मनपाच्या तिजोरीत 273 कोटी जमा
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महापालिकेच्या कर विभागाने 2025-26 या आर्थिक वर्षात घरपट्टीची ऐतिहासिक वसुली करण्यात यश मिळवले आहे. पालिकेने कर विभागाला 308 कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून, त्यापैकी तब्बल 273 कोटी 78 लाख 83 हजार 119 ची वसुली करण्यात आली आहे. दरम्यान, कर वसुलीसाठी अद्याप पंधरा दिवसांचा अवधी असल्याने घरपट्टीची वसुली तीनशे कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत सहा लाखांच्या घरांत घरपट्टीधारक आहेत. कर विभागाकडून चालू मागणीसह वर्षानुवर्षांची थकबाकी वसुली केली जाते. यापूर्वी मनपाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक 257 कोटींची ऐतिहासिक कर वसुली केली होती. त्यानंतर कर विभागाला 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता तब्बल तीनशे कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले असता, आतापर्यंत पावणेतीनशे कोटींची वसुली करण्यात मनपाला यश आले आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतील घरे, रिकामे प्लॉट यांच्याकडून दरवर्षी घरपट्टी आकारली जातेे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत घरपट्टी व पाणीपट्टीतून मिळणारा महसूल आहे. पाणीपट्टीपेक्षा घरपट्टीची रक्कम मोठी असते. यंदा घरपट्टीची चालू मागणी तीनशे कोटींची आहे. दहा ते पंधरा वर्षांपासून घरपट्टी थकल्याने हा आकडा सातशे कोटींवर गेला आहे. आकडा सव्वासातशे कोटींचा झाला आहे. प्रशासनाने थकबाकी वसुलीकरिता अभय योजनेद्वारे शास्तीवर सूट दिली जाते. यंदा तर अभय योजनेत दोनदा सूट देण्यात आली. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी चारशे कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याची नामुष्की यावेळेस महापालिकेवर आली आहे. त्याकरिता थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या दप्तरी शहरात सहा लाख बारा हजार मिळकतींची
नोंद आहे.
प्रशासनाने करदात्यांना थकबाकी भरण्यासाठी सूट दिली होती. यास काही जणांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे उर्वरित थकबाकीदारांनी त्यांच्याकडील रक्कम भरून मनपास सहकार्य करावे.
– अजित निकत, उपायुक्त, मनपा
विभागानुसार वसूल झालेली रक्कम
विभाग वसुलीची रक्कम करदात्यांची संख्या
सातपूर 33 कोटी 61 लाख 30 हजार 72 81,910
ना.पश्चिम 42 कोटी 99 लाख 30 हजार 806 46,311
ना.पूर्व 48 कोटी 2 लाख 8 हजार 861 1,02,498
पंचवटी 56 कोटी 49 लाख 87 हजार 190 1,51,608
नवीन
नाशिक 57 कोटी 86 लाख 49 हजार 115 1,49,969
ना.रोड 34 कोटी 79 लाख 47 हजार 74 91,660
एकूण 273 कोटी 78 लाख 83 हजार 119
Municipal Corporation’s highest rent collection