कांदा 5 हजार रुपये क्विंटल होताच निर्यात मूल्य 800 डॉलर

कांदा 5 हजार रुपये क्विंटल होताच निर्यात मूल्य 800 डॉलर

लासलगाव: समीर पठाण

देशात राजस्थान,मध्यप्रदेश सह पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना त्यात देशांतर्गत कांद्याच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा घटल्याने आशिया खंडातील कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव सह सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये वाढ होत घाऊक बाजारात कांदा पाच हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या वर जाताच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने देशांतर्गत कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यात मूल्य डॉलर मध्ये वाढ करत प्रति मेट्रिक टन 800 डॉलर 31 डिसेंबर पर्यंत केल्याने या अघोषित निर्यात बंदीमुळे ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणी सापडणार आहे

देशांतर्गत कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गेल्या बारा दिवसांमध्ये लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात 60 टक्के वाढ झाली असून 14 ऑक्टोबर रोजी 2870 रुपये मिळणारे बाजार भाव 5860 रुपयांपर्यंत गेल्याने केंद्र सरकार खडबडून जागे होत नाफेड एनसीसीएफ च्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉक मधून दोन लाख मॅट्रिक टन कांदा 25 रुपये किलो दराने बाजारात विक्री करण्याच्या निर्णयाला 24 तास उलटत नाही तोच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढत कांद्याच्या निर्यात शुल्क दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेत 400 डॉलर ववरून 800 डॉलर केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाविरुद्ध संतापाची लाट उसळली आहे.

या अगोदर केंद्र सरकारने कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा निर्यात शुल्क वाढ करत 40 टक्के केले बाजार समित्या बंद ठेवून कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला होता आता कांदा निर्यात मूल्य दरामध्ये 800 डॉलर प्रति मॅट्रिक टन केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी या निर्णयाविरुद्ध काय भूमिका घेतात याकडे आता लक्ष लागेल आहे

—————————————————————–

कांद्यावर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य म्हणजे सरकारने अघोषित निर्यात बंदीच केली आहे.

वर्ष वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत दर मिळत नाही तेव्हा हेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत करत नाही परंतु कधीतरी कांदा दरवाढ होण्यास सुरुवात झाली की पूर्ण ताकतीनिशी कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात सरकारचे कांदा धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असून शेतकऱ्यांमध्ये सरकार प्रति प्रचंड संतापाची भावना आहे आता कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यास सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील

भारत दिघोळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

—————————————————————-

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीच्या बाबत धर सोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमवण्याची कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांवर आली आहे तसेच परकीय चलन सुद्धा देशाचे बुडणार आहे या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फटका बसणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी कांदा निर्यात धार व्यापारी करत आहे

प्रविण कदम…. कांदा निर्यातदार व्यापारी

————————————————————-

केंद्र सरकारची ही अघोषित निर्यात बंदीच म्हणावे लागेल. नाफेडच्या मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांची लूट करून माल केली चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला उर्वरित कांद्याला दोन पैसे मिळतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कांदा ठेवला होता मात्र सरकारच्या अडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली असून उत्पादन खर्च निघत नाही त्यावेळेस सरकार उदासीन असतं बाकीच्या शेतीला लागणारे साधनसामग्रीत मोठ्या प्रमाणात किमती वाढल्या याच्यावर लक्ष नाही मात्र कांद्याचे भाव वाढले तर सरकारच्या पोटात गोळा उठतो भाव कमी असले तर सरकार झोपेच सोंग घेते

निवृत्ती न्याहारकर
कांदा उत्पादक शेतकरी