पालिका आयुक्त डॉ. पुलकुंडवारांची अधिकार्‍यांना ताकीद
नाशिक : प्रतिनिधी
महापालिका हद्दीतील शालेय विद्यार्थ्याना दिला जाणार्‍या माध्यान्ह भोजन (सेन्ट्रल किचन) ठेक्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान माध्यान्ह भोजन प्रक्रिया होताना कोणतेही काम नियमबाह्य होता कामा नये. अशी सक्त ताकीदच पालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली. त्यामुळे पालिका आयुक्तांचे सेन्ट्रल भोजन ठेक्याकडे बारीक लक्ष असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील 1 लाख 6 हजार विद्यार्थ्याना माध्यान्ह भोजनाच्या माध्यमातून सकस आहार देण्यात येणार आहे. 10 हजार विद्यार्थ्यासाठी 2 गट, 40 हजार विद्यार्थी संख्येसाठी 10 गट तर 2 हजार विद्यार्थी संख्येसाठी 25 गट असे एकूण 37 संस्थांना सेन्ट्रल किचनचे काम देण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या ठेक्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरु असल्याचे चित्र आहे. मात्र पारदर्शकतेपणे या ठेक्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. याबाबतची सक्ती निर्देश पालिका आयुक्तांनी दिली आहे.
मध्यंतरी माध्यान्ह भोजनाला मुद्दामून गती दिली जात नसल्याचा आरोप काही बचत गटातील महिलांकडून करण्यात येत होता. दोन हजार चिद्यार्थी संख्येसाठी सर्वाधिक 25 गट असल्याने शहरातील महिला बचत गटाकून यासाठी प्रयन केले जात आहे. निवीदा भरली असली तरी ती खूली केली जात नसल्याने काही बचत गटातील महिलांकडून सवाल उपस्थित केल्याचे चित्र होते. तर काही महिलांनी शिक्षण प्रशासनाधिकारी, अतिरीत्क आयुक्त यांच्या दालनाबाहेर गर्दी केल्याचे दिसून आले होते. यापूर्वी माध्यान्ह भोजनाचे काम करणार्‍या संस्थांकडून विद्यार्थ्यानाना निकृष्ट पध्दतीचा आहार दिल्या जात असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी महासभेत केला होता. तसेच या संस्थांचा ठेका रद्द करुन महिला बचत गटांना देण्याची मागणी करण्यात येत होती.
नाशिक महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्याना सकस पोषण आहार देण्याकरिता सेन्ट्रल किचनचा ठेका देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी निवीदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दरम्यान सेन्ट्रल किचन ठेक्याची प्रक्रिया कासवगतीने सुरु असल्याचे चित्र होते. यापूर्वी पालिकेने सेन्ट्रल किचनचे काम पाहणार्‍या संस्थाचा ठेका निकृष्ट पोषण आहारावरुन त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.
याप्रकरणी ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली असता त्यानंतर न्यायालयाने 21 जूनपर्यंत पोषण आहार पुरवठयाचे काम देण्याबरोबर नव्या ठेक्यात या ठेकेदारांना सहाभागी करुन घ्यावे असे न्यायालयाने आदेश दिले होते. आगामी तीन वर्षासाठी माध्यान्ह भोजन ठेक्याची 47 संस्थांनी भरल्या होत्या. यातील 37 संस्थांची निवड करायची आहे. राज्य व केद्रांनी घालून दिलेल्या अटी शर्थीचे पालन करणार्‍यांनाच ठेका मिळू शकतो.