‘बिनविरोध’ मनसेची हायकोर्टात याचिका

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दिली माहिती

मुंबई :
राज्यातील नगरपालिका निवडणुकानंतर आता महापालिका निवडणुकांमध्येही बिनविरोधचे वारे वाहिले असून भाजप-शिवसेना महायुतीच्या तब्बल 70 जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. या निवडीनंतर विरोधकांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाण्यातील मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीतील बिनविरोध निवडणुका या धमक्या, पैशाचे आमिष देऊन करण्यात आल्याचे आरोप करत काही पुरावेही दिले आहेत. त्यानंतर, जाधव यांनी पुण्यातील विधिज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केल्याचे सांगितले. तसेच, महापालिका निवडणुकांतील बिनविरोधप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.
अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, न्यायालयातून याबद्दल तोडगा काढला पाहिजे, 68 ते 70 जागा राज्यातून बिनविरोध झाल्या आहेत. 50 जागा भाजप, 20 जागा शिंदे यांच्या आणि काही इतरही आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानेसुद्धा आता अशा जागांची चौकशी करायला सुरुवात केली आहे, असे असीम सरोदे म्हणाले. स्थानिक पातळीवर, स्थानिक नेत्यांनी, स्थानिक विषयांना धरून निवडणूक लढवली पाहिजे. पण, स्थानिक हा शब्द त्यातून वगळला आहे.
सोलापूरमधील मनसेचे नेते बाळासाहेब सरवदे यांचाही बिनविरोध, अर्ज माघारी घेण्यावरुन खून झाला आहे. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाच्या आख्यारीत हा विषय न ठेवता उच्च न्यायालयात हा विषय गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात नगरसेवकांची खरेदी-विक्री तयार झाली असून भ्रष्ट मार्गातून या निवडणुका होत आहेत का? असा सवाल सरोदे यांनी विचारला आहे. तर, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली गेली आहे, 16 तारखेपूर्वी म्हणजे निवडणूक निकालापूर्वी ही याचिका बोर्डावर आली पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर जाताना एक उमेदवार दिसतो, त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून असे अनेक व्हिडिओ आहेत, त्याचे काही पुरावे ठेवले जात नाहीत. पैशांचा वापर होतो, गुन्हेगारी वापरली जाते आहे. पुण्यातील 2 बिनविरोध झालेल्या उमेदवारांच्या नावानेसुद्धा काँग्रेसचे समीर गांधी यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे, अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.
अर्ज मागे घेतला याचा अर्थ काय?
मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी सांगितले की, देशातील निवडणूक यंत्रणा पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित राहावी यासाठी आज आम्ही आलो आहोत. मुंबई हायकोर्टाचा एक निर्णय देशातील विविध निवडणुकांवर परिणाम देणारा असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नोटा ऑप्शनचा जर वापर केला तर आत्ताच्या घडीला सर्व जागेवर किमान द हजार मत यांच्या विरोधात पडतील. परंतु, हे सगळं निवडणूक यंत्रणेला करायचे नसल्याचे ते म्हणाले. अर्ज मागे घेतला याचा अर्थ काय? असे ते म्हणाले. नार्वेकर असतील, एकनाथ शिंदे असतील, त्यांची टीम असतील, पोलीस अधिकारी असतील, आता एवढे सगळे प्रूफ दिल्यानंतरही जर म्हणत असाल की सगळं व्यवस्थित आहे तर कसं चालेल? अस ते म्हणाले.
तर मग ही प्रक्रियाच कशाला राबवता?
अविनाश जाधव म्हणाले की, बिनविरोध निवडणुका जर तुम्ही घ्यायचं ठरवला असाल तर मग ही प्रक्रिया कशाला राबवता? घटनेमध्ये आम्हाला प्रत्येक माणसाला मतदान करायचा अधिकार दिला आहे. त्या अधिकारानुसार तिथे तो नगरसेवक निवडू शकतो. त्यांना हवा तो नगरसेवक निवडू शकतो, आमदार निवडू शकतो, पण ही प्रक्रिया जर पार पडणार नसेल, प्रक्रिया जर तुम्ही ढासळून टाकणार असाल तर मग काय अर्थ आहे? अशी विचारणा त्यांनी केली. मात्र लढा देताना कायदेशीर लढा देखील देण्याची तयारी केली आहे. आम्हाला खात्री आहे की हे सगळं पाहिल्यानंतर कोर्ट व्यवस्थित ताशेरे ओढेल, असेही ते म्हणाले.

निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणावर बोट

दरम्यान, बिनविरोध निवडणुकीविरोधात मनसे नेते अविनाश जाधव आणि काँग्रेसचे समीर गांधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उमेदवारी मागे घेणार्‍या उमेदवारांना पैसे देऊन आणि दबाव टाकून उमेदवारी मागे घ्यायला भाग पडल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. बिनविरोध संकल्पना लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही, असेही याचिकेत म्हटले. लोकप्रतिनिधी कायद्यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असा स्पष्ट उल्लेख असून बिनविरोध विजयी उमेदवारांना पडलेल्या मतांची किमान टक्केवारी निश्चित करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणावर बोट ठेवत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच सवाल उपस्थित करण्यात आले. निवडणूक आयोग राज्यसरकारच्या दबावाखाली आहे, उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडणुकीचे निकाल जाहीर न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

MNS’s petition in the High Court ‘unopposed’