संसदेसमोर कांदामाळ घालत खासदार आक्रमक

प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदानासह हमीभाव देण्याची मागणी

दिंडोरी : प्रतिनिधी
एकीकडे गुजरात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी एकत्र येत खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली कांदाप्रश्न हाती घेतला. संसदेसमोर कांद्याच्या माळा गळ्यात घालत जोरदार घोषणाबाजी केली. संसद परिसर दणाणून सोडत कांद्याला प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदान, हमीभाव देण्याची मागणी
केली.
संसदेच्या प्रवेशद्वारावर खासदार भास्कर भगरे, नीलेश लंके यांनी बागलाण तालुक्यातील मोरेनगर येथील शेतकरी व्यंगचित्रकार किरण मोरे यांनी कांदाप्रश्नावर रेखाटलेले व्यंगचित्र व गळ्यात कांदा माळ तसेच राजाभाऊ वाजे, डॉ. शोभाताई बच्छाव यांच्यासह महाराष्ट्रातील खासदारांनी कांदामाळ घालत घोषणाबाजी केली. संपूर्ण देशासह सत्ताधार्‍यांचे लक्ष कांदाप्रश्नावर वेधून घेतले.
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या बोगस कांदा खरेदीचा पर्दाफाश करत निर्यातीला प्रोत्साहन, तसेच गुजरातप्रमाणे कांद्याला तत्काळ 500 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी विरोधी खासदार आक्रमक झाले. संसद परिसर दणाणून सोडला.
गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून कांदा उत्पादक व्यंगचित्रकार किरण मोरे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींची व्यंगचित्रे रेखाटून निवेदनाद्वारे लक्ष वेधून घेतले होते, त्याची दखल घेत नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील खासदारांनी घेऊन खासदार सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. यात खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे, डॉ. अमोल कोल्हे, बजरंग सोनवणे, नीलेश लंके, अरविंद सावंत आदी महाविकास आघाडीचे खासदार
सहभागी झाले होते.

अवकाळी पावसाने कांद्याचे मोठे नुकसान झाले, कांद्याचे भाव रोज गडगडत आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. कांदाप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. केंद्र सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. गुजरात सरकारने कांद्यासाठी 300 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर केले, ते महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना का नाही? तरी तत्काळ सर्व कांदा उत्पादकांना 500 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे. नाफेडमार्फत बाजार समितीत कांदा खरेदी व्हावी.
-भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी

नाफेड कांदा खरेदीत परप्रांतीयांच्या सुळसुळाट झाला आहे. गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेशातील नाफेडचे दलाल, एजंट यांनी दिल्ली दरबारी अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन नाफेड व एनसीसीएफसाठी बोगस कांदा खरेदी केली. 27 जूनपर्यंत सर्व खरेदी बंद झाली, तरीही त्यांच्या मोठ्या खळ्यांमध्ये कांद्याच्या वाहनांची गर्दी कशी? नाफेड आणि एनसीसीएफचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला पाहिजे. कांदा उत्पादकांना न्याय मिळाला पाहिजे.
– कुबेर जाधव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वच खासदारांनी एकजुटीचे कांदाप्रश्नांवर आवाज उठवला, त्याबद्दल सर्वांचे आभार, कांदा उत्पादकांना न्याय द्यावा.
-किरण मोरे, व्यंगचित्रकार, कांदा उत्पादक, सटाणा