ठेकेदारांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेला जाग
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेत परस्पर झालेल्या सेस नियोजन तसेच बांधकाम विभागातील काम वाटपाविषयी ठेकेदारांकडून तक्रारी केल्यानंतर अखेर बांधकाम विभागाने कामांची यादी प्रसिद्ध करण्यास प्रारंभ केला आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी साडेचार कोटींची 112 कामांची यादी प्रसिद्ध करत त्यासाठी ठेकेदारांसह मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्याकडून अर्ज मागविले आहेत.
गत महिन्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवून सेसचे परस्पर नियोजन करण्यात आले होते. ही बाब तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लक्षात आल्यानंतर, त्यांनी सेसचे नियोजन रद्द करत दणका दिला. या प्रकारानंतर, जिल्हा मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना आदींनी बांधकाम विभागातील चुकीच्या कामकाजाबाबत तक्रारी मांडल्या. यात प्रामुख्याने काम वाटप समितीच्या कामकाजाबाबत ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला होता. काम वाटप करताना ठराविक ठेकेदारांना कामे दिल्याचा गंभीर आरोप संघटनांनी केला होता. कामांची यादी प्रसिद्ध केली जात नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे या पत्रात म्हटले होते. वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, बांधकाम विभागाने या कामांची यादी प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात बांधकाम विभाग क्रमांक तीनने सुमारे साडेचार कोटींची दहा लाखांच्या आतील 112 कामांची यादी प्रसिद्ध करत अर्ज मागविण्यात आले आहे.
कामांची रक्कम ही दहा लाखांपेक्षा कमी असल्याने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्थांसाठी ही कामे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. एका कामासाठी चार ते पाच संस्था किंवा अभियंत्यांनी अर्ज केल्यामुळे आता कामवाटपाची स्पर्धा वाढली आहे. काम वाटप समितीने अर्ज मागणी केल्यानुसार एका कामासाठी चार ते पाच मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी अर्ज सादर केला आहे. त्यांची मनधरणी करून अर्ज मागे घेतले जातात की, लॉटरी पद्धतीने कामांचे वाटप होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.