मणिपूर नवीन मार्गावर

ईशान्य भारतातील आसाम हे सर्वांत मोठे राज्य असून, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा, मिझोरम आणि मणिपूर ही सात राज्ये अत्यंत लहान आहेत. त्यांना सेव्हन सिस्टर्स (सात बहिणी) असे म्हणतात. या राज्यांचे एकमेकांशी वांशिक संबंध आहेत. अनेक आदिवासी जमाती आहेत. प्रत्येक जमातीच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. आपले हक्क आणि अधिकार यांविषयी सर्वच जमाती जागरूक आहेत. हक्क, अधिकार आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर कोणी आक्रमण करत असेल किंवा त्यावर गदा येत असेल, तर या जमाती पेटून उठतात. सन 2023 मध्ये मणिपूरमधील हिंसाचाराचे हेच मुख्य कारण होते. मणिपूरमधील मतैई या हिंदू जातीतील लोकांना अनुसूचित जमातीचा म्हणजे आदिवासींचा दर्जा देण्यास सर्व जमातींचा विरोध होता. त्याचमुळे हिंसाचार उसळला होता. मणिपूरची लोकसंख्या 32 लाख इतकी आहे. यामध्ये मतैई 52 टक्के असून, ते इंफाळ खोर्‍यात राहतात. त्यांच्या ताब्यात राज्याचा 10 टक्के भूभाग आहे. विधानसभेतील 60 पैकी 40 आमदार मतैई आहेत. दुसरीकडे आदिवासींची लोकसंख्या 40 टक्के असून, अनेक जमातींनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला आहे. या जमाती डोंगराळ भागात राहतात. राज्याच्या 90 टक्के जंगल प्रदेशात त्यांच्या निवासी वसाहती आहेत. आदिवासींना राज्यातील इंफाळ खोर्‍यासह कोणत्याही भागात जमीन खरेदीचा अधिकार आहे, तर मतैईंना डोंगराळ भागात जमिनी खरेदी करता येत नाही. डोंगराळ भागात जमिनी खरेदी करता याव्यात म्हणून आदिवासी जमातीचा दर्जा देण्याची मतैईंची जुनी मागणी होती. या मागणीला इंफाळ खोर्‍यातील 40 मतैई आमदारांचा पाठिंबा होता, तर आदिवासी जमातींचा विरोध होता. मतैईंना आदिवासींचा दर्जा मिळाला तर आपले आरक्षण जाईल, याची भीती विविध जमातींना वाटत होती. याशिवाय, मतैईंनी वैष्णव संप्रदाय स्वीकारलेला आहे. त्यांना आदिवासी समजले जात नसल्याने, त्यांना आरक्षण मागण्याचा अधिकार नाही, असाही या आदिवासी जमातींचा दावा आहे. मतैईंना आदिवासींचा दर्जा देऊ नये, हीच विविध जमातींची मागणी असताना मतैईंच्या मागणीचा विचार करून चार आठवड्यांत केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचे निर्देश मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2023 रोजी राज्य सरकारला दिले होते. याच निर्णयाने मतैई आणि आदिवासी जमाती यांच्यातील जुना संघर्ष उफाळून आला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर या संघटनेने आदिवासी एकता मार्च मे 2023 मध्ये काढला होता. इंफाळ खोर्‍यात वर्चस्व असलेल्या बिगर आदिवासी मतैईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास ते विरोध करत होते. या मार्चसाठी डोंगराळ भागातील आदिवासी लोक मोठ्या संख्येने आले होते. ते मतैईंच्या विरोधात घोषणा देत होते. पोलिसांनी मार्चवर बळाचा वापर करून अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यावेळी आदिवासींची घरे आणि चर्चना लक्ष्य करून त्यांना आगी लावण्यात आल्या. पोलिसांना मार्च नीट हाताळता आला नाही. परिणामी मणिपूर पेटले होते. हिंसाचारात 300 हून अधिक लोक मरण पावले. शेकडो घरे आणि चर्चना आगी लावण्यात आल्या. राजकीय नेते, मंत्री, आमदार, खासदार यांच्या घरांना लक्ष्य करण्यात आले होते. हिंसाचाराने पीडित हजारो लोक उघड्यावर पडले होते. त्यांची सोय राज्य सरकारने निर्वासित छावण्यांमध्ये केली होती. तेथे सुविधांचा अभाव असल्याच्या निर्वासितांच्या तक्रारी होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती, म्हणून त्यांच्यावर टीका होत होती. दरम्यान, दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर सर्वच यंत्रणांचे डोळे उघडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या व्हिडिओची दखल घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. “आम्ही सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देऊ, अन्यथा आम्हीच पावले उचलू. व्हिडिओ पाहून आम्ही व्यथित झालो आहोत. या प्रकाराबाबात आम्ही चिंता व्यक्त करतो. सरकारने पुढे येऊन पावले उचलली पाहिजेत आणि कारवाई केली पाहिजे,” असे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते. मणिपूरमधील हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन पाळले होते. पण, व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्यांना मौन सोडणे भाग पडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यंतरी दोन दिवस या राज्यात तळ ठोकला होता. त्यांनी स्थापन केलेल्या शांतता समितीचा काहीही उपयोग झाला नव्हता. मणिपूरचे मुखमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी हे राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, मतैई समुदायाचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेतला होता. मे 2023 पासून सुरू झालेला हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेईना तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्यावर दबाव वाढत होता. शेवटी त्यांनी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी या राज्यात ममतांची राजवट लागू करण्यात आली होती. वांशिक संघर्षाने ग्रस्त झालेल्या मणिपूरमध्ये बरीच शांतता असून, स्थिरता आहे. हेच लक्षात घेऊन राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात आली. भाजपाचे नेते युमनाम खेमचंद सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. त्यांना साहाय्य करण्यासाठी दोन उपमुख्यमंत्रीही नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांची नावे अनुक्रमे नेमचा किपगेन आणि लोसी दिखो अशी आहेत. मागील दोन वर्षांचा संघर्ष विसरून मणिपूर पुन्हा सामाजिक सलोखा आणि विकास यांच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल, अशी आशा जागृत झाली आहे. मुख्यमंत्री सिंह हे मैतेयी समाजाचे आहेत. तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी नेमचा किपगेन हे कुकी समाजातील, तर लोसी दिखो हे नागा जनजाती समुदायांमधील आहेत. हेच तीन समाजघटक या राज्यात प्रभावी आहेत. त्याचमुळे राज्यात वांशिक संघर्ष होणार नाही, तर शांतता नांदेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. रक्तरंजित वांशिक संघर्ष लक्षात घेता भाजपाने सर्व घटकांना नव्या सरकारमध्ये स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध समाजघटकांनी काम करण्यास प्रारंभ केला तर निश्चितच या राज्याचे भवितव्य उज्ज्वल असेल. आपल्याला जनजातीचा दर्जा द्यावा, अशी मैतेई समाजाची मागणी आहे. मात्र, कुकी समाजाचा या मागणीला विरोध आहे. जनजातींसाठी ज्या सवलती दिल्या जातात, त्यांच्यात त्यांना आणखी एक वाटेकरी नको आहे, असे या विरोधाचे कारण सांगितले जाते. यातूनच काही काळापूर्वी मोठा संघर्ष या राज्यात घडला होता आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. कुकी झो हा गट कुकी समुदायातील सर्वांत जहाल मानला जातो. या गटाचे नेते पेओलिनलाल होकिप यांनी पुन्हा एकदा आपल्या जहाल भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. गेल्या काही काळात कुकी लोकांचे शिरकाण करण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या अन्यायाचे निराकरण होत नाही आणि राजकीय समझोत्याचे लेखी आश्वासन दिले जात नाही, तोपर्यंत आपला पक्ष विधिमंडळ नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. हे पाहता, सध्याची शांतता क्षणभंगूर ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शांततावादी गटांना आपल्यासमवेत घेणे आणि हिंसाचारी गटांवर योग्य ती कारवाई करणे, अशा दोन्ही मार्गांचा अवलंब नव्या सरकारला करावा लागेल.

Manipur on a new path