आठ वर्षापासून संघर्ष ः 61 जण नोकरीच्या प्रतिक्षेत
नाशिक : प्रतिनिधी
एमपीएससीमार्फत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आठ वर्षे उलटून गेले. मात्र, अधिव्याख्याता पदावर नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. न्यायालय, शासनपातळीवर पाठपुरावा करून देखील कोणीच दखल घेत नाही. किमान नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी तरी या प्रश्नावर आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्ती मिळण्याच्या प्रतीक्षेतील युवक सोमनाथ पगार यांनी व्यक्त केली आहे.
व्यसनमुक्ती केंद्राचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे गुणवत्तेनुसार सरळसेवा अंतर्गत परीक्षा घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे दि. 8 जुलै 2014 रोजी एकूण 87 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी दि. 13 ऑगस्ट 2014 रोजीचे पत्र क्रमांक ससेनि-3214/869/प्र.क्र.165/तांशि-7 अन्वये करण्यात आलेली आहे. पात्र उमेदवारांपैकी केवळ 26 उमेदवारांनाच नियुक्ती देण्यात आलेली असून, उर्वरित 61 उमेदवार अद्याप नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहोत.
असेन मी नसेन मी… सोशल मीडियातून दिसेन मी !
कंत्राटी अधिव्याख्याते नियमित केल्याने आमची नियुक्ती होत नसल्याचे सांगितले जाते. तथापि, माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार अद्यापही बर्‍याच शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये इंग्रजी विषयासाठी 61 पेक्षा जास्त अधिव्याख्याते तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. एमपीएससीसारख्या संवैधानिक मंडळाकडून परीक्षा उत्तीर्ण होऊन व शिफारस होऊनही गेल्या आठ वर्षांत आम्हाला नियुक्ती मिळू शकलेली नाही. अतिरिक्त व अधिसंख्येपदी इतर उमेदवारांची नियुक्ती होऊ शकते, मग आमचीच का नाही? तसेच तासिका तत्त्वावर अधिव्याख्यात्यांची नेमणूक करण्याऐवजी नियुक्ती देणे शासनाला सहज शक्य आहे. आमच्यापैकी अनेक उमेदवार स्वप्निल लोणकरसारखेच वैफल्यग्रस्त असून, आत्महत्या करण्यासारखं पाऊल उचलण्याची भीती नाकारता येत नाही. शिफारसपात्र उमेदवारांना अधिव्याख्याता-इंग्रजी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) या पदावर अधिसंख्ये किंवा अतिरिक्त पदे निर्माण करून किंवा शासकीय तंत्रनिकेतला तासिका तत्त्वावर उपलब्ध पदांना मंजुरी देऊन नियमित नियुक्तीने, फार्मसीच्या पदविका संस्था येथे उपलब्ध असलेली रिक्त पदे, उमेदवारांना वरिष्ठ महाविद्यालये, फार्मसी, कृषी, अभियांत्रिकी महाविद्यालये व इतर संस्था, इतर रिक्त पदांवर तसेच डेप्युटेशनवर वगैरे नियुक्ती मिळण्यासाठी उचित कार्यवाही करून आम्हाला नियुक्ती मिळवून देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी पगार यांनी केली आहे.
सह्याद्री रुग्णालयास मनपाची नोटीस
शासनाने दि. 22 एप्रिल 2019 रोजी पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा-2016 मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या यादीतील 828 उमेदवारांव्यतिरिक्त 636 उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदांवर सामावून घेतलेले आहे.
दि. 13 सप्टेंबर 2019 रोजी सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा सन 2017 परीक्षेमधून मूळ निकालातील शिफारस केलेल्या 8 मागासवर्ग प्रवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या नवीन सुधारित यादीत नाव नसतानाही या 8 उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी 1122/ प्र.क्र.128/16/-ब, दि. 21 सप्टेंबर 2022 नुसार राज्य शासनाच्या विविध निवड प्राधिकरणांनी निवड व शिफारस केलेल्या मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे 1 हजार 64 उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात आलेली आहे.
फक्त तारीख पे तारीख
एमपीएससीमार्फत परीक्षा देऊनही नोकरी मिळत नसल्याने यातील अनेकांनी तर नोकरीची आशाच सोडून दिली आहे. मॅटमध्ये जाऊनही केवळ तारीख पे तारीख मिळत आहे. लोकप्रतिनिधी पण पत्र देण्यापलीकडे काहीच करीत नाही. 61 जण नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.