निमाबाबत पुढील सुनावणी 6 डिसेंबरला

एकमत होईना: मुलाखतीतून होणार विश्वस्त निवड?

नाशिक :  प्रतिनिधी
नाशिक इंडस्ट्रिज ऍण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन अर्थात निमा संस्थेवर विश्वस्त पदासाठी 39  इच्छुकांमधून काल  ( दि.30 )पर्यंत सर्वसंमतीने   7 नावे सहधर्मदाय आयुक्तांना द्यावी, असे आदेश होते. परंतु,  निमाच्या माजी पदाधिकार्‍यांच्या   चार प्रमुख गटांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यानंतर काल  सह धर्मदायआयुक्तासमोर  निमाच्या माजी पदाधिकार्‍यांच्या गटाने आपापली बाजू मांडली. यामध्ये नावांबाबत एकमत होत नसल्याची कारणेही प्रत्येकाने आपली बाजू मांडतांना सांगितली. सहधर्मदाय आयुक्तांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी 6 डिसेंबरला ठेवली  आहे.
7 नावावर एकमत  न झाल्यास  धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाकडून मुलाखती घेतल्या जाऊ शकतात असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 39 जणांच्या मुलाखतींची प्रक्रिया राबवून त्यातून 7 उद्योजकांची  विश्वस्तपदासाठी सहधर्मदाय आयुक्त निवड  करतील.   विश्वस्तपदी  निवड झाल्यावर घटना दुरुस्ती ही महत्वाची जबाबदारी राहणार आहे.
निमाच्या माजी पदाधिकार्‍यांचे  चार गट आहेत. धनंजय बेळे,तुषार चव्हाण ,मंगेश पाटणकर, सिन्नर गट असे चार गट आहेत.त्याचप्रमाणे प्रत्येक गट आपल्या गटाच्या अधिक सदस्यांचा 7 नावामध्ये समावेश असावा यासाठी रस्सीखेच  करत असल्याने एकमत होऊ शकले नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे.

2020मध्ये निमा पदाधिकार्‍यांमध्ये ऐन निवडणुकीवेळी झालेल्या वादामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये निमावर धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाकडून त्रिसदस्य  प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले. त्यानंतर संस्थेच्या कामकाजाचे नियमितीकरण करण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाकडून 4 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करून विश्वस्तपदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त 40 पैकी 39 अर्ज वैध ठरले होते. त्यानंतर तात्काळ नियुक्त्या होतील अशी अपेक्षा होती .पण धर्मदाय कार्यालयाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा विश्वस्त नेमण्याच्या प्रक्रियेला गती  आली आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाकडून 39 पैकी 7 नावे सर्वसंमतीने  विश्वतपदासाठी  16 नोव्हेंबरपर्यंत द्यावी असे आदेश दिले होते. मात्र या कालावधीत माजी पदाधिकार्‍यांच्या गटात एकमत न होऊ शकल्याने मुदत वाढून मागत 30 नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ घेतली. मात्र या मुदतीत एकमत न होऊ शकल्याने आता सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडून मुलाखतीची प्रक्रिया राबविण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *