बेपत्ता संवेदना

दोन वर्षांत एक कोटी 17 लाख 17 हजार 369 महिला आणि मुली बेपत्ता होणे, हा प्रकार एखाद्या सुसंस्कृत समाजाला शोभा देणारा नक्कीच नाही. त्यातले 86 हजार सापडले म्हणून पाठ थोपटून घेणार्‍या सत्ताधार्‍यांनी हे विसरू नये की, आजही 31 हजार 141 जणी कुठे आहेत, कोणत्या नरकात यातना भोगत आहेत की कायमच्या संपल्या आहेत, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. एखाद्या राज्यातून अवघ्या दोन वर्षांत इतक्या प्रचंड संख्येने स्त्रिया ’हवेतून गायब’ होतात, तेव्हा तिथल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. सरकार ’विशेष कक्षा’च्या स्थापनेच्या आणि अतिरिक्त महासंचालक स्तराच्या महिला अधिकार्‍यांच्या नेमणुकीच्या गप्पा मारते, तेव्हा या व्यवस्थेच्या कोडगेपणाचे हसावे की रडावे हेच उमजत नाही.
मुळात महिलांच्या सुरक्षेसाठी ’विशेष कक्ष’ स्थापन केला, तिथे ’अतिरिक्त महासंचालक’ दर्जाच्या महिला अधिकार्‍याची नेमणूक केली, अशा तांत्रिक उत्तरांनी वेदना कमी होत नसतात. प्रशासन जेव्हा कागदावर धावते आणि गुन्हेगार रस्त्यावर, तेव्हा अशा विशेष कक्षांची अवस्था ’दुकान थाटले, पण गिर्‍हाईक नाही’ अशी होते. 86 हजार मुली शोधल्याचा दावा करताना, त्या कशा सापडल्या आणि उरलेल्या 31 हजार जणींचा शोध का लागत नाही, याचे विश्लेषण करण्याची प्रामाणिकता या व्यवस्थेकडे नाही. मूळ प्रश्न हा आहे की, ही ’अदृश्य’ होण्याची प्रक्रिया इतक्या सहजपणे, निर्धोकपणे आणि सातत्याने पार कशी पडते? मानवी तस्करीचे अक्राळविक्राळ रॅकेट, लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून होणारी फसवणूक किंवा असह्य कौटुंबिक छळाला कंटाळून घर सोडणार्‍या स्त्रिया, या सर्वांचा मागोवा घेण्यात आमची तपास यंत्रणा इतकी हतबल, लाचार आणि निष्क्रिय का आहे? हरवलेल्या मुलींच्या तपासात 90 टक्क्यांपर्यंत मजल मारण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारे सरकार हे विसरते की, उरलेला पाच-दहा टक्क्यांचा आकडा हा केवळ ’मार्जिन ऑफ एरर’ नसून ती जिवंत माणसे आहेत. त्यांच्या मागे त्यांचे कुटुंब आहे, त्यांची स्वप्ने आहेत आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागे मानवी तस्करीचे जे रॅकेट कार्यरत आहे, त्यावर घाव घालण्याची हिंमत गृहखात्यात उरलेली नाही.
एका बाजूला लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली तिजोरीतून खैरात वाटायची आणि दुसर्‍या बाजूला त्याच बहिणी भररस्त्यातून गायब होत असताना केवळ आकडेवारीचे पाढे वाचायचे, हा विरोधाभास संतापजनक आहे. जेव्हा 31 हजार महिला बेपत्ता असतात, तेव्हा त्या केवळ घरातून रागावून गेलेल्या नसतात. त्यामागे फसवणूक, आमिषे, अनैतिक व्यापार आणि टोळ्यांचे जाळे असते. हे जाळे तोडण्यासाठी पोलिसांचा जो धाक असायला हवा, तो राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि बदल्यांच्या बाजारामुळे कधीच मोडीत निघाला आहे. राज्यातील महिला सुरक्षा ही केवळ भाषणापुरती उरली आहे. ’बेटी बचाओ’चे फलक ज्या भिंतींवर लावले जातात, त्याच भिंतींच्या आडोशाने छुप्या व्यापाराचे व्यवहार चालतात, हे उघड गुपित आहे. त्या स्त्रिया नेमक्या कुठे जातात? त्या जमिनीत गाडल्या जातात की सीमा ओलांडून देहविक्रयच्या नरकसदृश दलदलीत कायमच्या गाडल्या जातात? मुळात, शोध घेण्यापेक्षा महिला हरवणारच नाहीत, अशी अभेद्य सुरक्षाव्यवस्था निर्माण करणे हे ’कर्त्या’ सरकारचे प्राथमिक काम असते. ज्या राज्यात दिवसाढवळ्या स्त्रिया बेपत्ता होतात, तिथे ’सुरक्षित महाराष्ट्र’ ही घोषणा केवळ एक क्रूर आणि वेदनादायी विनोद ठरते.
31 हजार हा आकडा कोणत्याही संवेदनशील मनाला विषण्ण करणारा आहे. पण आपल्या सत्ताधार्‍यांच्या संवेदना आता केवळ खुर्चीशी आणि मतांशी जोडल्या गेल्या आहेत. एखाद्या प्रश्नावर सभागृहात गोंधळ झाला की, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून आश्वासन द्यायचे, ही आता एक ठरलेली पद्धत झाली आहे. पण आश्वासनांनी पोट भरत नाही आणि मुलीही परत येत नाहीत. ज्या अडीच-तीन वर्षांचा काळ शोध घेण्यासाठी सांगितला जातो, त्या काळात त्या मुलींची नेमकी काय अवस्था झाली असेल, याचा विचार करण्याची कुवत तरी या व्यवस्थेत शिल्लक आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केले की, एक वर्षानंतर कुटुंब आणि पोलीस दोघांचेही दुर्लक्ष होते. हे ’दुर्लक्ष’ म्हणजेच या व्यवस्थेतील सडकेपणाचा पुरावा आहे. प्रशासकीय स्तरावर बैठकांचे गुर्‍हाळ सुरू असणे आणि प्रत्यक्षात गुन्हेगारांचे मोकाट असणे, हे राज्याच्या गृहखात्याचे अपयश आहे. साध्या चोरीचा तपास लागण्यासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे विणल्याचा दावा करणार्‍या या यंत्रणेला हजारो महिला डोळ्यांदेखत गायब होताना का दिसत नाहीत? तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारांना पकडण्यापेक्षा केवळ पाळत ठेवण्यासाठी होतोय की काय, असा संशय यावा, अशी ही स्थिती आहे. 31 हजार आया-बहिणींच्या वेदनेवर सरकारी उत्तराचा लेप लावणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. जोपर्यंत या व्यवस्थेतून गुन्हेगारांना जरब बसेल, असा ठोस कृती कार्यक्रम येत नाही, तोपर्यंत ही आकडेवारी वाढतच जाईल आणि आपण केवळ ’विशेष कक्षां’चा पसारा मांडून बसू. या राज्याचा वारसा हा छत्रपती शिवरायांच्या स्त्री-दाक्षिण्याचा आहे. पण आज त्याच राज्यात आया-बहिणींचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांच्या गायब होण्याची आकडेवारी मांडण्याची नामुष्की सरकारवर येते, यापेक्षा मोठे दुर्दैव दुसरे कोणते? 95 टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठण्याचे आश्वासन देणे हे मृगजळामागे धावण्यासारखे आहे. ज्या 5 टक्क्यांना तुम्ही ’दुर्लक्षित’ ठरवणार आहात, ती माणसे या मातीची लेकरे आहेत, हे विसरू नका. प्रश्न असा आहे की, शासन जेव्हा स्वतःच्या कर्तव्यात ’बेपत्ता’ होते, तेव्हा तक्रार नेमकी कुणाकडे करायची? आज 31 हजार मुली बेपत्ता आहेत, उद्या हा आकडा वाढणार नाही याची शाश्वती कोण देणार? राजकारण, सत्ता आणि खुर्ची यापलीकडे जाऊन जेव्हा आपण एका बापाच्या किंवा भावाच्या नजरेतून या प्रश्नाकडे पाहू, तेव्हाच या आकडेवारीचे भीषण वास्तव समजेल. अन्यथा दरवर्षी नवा आकडा येईल, मुख्यमंत्री नवे आश्वासन देतील आणि महाराष्ट्र आपल्या लेकींना असेच ’अदृश्य’ होताना हताशपणे पाहत राहील. तोपर्यंत ’बेपत्ता संवेदनां’च्या या राज्यात आपण केवळ कोरडी चर्चा करत राहू आणि सरकार आपली पाठ थोपटून घेत राहील.

Missing sensation