भारताचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली :
अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तणाव कायम आहे, ज्यामुळे तेलाबद्दल जागतिक स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत. दरम्यान, अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे आवाहन केल्याने राजकीय गोंधळ उडाला आहे. सरकारने आता या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी सांगितले की, भारताला सर्वांत स्वस्त स्रोत मिळेल तिथून तेल खरेदी केले जाईल. तसेच असेही म्हटले आहे की, व्यत्यय असूनही भारताचा ऊर्जापुरवठा सुरक्षित आहे.
एका निवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तणाव वाढत असला तरी भारताचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित आणि स्थिर आहे. भारताने 27 ते 40 देशांपर्यंत कच्च्या तेलाचे स्रोत विविधीकृत केले आहेत, ज्यामुळे इतर अनेक पुरवठा मार्ग स्थापित झाले आहेत. राष्ट्रीय हितासाठी, भारत अशा ठिकाणांहून तेल खरेदी करतो जिथे सर्वोत्तम आणि स्वस्त दर उपलब्ध आहेत. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे अमेरिकेकडून तात्पुरती सूट मिळाल्यानंतर भारताने शनिवारी पुष्टी केली की, ते रशियाकडून तेल आयात करणे सुरू ठेवेल. केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की, अशा खरेदीसाठी नवी दिल्लीला कोणत्याही देशाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
केंद्राने म्हटले आहे की, भारताने रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी कधीही कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहिलेले नाही. फेब्रुवारी 2026 मध्येही भारत रशियाकडून तेल आयात करत होता आणि रशिया भारताचा सर्वार्ंत मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहिला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर तीन वर्षे, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या आक्षेपांना न जुमानता भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले.
2022 नंतर, सवलतीच्या किमती आणि रिफायनरीच्या मागणीमुळे आयातीत लक्षणीय वाढ झाली.केंद्र सरकारच्या मते, भारतात 250 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने साठ्यात आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये आहेत. हे सात किंवा आठ आठवड्यांच्या वापराइतके बफर प्रदान करते. भारताची एकूण शुद्धीकरण क्षमता दरवर्षी 258 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे, जी सध्याच्या देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे. इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायलच्या लष्करी कारवाई आणि आखातात तेहरानच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे जगभरातील ऊर्जाप्रवाह आणि शिपिंग मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, ज्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.
No one’s permission is needed to purchase oil.