ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी बाबत 2 ऑगस्टला निर्णय होण्याची शक्यता

मुंबई: येत्या 2 ऑगस्टला GST कौन्सिलची बैठक होणार आहे – कौन्सिल त्यांच्या पुन्हा कर आकारणीचा विचार करेल,अशी आशा उद्योग, गुंतवणूकदार, खेळाडू (गेमर्स) यांच्याकडून केली जात आहे

2 ऑगस्ट रोजी GST कौन्सिलची बैठक होण्याची शक्यता आहे जेणेकरून ऑनलाइन खेळ खेळण्यावर (गेमिंगवर) GST लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेता येईल. 28% GST ठेवींवर आकारला जाईल का प्रत्येक खेळावर, याचा निर्णयही कौन्सिल घेणार आहे. प्रत्येक खेळावर 28% कर लावल्यास एकाच रुपयावर वारंवार कर आकारला जाईल आणि परिणामी प्रभावी करचा दर 50% -70%पर्यंत जाईल, अशी कबुली महसूल सचिवांनी काल दिली होती.
त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जी.जी.आर, जे यू.एस.ए, यू.के, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचलित आहे, त्यावर कर लावण्याची कोणतीही शक्यता नसली, तरी ठेवींवर GST आकारला जाईल का प्रत्येक खेळावर याचा निर्णय GST कौन्सिल घेणार आहे.
प्रत्येक खेळावर कर लावल्याने उद्योगावर कोणते अशक्त करणारे परिणाम होतील, याबद्दल व्यापक चिंता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला 30 हून अधिक जागतिक आणि भारतीय गुंतवणूकदारांनी PMO ला पत्र लिहून म्हटले होते की, प्रत्येक खेळावर कर लावल्यास त्याचा व्यापक परिणाम होईल आणि 50%-70% प्रभावी कर आकारला जाईल. हे ऐकले गेले नाही आणि निश्चितच या उद्योगाला अव्यवहार्य ठरवेल.
या विषयावर भाष्य करताना डॉ. दीपाली पंत, माजी कार्यकारी संचालिका, आर.बी.आय म्हणाल्या की, “GST चा दर 18% वरून 28% वर नेणे माझ्या मते पूर्णपणे रास्त आहे. शेवटी, मला असे वाटते की, मनोरंजनासह अनेक उद्योग ऑनलाइन खळे खेळण्याच्या (गेमिंग) कंपन्या जे प्रदान करतात त्यावर 28% GST भरतात. मुद्दा GST च्या 28% समान आकारणीचा नाही, परंतु प्लॅटफॉर्म फी किंवा कमिशनपासून प्रत्येक खेळाच्या संपूर्ण दर्शनी मूल्यात (फुल-फेस व्हॅल्यूमध्ये) बदल करणे अन्यायकारक वाटते.”
त्या पुढे असे म्हणाल्या की, “प्रत्येक खेळावर (गेमवर) GST लावणे म्हणजे ऑनलाइन खेळ खेळण्याच्या (गेमिंग) उद्योगावर कर लावणे आणि हे ठेवींवर GST आकारला जात असलेल्या कॅसिनोपेक्षाही वाईट आहे. प्रत्येक खेळावर/ प्रभावीपणे जिंकण्यावर कर लावल्याने खर्च/ कर वाढतो जो प्रभावीपणे 50-70% पर्यंत वाढण्याची शक्यता असते. हा उद्योगासाठी किंवा खेळाडूंसाठी (गेमर्ससाठी) व्यवहार्य पर्याय ठरणार नाही आणि हा एक मुद्दा आहे ज्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे.”
या विषयावर चर्चा करताना धनेंद्र कुमार, माजी अध्यक्ष, भारतीय स्पर्धा आयोग म्हणाले की, “सरकारने ऑनलाइन खेळ खेळण्याला (गेमिंगला) कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीसोबत (हॉर्स रेस सोबत) कर आकारणीसाठी एकत्र केले आहे; हे स्वतःच समजण्यासारखे असले, तरी पूर्ण मूल्यावर कर आकारणीमुळे होणारा व्यापक परिणाम सर्वात मोठा असू शकतो. कॅसिनो मध्ये पुनर्नियोजनावर कोणताही कर आकारला जात नाही पण दर्शनी मूल्यावर (फेस व्हॅल्यूवर) 28% कर आकारला जात आहे, म्हणून ऑनलाइन खेळ खेळण्याच्या (गेमिंग) उद्योगासाठी कराचा प्रभावी दर प्रत्यक्षात 28% नसून 50% पेक्षा जास्त होतो.”
प्रत्येक खेळावर 28% GST लावल्यास GST दायित्वात 1,000% हून अधिक वाढ होईल. परिणामी, जवळपास सर्व 1,000 भारतीय गेमिंग स्टार्टअप्स, ज्यांचे रु. 25,000 कोटी चे उत्पन्न आहे, बंद पडतील आणि उद्योगातील 50,000 हून अधिक उच्च कुशल नोकऱ्या गेल्याने रोजगार कमी होईल. तसेच, जिंकणे कमी झाल्याने भारतातील 18 ते 58 वयोगटातील 40 कोटी भारतीय खेळाडूंवर (गेमर्स वर) या अतिरिक्त कराचा बोजा पडणार आहे. तसेच ठेवींऐवजी सी.इ.ए वर GST लागू केल्यास एकूण GST संकलन रु. 40,000 कोटींनी कमी होईल आणि एकूण कर संकलन 5 वर्षांत रु. 45,000 कोटींनी कमी होईल. $2.5 बिलियनची परदेशी गुंतवणूक आणि $20 बिलियनची भारतीय गेमिंग स्टार्टअप्सची एंटरप्राइझ व्हॅल्यू देखील माफ केली जाईल.