राज्यातील 34 हजार तर जिल्ह्यातील 1500 कर्मचारी वेतनाविना
सिन्नर : प्रतिनिधी
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रापासून ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयापर्यंत डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी म्हणून सेवा देणारे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे (एनएचएम) जिल्ह्यातील 1500, तर राज्यातील सुमारे 34 हजार कर्मचारी गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतनाविनाच असल्याने अधिकारी – कर्मचार्‍यांमध्ये शासनाच्या दिरंगाईविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
दहा वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्यांचे कायम सेवेत समायोजन करण्याचा शासन आदेशही अजून हवे तेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वर्षानुवर्षे सेवा देऊनही कायम कर्मचार्‍यांपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी वेतन मिळत असल्याची तक्रारही कर्मचारी संघटनेतून केली जात आहे. विविधांगी महत्त्वपूर्ण आरोग्यसेवा देण्याच्या हेतूने अस्तित्वात आलेल्या एनएचएमचे जाळे देशभर असून, केंद्राच्या 60 टक्के, तर त्या – त्या राज्य सरकारच्या 40 टक्के निधीतून कर्मचार्‍यांच्या वेतनासह विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात. याच अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात 1500, तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 34 हजार कर्मचारी सेवेत आहेत. केंद्राचा निधी न आल्याने वेतन रखडल्याचे कारण दिले जात असले तरी, ही कोंडी कधी फुटणार, या अपेक्षेने राज्यातील कर्मचार्‍यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
राज्यभरात केवळ 364 कर्मचार्‍यांचेच समायोजन
एनएचएमच्या सेवेला दहा वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांचे कायमस्वरुपी सेवेत समायोजन केले जाणार असल्याचा शासन आदेश जानेवारी 2024 मध्ये काढण्यात आला आहे. मात्र, आतापर्यंत राज्यातील 332 शिपाई व 32 चालक या चतुर्थ श्रेणी वर्गवारीतील केवळ 364 कर्मचार्‍यांचेच समायोजन झाल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 600 कर्मचारी समायोजनास पात्र आहे. या कर्मचार्‍यांचे समायोजन होणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हप्ते थकले, भाडे देणेही कठीण
एनएचएमच्या कर्मचार्‍यांना दर महिन्याच्या 20-21 तारखेला वेतन मिळते. मात्र, दोन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही आणि येत्या तीन दिवसांत हे वेतन मिळाले नाही तर विनावेतनाचे तीन महिने होणार आहेत. यामुळे कित्येक कर्मचार्‍यांचे होमलोनचे हप्ते थकले आहेत, तर अनेकांना घरभाडे देणे, मुलांच्या शाळा-महाविद्यालयांचे शुल्क भरणेही कठीण झाल्याची व्यथा कर्मचार्‍यांनी बोलून दाखवली आहे.