बिहारचे मुंबई कनेक्शन

मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर मराठी माणसांचे आणि ठाकरे बंधूंचे लक्ष वेधून घेणारा एक निर्णय बिहार राज्य सरकारने घेतला. दिल्लीतील बिहार भवनच्या धर्तीवर मुंबईत ‘बिहार भवन’ उभारण्यासाठी बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 314 कोटी 20 लाखांंच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. बिहारमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असून, जनता दल युनायटेडचे नितीश कुमार मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (महायुती) सरकार असून, भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस भाजपाचे स्टार प्रचारक होते. त्याआधी 2020 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी (प्रभारी) फडणवीस यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. फडणवीस यांची बिहारशी जवळीक दिसून येत आहे. उत्तर भारतात सर्वाधिक बोलली जाणारी हिंदी भाषा महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सक्तीची करण्याचा निर्णय नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार महायुती सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला शिवसेना ठाकरे गट व मनसेने कडाडून विरोध करत आंदोलनही केले होते. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत परप्रांतीयांनी विशेषत: बिहारींसह इतर भारतीयांनी भाजपाला मते दिली. त्यासाठी भाजपाने फिल्डिंग लावली होतीच. भाजपाने 89 जागांपर्यंत मजल मारून सर्वाधिक जागा जिंकल्या. मराठी माणूस, मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता या मुद्द्यांवर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंना मुंबईत अपेक्षित यश मिळाले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला 65, तर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला केवळ सहा जागा मिळाल्या. पराभवातून ठाकरे बंधू सावरले असून, त्यांनी मराठी माणूस, मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र यांसाठी आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचे संकेत दिले असताना, बिहार सरकारने मुंबईत बिहार भवनसाठी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली. ‘बिहार भवन’ला ठाकरे बंधू तीव्र विरोध करतील. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या एल्फिन्स्टन इस्टेट परिसरात बिहार भवन उभारले जाणार आहे. तीस मजली इमारत अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असणार आहे. या इमारतीत सरकारी कामकाज, बैठका आणि निवासासाठी सुविधा असतील. विशेषतः कर्करोग उपचारासाठी बिहारमधून मुंबईत येणार्‍या नागरिकांसाठी खास व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सुमारे 0.68 एकर जागेवर उभारण्यात येणार्‍या या भवनाची उंची सुमारे 69 मीटर असेल. बहुमजली इमारतीत एकूण 178 रूम असतील, तसेच रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी 240 बेड्सची क्षमता असलेली डॉरमेटरी असेल. याशिवाय सेन्सरआधारित स्मार्ट ट्रिपल किंवा डबल डेकर पार्किंगची सुविधा असून, एकाच वेळी 233 वाहनांचे पार्किंग करता येणार आहे. इमारतीत कॉन्फरन्स हॉल (72 आसनक्षमता), कॅफेटेरिया, वैद्यकीय कक्ष आणि अन्य आवश्यक सुविधादेखील उपलब्ध असणार आहेत. मुंबईतील बिहारी रहिवाशांसाठी सुविधा देण्यासाठी आणि बिहारबाहेर राज्याची प्रशासकीय उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. मुंबईत रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण व उपचारासाठी मोठ्या संख्येने बिहारमधील नागरिक येतात. अशा नागरिकांना निवास, मार्गदर्शन व शासकीय मदत मिळावी, या उद्देशाने बिहार भवन उभारण्यात येत आहे. महाराष्ट्राकडे गुजराती, राजस्थानी, दाक्षिणात्य लोकांचेच लक्ष नाही, तर उत्तर भारतीयांचे विशेष लक्ष आहे. उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून उत्तर भारतीय मुंबईकडे पाहत आले आहेत. मुंबईच नव्हे, तर नवी मुंबई, वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी इत्यादी ठिकाणी उत्तर भारतीय मोठ्या प्रमाणात आहेत. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतही त्यांची संख्या हळूहळू वाढत आहे. यापूर्वी नवी मुंबईतील वाशी येथे 2013 साली उत्तर प्रदेश भवन बांधण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केले होते. उत्तर प्रदेश भवन मुंबईत राहणार्‍या उत्तर प्रदेशी लोकांसाठी नव्हते. त्यावेळी कृपाशंकर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर भारतीय संघाने मुंबईतील वांद्रे येथील त्यांच्या जागेवर 75 खोल्यांचे स्वतंत्र भवन बांधण्याची मागणी केली होती. अखिलेश यादव यांनी ही मागणी तत्त्वत: मान्य केली होती, तसेच दहा कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याआधी राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री असताना या भवनसाठी एक कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. राजनाथ सिंह यांनी 25 लाख रुपयेही दिले होते. नंतर 2007 साली मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्याकडे उत्तर भारतीय महासंघाने पाठपुरावा केला, तेव्हा त्यांनी राजनाथ सिंह सरकारने दिलेले 25 लाख रुपये परत करण्यास सांगितले. पुढे उत्तर भारतीय संघाच्या मागणीचे काय झाले ते कळले नाही. पण बिहार भवन झाल्यानंतर उत्तर भारतीय संघ आपली मागणी योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे रेटण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीतून निवडून आले असल्याने ते मुंबईतील उत्तर भारतीयांकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत, असे दिसते. बिहार असो की उत्तर प्रदेश, ठाकरे बंधूंना उत्तर भारतीयांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याची संधी आली आहे. मराठी भाषा सक्तीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविला होता. आपण आवाज उठविला किंवा विरोध केल्याने सरकारने नमते घेऊन हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेतला, असा दावा ठाकरे बंधूंनी करत 5 जुलै 2025 रोजी मुंबईत विजयी मेळावा घेतला होता. तेथूनच मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. निवडणुकीत एकत्र येऊनही पराभव झाल्याने ठाकरे बंधूंना आक्रमक होण्यासाठी बिहार भवन किंवा उत्तर प्रदेश भवन एक निमित्त मिळणार आहे. मराठी माणूस, मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र हाच त्यांचा भविष्यात अजेंडा राहणार आहे. अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना आक्रमक होण्याशिवाय पर्याय नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा सांगणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय भूमिका घेतील, याकडेही मराठी मुंबईकरांचे लक्ष असेल. महाराष्ट्रात बिहार भवन बनवू देणार नाही, असा इशारा मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी दिला आहे. बिहार भवनला मनसे आणि ठाकरेसेना यांचा विरोध होणार, याविषयी शंकाच नाही. पण भाजपाने मनसेला उत्तर दिले आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी भवने असतात. काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र भवन होत आहे, मग काश्मीरच्या लोकांनी महाराष्ट्र भवनला विरोध करायचा काय? की काश्मीरमध्ये आम्ही महाराष्ट्र भवन उभारू देणार नाही? उत्तर प्रदेशात अयोध्यामध्ये महाराष्ट्र भवन होत आहे, मग त्यांनी विरोध करायचा काय? असे प्रत्युत्तर भाजपाचे नगरसेवक नवनाथ बन यांनी दिले आहे. मुंबईत व मुंबई महानगर परिसरात अनेक राज्यांची अधिकृत भवने किंवा सदने आहेत. आंध्र प्रदेश भवन, तेलंगणा भवन, राजस्थान भवन, गुजरात भवन, कर्नाटक भवन, केरळ भवन, दिल्ली सरकारचे गेस्ट हाउस, उत्तर प्रदेश भवन यांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची भवनं दिल्लीमध्ये आहेत. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी असल्याने केंद्राशी दुवा साधण्यासाठी अशी भवनं किंवा सदनं आहेत. आंतरराज्य संबंध दृढ करण्यासाठी अशी भवनं असण्याला हरकत नाही. पण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात कायमस्वरूपी स्थलांतर करणार्‍या लोकांच्या सोयीसाठी अशी भवनं असतील, तर मूळ राज्यातील लोकांवर अन्याय होत असेल, तर विरोध होणारच. महाराष्ट्रात बिहारी व उत्तर प्रदेशच्या लोकांना मनसे व शिवसेनेचा विरोध आहे, याविषयी शंका नाही. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांना मारहाण झाली होती. त्याचप्रमाणे आसाममधून बिहारी मजुरांना हुसकावून लावण्यात आले होते. आज आसाम व बिहारमध्ये भाजपा सत्तेवर आहे. मग दोन्ही परस्परांचे भवन किंवा सदन बांधण्याचा प्रस्ताव नाही. मुंबईत बिहार भवन म्हणजे बिहारी लोकांची संख्या जास्त आहे. एक राज्य दुसर्‍या राज्यातील आपल्या लोकांची काळजी घेत आहे. तशी काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. बांगलादेशात हिंदूंची हत्या होत असल्याबद्दल भारताला काळजी वाटतेच. प्रश्न हाच की, मराठीचा मुद्दा तापलेला असताना मुंबईत बिहार भवन होत असेल, तर त्याला मनसे व शिवसेना विरोध करणारच!