जात पंचायतींना बंदी, आंतरजातीय विवाहास संरक्षण
गृह विभागाचे परिपत्रक
नाशिक: प्रतिनिधी
शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा केला. मात्र त्याचे नियम अजुन बनविले नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. शिवाय पळवाटा शोधुन जात पंचायतचे कामकाज चालू होते. आता जात पंचायत बसणे,हा गुन्हा समजला जाणार आहे. त्या बाबतचे परिपत्रक आज महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून जारी करण्यात आले.
शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना तसे आदेश दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने या निर्देशानुसार आज परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. या परिपत्रकानुसार जात पंचायत बसल्याची पोलीसांना माहिती मिळताच त्यांनी त्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.पोलीसांनी दिरंगाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा उल्लेख सुद्धा या परिपत्रकात आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात जात पंचायतींना मूठमाती मिळणार आहे.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाच्या वेळेस पोलीस बर्‍याच वेळेस संदिग्ध भुमिका घेतात पण या परिपत्रकमुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. अशा जोडप्यांना धमकी देणे, ऑनर किलींग सारख्या घटनांना त्यामुळे अटकाव होणार आहे.
“सरकारच्या या निर्णयामुळे आता विविध जात पंचायतींना बैठक, मेळावे घेण्यास कायदेशीर मनाई करण्यात आली आहे. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यातील पळवाटा आता बंद होणार आहे.
आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे ऑनर किलींग या निमित्ताने थांबणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे आम्ही स्वागत करत ”
कृष्णा चांदगुडे,
राज्य कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान.
