पुलवामानंतर पहलगाम
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स २१ एप्रिलपासून भारताच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यानंतर मोदी सौदी अरेबियाला दोन दिवसांच्या दौर्‍यावर गेले. याच दिवशी जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम येथे दुपारी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्यात विदेशी नागरिकांसह २६ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. देशभरातील विविध राज्यांतून पहलगामला गेलेल्या पर्यटकांवर काळाने घाला घातला. हल्ला करणार्‍या दहशतवाद्यांनी नाव विचारून पर्यटकांवर गोळ्या झाडल्या. हा एक पूर्वनियोजित हल्ला असल्याचे दिसून येत आहे. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेची शाखा असलेल्या दि रेझिस्टन्स फ्रंटचे हल्लेखोर सदस्य असल्याचे सांगितले जात आहे. पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या दहशतवादी संघटनेने हल्ला केला असल्याचे स्पष्ट असताना पाकिस्तानने या हल्ल्याशी आपला संबंध नसल्याचे म्हणत हात वर केले आहेत. आम्ही सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करतो. ही भूमिका पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी घेतली आहे. भारतात झालेल्या आतापर्यंतच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने नेहमीच हात वर केले आहेत. उलट पाकिस्तानात जेव्हा दहशतवादी हल्ले होतात तेव्हा पाकिस्तानकडून भारतावर उलटे आरोप केले जातात. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा एक संवेदनशील प्रदेश आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद संपुष्टात आल्याचे मानले जात होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. दहशतवादी कारवाया गेल्या काही वर्षांत मंदावलेल्या होत्या. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (साआरपीएफ) ४० जवान शहीद झाले होते. सीआरपीएफच्या ताफ्यावर आत्मघातकी हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारताच्या लष्कराने पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या तळांवर सर्जिकल स्ट्राईक करुन दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले होते. तेव्हापासून दहशतवादी कारवाया थंडावल्या होत्या. परंतु, अधूनमधून लहानसहान हल्ले होत होते. दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात असताना अचानक पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला करण्यात आला. पुलवामानंतरचा हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. पुलवामा हल्ल्याने संपूर्ण भारत हादरला होता तसाच भारत पुन्हा एकदा पहलगाम हल्ल्याने दादरला आहे. या हल्ल्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने दखल घेतली. सौदी अरेबियात असतानाच त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पहलगामला जाण्यास सांगितले. सौदी अरेबियाचा दौरा अर्धवट सोडून ते तातडीने मायदेशी परतले. विमानतळावरच त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावरुन हा एक मोठा आणि खतरनाक हल्ला आहे. देशविदेशातील पर्यटकांसाठी जम्मू-काश्मीर सुरक्षित नाही, हाच संदेश दहशतवाद्यांनी दिला आहे. सहा वर्षापूर्वीच्या पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी जैश-ए-मोहम्मदने घेतली होती. आताच्या हल्ल्याची जबाबदारी लष्कर-ए-तोयबाशी संलग्न असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) ने स्वीकारली आहे. पहलगाममधील बैसरन कुरण हे एक निसर्गसौंदर्याने नटलेले एक स्थळ आहे. याला ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ म्हटले जाते. अशा ठिकाणी पर्यटक मोठ्या संख्येने येत असतात. जेथे वर्दळ असते तेथे पर्यटकांना सुरक्षा नसते काय? हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, हल्ला करण्यापूर्वी दहशतवाद्यांनी रेकी केल्याचे समोर आले आहे. या महिन्याच्या १ ते ७ एप्रिल दरम्यान हल्लेखोरांनी या भागाची रेकी केली. घटनास्थळापासून काही अंतरावर सुरक्षा दलांना नंबर प्लेट नसलेली मोटारसायकल सापडली. आहे. दहशतवाद्यांनी तिचा वापर केला असावा असा अंदाज आहे. ही घटना सहा दहशतवाद्यांनी घडवल्याचे गुप्तचर संस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. टीआरएफचा कमांडर सैफुल्लाहने हल्ल्याचा कट रचला, असेही सांगितले जात आहे. दहशतवाद्यांपैकी ५ ते ७ जण पाकिस्तानचे असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणाला शंका येऊ नये म्हणून स्थानिक भाषेत संवाद साधला जात होता. पोलिसांच्या वेशातल्या स्थानिकांनी दहशतवाद्यांना मदत केल्याची माहितीही समोर आली. तसेच पोलिसांच्या वेशात स्थानिकांनी रेकी करून मदत केल्याची माहितीही आहे. मूळात रेकी करुन हल्ल्याचा कट रचला जात असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली नाही, असेच दिसत आहे. दहशतवाद्यांना जात, धर्म नसतो, त्यांच्यात माणुसकी नसते, असे म्हटले जात असले, तरी त्यांनी धर्म विचारुन निष्पाप लोकांवर गोळाबार केला, हा गोष्ट चीड आणणारी आहे. या घटनेची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली असून, तपास करुन हल्लेखोरांची रेखाचित्रे जारी करण्यात आली असून, पहलगामच्या जंगलात त्यांचा शोध सुरू आहे. हल्ल्यात मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांनी सरकारकडे न्यायाची मागणी केली आहे. दहशतवाद्यांचा छडा लावून त्यांना पकडण्यात आल्यानंतरच या हल्ल्याच्या कटाची खरी माहिती मिळणार आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागले आहे. सन २०१९ च्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरही दहशतवाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करता आलेला नाही. आता आणखी एखादा सर्जिकल स्ट्राईक सरकार करणार काय? याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार आणखी सजग झाले असले, तरी संवेदनशील जम्मू-काश्मीरमध्ये आणखी सुरक्षा वाढविण्यावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. पाकिस्तानच्या पाठबळावर हिजबुल मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटना सक्रिय होत्या. गेल्या काही वर्षांत या संघटनांचे नाव फारसे चर्चेत आले नाही. परंतु, लष्कर-ए-तोयबा या संघटनेने ‘दि रेझिस्टन्स फ्रंट’ (टीआरएफ) या नावाने संघटना शाखा सुरू केलेली आहे. सन २०१९ मध्ये काश्मीरचे ३७० वे कलम रद्द करुन विशेष घटनात्मक दर्जा काढून घेण्यात आला. या प्रदेशाचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. यानंतर टीआरएफ शाखा अस्तित्वात आली. त्याआधी कार्यरत असलेल्या संघटनांच्या नावांमध्ये ‘धर्म’ ही संकल्पना होती. टीआरएफ नावातून तसा काही बोध होत नाही. टीआरएफची सुरुवात कराचीमधील सोशल मीडिया आधारित संघटना म्हणून झाली. ही संघटना टेलिग्राम, व्हॉट्अ‍ॅप्स, ट्विटर (एक्स), फेसबुक, टॅमटॅम, यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहे. या संघटनेने २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी गंदरबल येथे झेड-मोर बोगद्यात झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. केंद्र सरकारने या संघटनेला जानेवारी २०२३ मध्ये दहशतवादी गट म्हणून घोषित केले होते. तिने आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा हल्ला केला आहे. या हल्ल्याचा जगभर निषेध होत असला, तरी भारताला त्याची झळ बसली आहे.