फेरमतमोजणीच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

फेरमतमोजणीसह निवडणूक अधिकार्‍याच्या चौकशीची मागणी

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक 27 अ च्या फेरमतमोजणीच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रशांत खरात यांनी मोर्चा काढला.
नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक 27 (अ) येथील मतमोजणी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता व अपारदर्शकता झाल्याचा आरोप करत मतदार व उमेदवार प्रतिनिधी प्रशांत सुंदर खरात यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच जिल्हाधिकार्‍यांकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. या प्रकरणात तत्काळ फेरमतमोजणी करावी, ही मुख्य मागणी असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी पवन दत्ता यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मतमोजणीच्या वेळी उमेदवार आशा प्रशांत खरात यांनी नियमाप्रमाणे लेखी स्वरूपात फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. मात्र, कोणतेही स्पष्ट अथवा कायदेशीर कारण न देता ही मागणी नाकारण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अत्यल्प मतफरक किंवा संशयास्पद परिस्थितीत फेरमतमोजणीचा अधिकार उमेदवारास असतो. ही मागणी नाकारणे म्हणजे संविधानातील कलम 324 अंतर्गत असलेल्या मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकीच्या तत्त्वाचे उल्लंंघन असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
मतमोजणीदरम्यान स्पीकरवर कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही, तसेच मतमोजणी केंद्रात आकडे दर्शविण्यासाठी स्क्रीन डिस्प्लेही लावण्यात आले नव्हते. त्यामुळे उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना मतमोजणीच्या प्रक्रियेची माहिती वेळोवेळी मिळाली नसल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. यामुळे संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रिया संशयास्पद व अपारदर्शक ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी पक्षपाती भूमिका घेतली असावी, असा गंभीर संशय मतदारांमध्ये निर्माण झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या कथित प्रकारामुळे मतदारांचा मतदानाचा मूलभूत हक्क डावलला गेल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित प्रकरणात तत्काळ फेरमतमोजणी, निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची चौकशी व दोषी आढळल्यास कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. येत्या तीन दिवसांत योग्य ती कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन तसेच कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

March at the District Collector’s Office demanding recount