आठ महिन्यांत 2,137 कोटींचे परकीय चलन; तरीही 20 टक्के घट
लासलगाव : समीर पठाण
देशाच्या कृषी निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या कांदा क्षेत्राला चालू आर्थिक वर्षात मोठा धक्का बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एप्रिल 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या आठ महिन्यांच्या कालावधीत देशाला कांदा निर्यातीमधून 2,137 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले असले, तरी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत निर्यातीत जवळपास 20 टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.
मागील वर्षी एप्रिल 2024 ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत कांदा निर्यातीमधून 2,663 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. त्या तुलनेत चालू वर्षातील आकडेवारी लक्षणीय घट दर्शवित असून, कांदा निर्यात धोरणातील अस्थिरतेचा फटका शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांना बसत असल्याचे या आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे.
कांद्यावर वारंवार लादण्यात येणारी निर्यातबंदी, किमान निर्यातमूल्य, तसेच अचानक घेतले जाणारे निर्णय यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे. परिणामी परदेशी बाजारपेठांमध्ये भारताचा वाटा कमी झाला आहे. भारताचे स्पर्धक देश चीन व पाकिस्तान आपल्या बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. देशातील कांदा निर्यातीचा मोठा वाटा महाराष्ट्रातून जात असताना, निर्यातीतील या घसरणीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील कांदापट्ट्याला बसला आहे. निर्यात मंदावल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढून दर घसरले आहेत.शेतकर्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने आर्थिक संकट अधिक तीव्र झाले आहे.
चालू वर्षी ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्याने येथील शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल आहे. कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी शासन स्तरावर उपाययोजना करण्याबाबत केंद्र व राज्य शासनास निवेदन देऊन विनंती केलेली आहे.
– ज्ञानेश्वर जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समितीसातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन धोरणाअभावी परदेशी खरेदीदार इतर देशांकडे वळत आहेत. एकदा गमावलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवणे कठीण ठरत आहे. त्याचा दीर्घकालीन फटका भारतीय कांदा उद्योगाला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
– मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव
वर्ष निर्यात आकडे (लाख टन) परकीय चलन कोटीत रुपयात
2018-19 21.83 3468
2019-20 11.49 2320
2020-21 15.77 2826
2021-22 15.37 3432
2022-23 25.25 4522
2023-24 17.17 3922
2024-25 11.47 3822
खरीप/लेट खरीप कांद्याच्या दरातील घसरण थांबविण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना
* बांगलादेश निर्यात : केंद्र शासनामार्फत बांगलादेश सरकारशी चर्चा करून तेथील व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी व कांदा निर्यातीसाठी बांगलादेश बॉर्डर खुली करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
* नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा : फिलिपीन्स, जॉर्डन, युरोपीय देश, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या बाजारपेठांमध्ये कांदा निर्यातीसाठी व्यापारी संस्थांशी संपर्क साधावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्यात धोरण व मार्गदर्शन द्यावे.
* नाफेडमार्फत खरेदी : केंद्र शासनाच्या किंमत स्थिरीकरण निधींतर्गत नाफेडमार्फत तत्काळ कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत.
* श्रीलंका आयात शुल्क : श्रीलंकेने वाढविलेले कांदा आयात शुल्क कमी करण्यासाठी राजनैतिक व व्यापारी पातळीवर प्रयत्न करावेत.
* अनुदान : (निर्यात उत्पादनावर शुल्क आणि करमाफी योजना)
कांदा निर्यात करणार्या खरेदीदारांसाठी सबसिडी वाढवून देण्यात यावी, जेणेकरून निर्यात प्रोत्साहन मिळेल.
* श्रीलंका व नेपाळ निर्यात : श्रीलंका व नेपाळमध्ये सध्या कांद्याचा तुटवडा असल्याने, त्या देशांमध्ये तातडीने कांदा निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
* जलद रेल्वे वाहतूक : कांदा वाहतुकीसाठी लागणार्या रेकऐवजी किसान रेल किंवा त्या धर्तीवरील स्वतंत्र व्यापारी रेल्वे सेवा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून माल 48 ते 60 तासांत पोहोचेल व शेतकर्यांना अधिक भाव मिळेल.
* भावांतर फंड : निर्यातीसाठी वसूल होणार्या विविध चार्जेसमधून स्वतंत्र ‘भावांतर फंड’ स्थापन करून, बाजारभाव घसरल्यास त्या फंडातून शेतकर्यांच्या खात्यावर थेट भावांतर रक्कम जमा करण्यात यावी.
Onion exports decline compared to this year