कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारल्यामुळे लासलगाव बाजार समितीत शुकशुकाट
कोट्यवधी रुपयांचे होणार नुकसान
लासलगाव:समीर पठाण
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी असोसिएशनने आपल्या विविध मागण्यांकरिता मुख्यमंत्री आणि पणनमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही मागण्या मान्य न झाल्याने आज दि २० बुधवार पासून जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्या बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतल्यामुळे लासलगाव बाजार समितीच्या कांदा लिलाव आवारावर शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री साठी न आणल्यामुळे शुकशुकाट दिसून आला.लासलगावसह जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्या बेमुदत बंद असल्यामुळे एका दिवसात साधारणतः ३० ते ४० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प होणार असून कांद्यासह इतर शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फिचा दर प्रति शेकडा १०० रुपयास १ रुपया याऐवजी १०० रुपयास ०.५० पैसे या दराने करण्यात यावा.आडतीचे दर संपुर्ण भारतात एकच ४% दराने आडतीची वसुली विक्रेत्यांकडुन करण्याची पध्दत करण्यात यावी.कांदयाची निर्यात होण्यासाठी ४०% डयुटी तात्काळ रदद् करण्यात यावी.
नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदयाची खरेदी मार्केट आवारावर करुन विक्री रेशन मार्फत करण्यात यावी.केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला कांदयाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदयाचे व्यापारावर सरसकट ५% सबसिडी व देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५०% सबसिडी व्यापा-यांना देण्यात यावी.कांदा व्यापा-यांची चौकशी बाजारभाव कमी असतांना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये आदी मागण्यासाठी जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशन च्या वतीने करण्यात बंद पुकारण्यात आला आहे.
*बाजार समिती बंद करून शेतकऱ्यांना व्यापारी वर्गाने वेठीस धरू नये*
कांद्याची प्रत खराब होत असल्याने व्यापारी वर्गाने घेतलेला निर्णय योग्य नाही.बाजार समितीने शेतकऱ्यांना बाजार समिती बंदचे आव्हान केलेले नाही.यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नवीन व्यापारी परवानाधारक उभे करून बाजार समित्यांना बंदच्या दृष्ट चक्रातून बाहेर काढावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.व्यापारी वर्गाच्या मागण्या या केंद्र व राज्य सरकारच्या निगडित असून हा विषय न्यायप्रविष्ट करून व्यापाऱ्यांनी न्याय मागवा.मार्केट फी १९८२ पासून प्रचलित बाब असून आडत हा विषय व्यापारी वर्गाकडून घेणारा निर्णय शासनाने या पूर्वीच घेतलेला निर्णय असुन संपूर्ण देशाला हा निर्णय लागु होऊ शकत नाही. नाफेड कांदा खरेदी व ४० टक्के निर्यात शुल्क या विषयावर शेतकरी संघटना ठाम असून वाहतूक ५० टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांचे स्टॉक लिमिट हा शासन स्तरावरील निर्णय असल्याने या बंदला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा नसल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे