कर्नाटकातील पेच पक्षश्रेष्ठींसमोर

कर्नाटक काँग्रेसमधील मुख्यमंत्रिपदाचा वाद कायम आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी त्यांच्या समर्थक आमदारांनी बंड करण्याची तयारी केली आहे. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून आता कोणीही रोखू शकत नाही, असा आक्रमक पवित्रा आमदारांनी घेतला आहे. सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते तेव्हा अडीच वर्षांनी शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी दिले होते. ते आश्वासन पाळण्याची वेळ आली आहे, हेच शिवकुमार समर्थक आमदारांचे म्हणणे आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून शिवकुमार राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांच्याकडे राजकीय रणनीती आणि चातुर्य आहे. ते सध्या अत्यंत शांतपणे आपल्या चाली रचत आहेत आणि लवकरच हा खेळ तेच जिंकतील, असे पक्षाच्या एका आमदाराने म्हटले आहे. 80 ते 90 आमदारांनी पक्षश्रेष्ठींकडे शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी देण्याची लेखी विनंती केली आहे, असा दावा दुसर्‍या एका आमदाराने केला आहे. शिवकुमार यांनी नुकतीच नवी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींची भेट घेतली. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी तपशील देण्यास नकार दिला असताना, त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मुख्यमंत्री बदलाचे संकेत दिले आहेत. शिवकुमार समर्थक आमदारांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यात लवकरच खांदेपालट होणार असल्याची चर्चा आहे. मे 2023 मध्ये आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले ते शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वामुळेच. त्यावेळी पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करून शिवकुमार यांना अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपदाची संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर शिवकुमार यांनी आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत उचल खाल्ली होती. आता त्यांनी पुन्हा एकदा आपला दावा मजबूत करण्यावर भर दिला असून, आमदारांमार्फत पक्षश्रेष्ठींवर दबाव टाकण्याची चाल ते खेळत असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्रिपदावर त्यांचा दावा तसा काही वावगा नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसमधील दोन नेत्यांमध्ये पहिल्यांदा अडीच वषार्ंसाठी मुख्यमंत्री कोण होणार यावरून वाद झाला होता. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या दोन प्रबळ नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा केल्याने तिढा निर्माण झाला होता. आपण शेवटची निवडणूक लढवली असून, आपले वय झाल्याने पहिल्यांदा अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर सिद्धरामय्या यांनी दावा केला होता. ते एकदा मुख्यमंत्री झालेले असल्याने पहिली संधी आपणास मिळावी, असा दावा शिवकुमार यांनी केला होता. मुख्यमंत्रिपद मिळत नसेल, तर उपमुख्यमंत्रिपदही अव्हेरून साधा आमदार म्हणून पक्षात काम करण्याची टोकाची भूमिका शिवकुमार यांनी घेतली होती. पण त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले नसते, तर काँग्रेस पक्षातच सत्तासंघर्ष तीव्र होत गेला असता. सन 2029 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुका आणि त्याआधी कर्नाटकच्या शेजारी असलेल्या तेलंगणा, तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता कर्नाटकातून नकारात्मक संदेश जाऊ नये म्हणून शिवकुमार यांची समजूत काढणे आवश्यक होते. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना नेता निवडण्याचे अधिकार काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी दिले होते. त्यांनी दोन्ही नेत्यांशी संवाद साधून समझौता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. नेता निवडीच्या बैठकीसाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पक्षाचे सरचिटणीस जितेंद्र सिंह आणि माजी सरचिटणीस दीपक बाबारिया यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. या निरीक्षकांनी आमदारांशी चर्चा करून त्यांचा कल जाणून घेतला तेव्हा सिद्धरामय्या यांचे पारडे जड असल्याचे लक्षात आले. तीन निरीक्षकांच्या अहवालानंतर सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी घेतला होता. परंतु शिवकुमार माघार घेण्यास तयार नसल्याने शेवटी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले होते. सोनिया गांधी यांनी शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्यास राजी केल्याने तिढा सुटला होता. सिद्धरामय्या यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ किती असेल, याविषयी काहीही माहिती देण्यात आली नव्हती, तरी ते पहिले अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे संकेत होते. सिद्धरामय्यांना पहिली दोन वर्षे देऊन राहिलेली तीन वर्षे शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचा एक प्रस्ताव होता. पण तो शिवकुमार यांनी त्याचवेळी नाकारून प्रथम संधी देण्याचा आग्रह कायम ठेवला होता. उपमुख्यमंत्रिपदाबरोबरच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत प्रदेशाध्यक्षांकडे ठेवण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतला होता. त्यांच्याकडे आणि शिवकुमार व त्यांच्या समर्थकांकडे काही महत्त्वाची खातीही देण्याचे ठरले होते. शिवकुमार यांनी त्यावेळी समाधान व्यक्त केले होते. ‘सर्वकाही ठीक आहे आणि यापुढेही सर्व चांगलं होईल. आपल्या सर्वांना एकत्र काम करायचं आहे आणि ते आपण स्वीकारलं आहे, असे राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले आहे’, असे शिवकुमार यांनी म्हटले होते. दोन-अडीच वर्षे झाल्यानंतर सिद्धरामय्या राजीनामा देऊन शिवकुमार यांच्याकडे ते राज्याचा कारभार सोपवतील, असे गृहीत धरण्यात आले होते. सोनिया गांधी यांनी समजूत घालताना शिवकुमार यांना दोन-अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्री करण्याचा शब्द नक्की दिल्याची त्यावेळी चर्चा होती. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या यशात अनेक नेत्यांचा वाटा असला, तरी शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांनी घेतलेले परिश्रम तितकेच मोलाचे होते. त्यामुळे राज्याचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांचीच नावे अग्रस्थानी होती. या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांनी आपल्या हालचाली आता तीव्र केल्या आहेत. याचे कारण विधानसभेचा कार्यकाळ मे 2028 च्या सुमारास संपणार आहे. आताच मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही, तर पुढे केवळ आश्वासनावर विसंबून करावे लागणार आहे. आता थांबायची शिवकुमार यांची तयारी नाही. आता नाही तर कधीच नाही, अशी परिस्थिती शिवकुमार यांच्यासमोर आहे. सन 2029 च्या लोकसभा आणि त्याआधी 2028 च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना शिवकुमार यांची दखल घ्यावी लागेल. फार काळ त्यांना ताटकळत ठेवले, तर पक्षाचे नुकसान होऊ शकते, हेही पक्षश्रेष्ठींना लक्षात घ्यावे लागेल. सिद्धरामय्यांना नाराज करायचे की, शिवकुमार यांना खूश करायचे, हाच काँग्रेस श्रेष्ठींसमोर पेच आहे. सत्ताधिकार हस्तांतराचा संघर्ष नाट्यमय वळणावर पोहोचला आहे. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांची गेल्या आठवड्यात गुरुवारी भेट घेतली. त्यामुळे नेतृत्वाविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे. राज्यातील सर्व घडामोडींची माहिती शिवकुमार यांनी राहुल गांधींच्या नजरेस आणून दिली. सत्ताधिकार हस्तांतर, नेतृत्वबदल, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद यांसह सर्व घडामोडींविषयी राहुल गांधींशी चर्चा केल्याने शिवकुमारांच्या दिल्ली भेटीला महत्त्व प्राप्त झाले. शिवकुमार यांनी दिल्लीत प्रथम प्रियांका गांधी, नंतर सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. शिवकुमार यांनी राहुल गांधींशी चर्चा केल्याचे सांगितले जात आहे. यावेळी सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी उपस्थित होत्या. तिघांशीही दीर्घ चर्चा करून डी. के. शिवकुमार यांनी आपली पक्षनिष्ठा आणि पक्षसेवा त्यांच्या लक्षात आणून दिली. आपल्या प्रयत्नांना फळ देण्याची विनंती केली आहे, असे सांगितले जात आहे. राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यावर झालेल्या सत्तावाटप करारानुसार आपण सर्वांनी वागले पाहिजे. त्यानुसार आपल्यालाही उच्च पद देण्यात यावे, अशी विनंती शिवकुमार यांनी वरिष्ठांकडे केल्याचे समजते. सत्तावाटपाचा वाद लवकरात लवकर सोडवला पाहिजे. लवकरच स्पष्ट निर्णय जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केल्याचे सांगितले जाते. तुमची पक्षनिष्ठा आणि सेवा आमच्या केंद्रस्थानी आहे. आम्हाला तुमच्याबद्दल प्रेम आणि कौतुक आहे. आम्ही शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेऊ, धीराने वाट पाहा, असे राहुल यांनी शिवकुमार सांगितल्याचे बोलले जात आहे. सध्या सत्तावाटपावर निर्णय घेणे शक्य नाही. आम्ही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिल्लीला बोलावून त्यांच्याशी बोलू. यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राहुल व सोनिया गांधी यांनी शिवकुमार यांना दिल्याचे सांगितले जातेे. कर्नाटकातील पेच सोडविणे श्रेष्ठींना अवघड जात असल्याचे एकंदरीत दिसत असले, तरी शिवकुमार आशावादी आहेत, पण त्यांना फार काळ आशेवर ठेवता येणार नाही.

Karnataka’s dilemma facing party elites