विकासाकडे लक्ष द्या!

काही मोफत किंवा सवलतीत मिळते, ते लोकांना हवेच असते. दिल्लीत आम आदमी पार्टीने लोकांना वीज आणि पाणी मोफत देण्याची योजना चार-पाच वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. त्याआधी तामिळनाडूत अण्णा द्रमुक व द्रमुक या पक्षांनी मोफत किंवा कमी दरात तांदूळ देण्यावर जोर दिला होता. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कल्याणकारी राज्य म्हणून पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर, रासायनिक खते, बी-बियाणे यांवर अनुदान दिले जायचे. स्वस्त धान्य दुकाने कल्याणकारी योजनेत होती. आता अनुदाने बंद झाली आहेत. काही प्रमाणात अनुदाने दिली जात आहेत. अलीकडच्या काळात निवडणुका जिंकण्यासाठी मोफत योजना व सवलतींचा पाऊस पाडला जातो. त्यात कर्जमाफीचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत किंवा सवलतीच्या योजनांना रेवडी संस्कृती म्हटले होते. पण त्यांनाही किंवा त्यांच्या पक्षाला निवडणुका जिंकण्यासाठी रेवडी संस्कृती स्वीकारावी लागली. गरिबांना मोफत अन्नधान्य, गरीब शेतकर्‍यांसाठी किसान सन्मान योजना, उज्ज्वला गॅस, लखपती दीदी यांसारख्या योजना केंद्र सरकारकडून राबविल्या जात आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर मोफत योजनांची आश्वासने देण्याच्या राजकीय वृत्तींवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ताशेरे ओढले. देशाच्या विकासाला अडथळा आणणार्‍या अशा धोरणांचा
फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. निवडणुकीपूर्वी विविध पक्षांकडून मोफत वीज, मोफत शिक्षण, मोफत प्रवास यांसह अनेक प्रकारची आश्वासने दिली जातात. तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांची घोषणा करणार्‍या सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना गेल्या आठवड्यात खडे बोल सुनावले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या पीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना देशाच्या आर्थिक विकासाकडे लक्ष वेधले. देशाच्या विकासाला अडथळा आणणार्‍या धोरणांचा (योजनांचा)
फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले. ग्राहकांची आर्थिक स्थिती लक्षात न घेता तामिळनाडूत सर्वांना मोफत वीजपुरवठा देण्याचा प्रस्ताव आहे. तो फक्त गरिबांसाठी असता, तर आम्ही समजू शकलो असतो, असे मत न्यायालयाने तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन
कॉर्पोरेशनच्या याचिकेवर व्यक्त केले. देशात बहुतांश राज्यांना महसुली उत्पन्न कमी मिळते. तरीही ती राज्ये विकासाकडे दुर्लक्ष करत मोफत वस्तू अथवा सेवांचे वाटप करत आहेत. मात्र, यामुळे देशाचा आर्थिक विकास थांबू शकतो. राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकल आणि वीज देण्याऐवजी रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले. तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशनच्या याचिकेवरून न्यायालयाने तामिळनाडूतील द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सरकार, तसेच केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. वीज कंपनीने वीजदुरुस्ती नियम, 1924 च्या एका नियमाला याचिकेतून आव्हान दिले गेले आहे. देशात आपण कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहोत? असा सवाल न्यायालयाने केला. राज्यांनी रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध केले पाहिजेत. तुम्ही सकाळपासून सायंकाळपर्यंत मोफत जेवण, मोफत सायकल, मोफत वीज देणार असाल, तर काम कोण करेल, असा सवालही न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या नोटिसांना केंद्र व तामिळनाडू सरकार उत्तर देईलही. सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजना जाहीर करण्यावर बंदी घातली नसल्याने राजकीय पक्षांवर ताशेर्‍यांचा परिणाम होईल, असे काही वाटत नाही. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरी या राज्यांत येत्या दोन-तीन महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून लोकप्रिय मोफत घोषणा होतीलच. रोख आणि मोफत स्वरूपात मतदारांना काही देणे म्हणजे लाच देण्यासारखा प्रकार असल्याचे बोलले जात असले, तरी राजकीय पक्षांवर काहीच परिणाम होत नाही. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या आधी महिलांच्या खात्यात रोजगार योजनेखाली थेट दहा हजार रुपये जमा करण्यात आले. सन 2024 साली महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली. प्रत्येक राज्यात कोणती ना कोणती मोफत किंवा रोख योजना आहेच. एकदा सत्ता आली की राजकीय पक्षांची सरकारे कर्जे काढून राज्यकारभार हाकतात. मग ती सरकारे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होतात. हे कटूसत्य असले, तरी राजकीय पक्षांना त्याचे सोयरसुतक नाही. विद्यमान सरकारांनी व राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यांची दखल गंभीरपणे घेतली पाहिजे. अन्यथा राज्ये दिवाळखोरीत निघाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये अनुदान देण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातच महिलांसाठी एसटी बस प्रवासात 50 टक्के सवलत आहे. केंद्राच्या धर्तीवर किसान सन्मान योजना राज्यातही सुरू आहे. 30 जून 2026 पर्यंत शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. अशा परिस्थितीत प्रगत म्हणून गणले गेलेले महाराष्ट्र राज्य आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता गृहीत धरता येईल. बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी जागतिक बँकेच्या विकास निधीचा वापर महिलांच्या बँक खात्यांत दहा हजार रुपये जमा करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी निवडणुकीनंतर केला होता. तो दावा खरा असेल, तर बिहार सरकार जागतिक बँकेचे कर्ज परत कसे करणार? हा प्रश्नच आहे. महसुली उत्पन्नाच्या 25 टक्के रक्कम विकासावर खर्च झाली पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वच राज्ये नव्हे, तर केंद्र सरकार 25 टक्के महसूल विकासावर खर्च करू शकेल काय, हा मोठा प्रश्न आहे. नोकरशाही म्हणजे अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन देण्यासाठी अनेक राज्यांना कर्ज काढावे लागते किंवा बँकांकडून ओव्हरड्राफ्ट काढून पैसे उभे करावे लागतात. विविध लोकप्रिय योजनांसाठी या खात्याचे पैसे त्या खात्याकडे वळविण्याची वेळ येते. असेच जर असेल, तर 25 टक्के महसूल विकासावर खर्च कसा करता येऊ शकेल? सवलतींमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत आहे. गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, पण सर्वांनाच विनाअट सवलती देणे योग्य नाही. बहुतांश राज्ये महसुली तूट असूनही विकासाकडे दुर्लक्ष करून अशा योजना राबवत आहेत. यामुळे राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीला अडथळा येतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले. मोफत योजना थांबवा आणि रोजगार वाढवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी आणि विकासासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. पण गुंतवणुकीसाठी सरकारकडे पैसा असला पाहिजे. आपला देश आणि आपल्या देशातील राज्ये विदेशी गुंतवणुकीवर भर देत आहेत. त्यात काही वावगे नाही. पण विदेशी गुंतवणुकीसाठीही सवलती द्याव्या लागतात. त्या सवलतींचा गैरफायदा विदेशी गुंतवणूकदार उठविण्याचा प्रयत्न करतातच. विदेशी गुंतवणूकदार त्यांच्या फायद्याचा विचार करतात. गुंतवणूक म्हटले की, असे चालणारच. शेवटी प्रश्न महसुलाचा आहे. तो लोकांकडून जमा होत असतो. त्याचा 25 टक्के हिस्सा विकासासाठी वापरला पाहिजे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काही वावगे नाही. पण राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे. मोफत व सवलत योजना सरसकट सर्वांसाठी आहेत असे नाही, तर त्यासाठी अटी-शर्तीही आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, राजस्थान, गोवा आदी राज्यांत अनेक योजना आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारच्या योजना सर्व राज्यांत लागू आहेत. सरसकट सर्वांना मोफत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने विरोध केला आहे. गरिबांसाठी योजना राबवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही. तरीही मोफत योजनांच्या घोषणा निवडणुकांच्या प्रचारात, जाहीरनाम्यात करताना राज्यांच्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा व विकासाचा विचार करावा, असेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वसाधारण मत आहे.