फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ
लासलगाव : वार्ताहर
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्यात प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्याने जेएनपीए बंदरात अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यातदारांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने अडकलेल्या कंटेनरवरील साठवण किंवा थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच शीतगृह कंटेनरच्या विद्युतजोडणी शुल्कात 80 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत कंटेनर साठवून ठेवण्याची सुविधा देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
राज्यातील फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदारांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेएनपीएने निर्यात कंटेनरवरील साठवण कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निर्यातदारांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. शीतगृह कंटेनरमध्ये ठेवलेल्या फळे व भाजीपाल्याच्या साठवणुकीसाठी लागणार्या विद्युतजोडणी शुल्कात 80 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे माल खराब होण्याचा धोका कमी होणार आहे. निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे भारतातून आखाती देशांकडे होणार्या फळे आणि भाजीपाला निर्यातीसमोर मोठे संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली होती. सध्या जवाहरलाल नेहरू बंदर मुंबई येथे सुमारे 250 कंटेनर अडकून पडले आहेत, तर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर आणखी सुमारे 150 कंटेनर थांबलेले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील फळे व भाजीपाला निर्यातदार आणि शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारची सकारात्मक दखल
केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे राज्य सरकारने याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सकारात्मक दखल घेत जेएनपीएला आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. जेएनपीए आणि टर्मिनल ऑपरेटरकडून जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणार्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून येथे साठवण्याचीही सुविधा देण्यात आली आहे. निर्यात प्रक्रियेत होणार्या विलंबामुळे निर्यातदारांवर मोठा आर्थिक भार येत होता. वीजजोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि दंड यामुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी एका कंटेनरमागे सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येत होता.
JNPA’s decision brings relief to exporters