मालेगाव, नांदगाव तालुक्यांतील 21 गावांतील शेतकर्‍यांना नोटिसा
मालेगाव : नीलेश शिंपी
गेली अनेक वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने गती दिली आहे. मालेगावसह नांदगाव तालुक्यातील 21 गावांतील शेतकर्‍यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. जुलै महिन्यात जमीन मोजणीला प्रारंभ होऊन दोन महिन्यात हे काम पूर्ण होणार आहे. या रेल्वेमार्गामुळे मालेगावकरांचे रेल्वेचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारने मनमाड-मालेगाव- इंदूर या रेल्वेमार्गाला आता हिरवा कंदील दाखवला आहे. येत्या 2028-29 पर्यंत या रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन तत्परतेने कार्यवाही करत आहेत. मनमाड-इंदूर या 309 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या यादीत समाविष्ट केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या कामावर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे वेळेवर हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयही कसोशीने प्रयत्न करत आहे. या रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी आवश्यक जमीन संपादनाच्या कामासाठी रेल्वे मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडे मदत मागितली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनानेही जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली
आहे.
महाराष्ट्रातून जाणार्‍या या रेल्वेमार्गासाठी नांदगाव व मालेगाव तालुक्यातील 21 गावांमधून 354.23 हेक्टर क्षेत्राचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी भूसंपादनासाठी प्राथमिक अधिसूचनाही जाहीर केली. भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पाचे सक्षम प्राधिकारी रवींद्र भारदे यांची नियुक्ती केली आहे. या प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे मुंबईत इंदूरचे अंतर अडीचशे किलोमीटरने कमी होणार आहे. त्यातील 192 किलोमीटर महाराष्ट्रात, तर 147 किलोमीटरचा भाग मध्य प्रदेशातील असेल.
या रेल्वेमार्गावर 108 लहान पूल, तर 66 मोठे पूल असतील. तसेच 46 नव्या रेल्वे स्टेशनची निर्मिती करावी लागणार आहे. यामार्गावर 9 लेव्हन क्रॉसिंग, तर 2 मोठे बोगदे राहणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने 1 जुलैपासून प्रत्यक्ष जागेवर मोजणीची तयारी सुरू केली आहे. अंदाजित दोन महिन्यांत हे काम पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरवात होईल. या महत्त्वाकांक्षी रेल्वेमार्गामुळे सध्या असलेले अंतरही जवळपास तीनशे किलोमीटरने कमी होणार आहे. या रेल्वेमार्गामुळे उत्तरेकडील राज्यांशी जलदगतीने संपर्क होऊन नाशिकसह खान्देश भागातील व्यापार उद्योगांना चालना मिळू शकेल.