इमारतीच्या गळती दुरुस्तीच्या नावाखाली लाटली 1 कोटीची देयके

सिन्नर पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाचा प्रताप; ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांचे संगनमत

सिन्नर : प्रतिनिधी
प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने शासकीय कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचाराला मोकळीक मिळाली आहे. 14 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या सिन्नर पंचायत समितीच्या दुमजली नव्या इमारतीच्या खालच्या माळ्यावरील काही विभागांच्या दालनांच्या गळती दुरुस्तीच्या नावाखाली किरकोळ रंगरगोटी, लाइटिंग आणि फर्निचरचे काम करत तब्बल एक कोटी पाच लाखांची रक्कम खर्ची करण्याचा प्रताप पंचायत समितीच्या इमारत व दळणवळण विभागाने केला आहे. बांधकाम विभागाने केलेल्या या कामासंदर्भात गटविकास अधिकार्‍यांनाही माहिती नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

तत्कालीन आमदार आणि विद्यमान क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रयत्नातून सात कोटी 41 लाख रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या सिन्नर पंचायत समितीच्या अत्याधुनिक इमारतीचे 2014 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले होते. याच इमारतीच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या गळती आणि दुरुस्तीच्या 11 कामांना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीनिशी 10 ऑगस्ट 2024 रोजी मंजुरी देण्यात आली. त्यात प्रत्येकी 10 लाखांची नऊ, तर 7.5 लाख रुपयांची दोन अशा एकूण एक कोटी पाच लाखांच्या कामांचा समावेश होता.
चार वेगवेगळ्या मजूर सोसायट्यांना बांधकाम विभागाच्या वतीने ही कामे देण्यात आली होती. त्यातून किरकोळ स्वरूपात रंगरंगोटी करण्यात आली. वरच्या मजल्यावरील सभागृहात काही ठिकाणी फर्निचर दुरुस्ती, पाठीमागील गोडाऊनची घोटाई करून गळती थांबवण्यात आली. फुटलेल्या काचेची तावदाने बदलण्यात आली. याशिवाय पोलीस निरीक्षकांच्या निवासस्थानाजवळ असलेल्या सभापती महोदयांच्या निवासस्थानाजवळ पेव्हरब्लॉक बसवण्यात आले. काही विभागांत खुर्च्या आणि बाकडे देण्यात आली. गटविकास अधिकार्‍यांच्या दालनात किरकोळ लाइटिंग अशी ठोक आणि नजरेत दिसतील अशी अवघी 10-15 लाखांची कामे करण्यात आली. मात्र, या संपूर्ण कामांवर एक कोटी पाच लाख रुपये खर्च झाल्याचे आणि अंदाजपत्रकानुसारच कामे केल्याचे पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे न पटणारे असेच आहे. खुद्द गटविकास अधिकारी अशोक भवारी यांनीही याला दुजोरा देत याबाबत आपण पूर्णतः अनभिज्ञ असून, या प्रकाराची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले.

चौकशी न झाल्यास उपोषण

सन 2014 साली बांधण्यात आलेल्या दुमजली इमारतीच्या खालच्या भागात असलेल्या दालनात गळती दाखवण्यात आली आहे. ही इमारत 1967-68 सालाची असल्याचे दाखवून शासनाची फसवणूक करत दुरुस्तीच्या नावाखाली बांधकाम विभागाने ठेकेदाराच्या संमतीने लूट केली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली आहे. गैरव्यवहाराची चौकशी न झाल्यास 2 सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करणार आहे.
– भाऊसाहेब बैरागी, सामाजिक कार्यकर्ते

प्रशासकीय मंजुरीत या कामांचा समावेश

पंचायत समिती इमारत गळती व दुरुस्ती करणे, सभापती निवासस्थान गळती व दुरुस्ती करणे, पंचायत समिती विस्तारित इमारतीची गळती व दुरुस्ती करणे, पंचायत समितीचे तात्पुरते शेड व गोडाऊनची दुरुस्ती करणे, बांधकाम विभाग प्रकल्प शाखा व प्रशासन विभागाची दुरुस्ती, बांधकाम विभाग रेखा शाखा, वित्त विभागाची गळती दुरुस्ती करणे, सभापती व उपसभापती दालनांची दुरुस्ती करणे, पशुवैद्यकीय विभाग कार्यालय व लघुपाटबंधारे कार्यालय गळती व दुरुस्ती करणे, वित्त विभाग कार्यालय व लघुपाटबंधारे विभाग कार्यालय दुरुस्ती करणे, वित्त विभाग सामान्य प्रशासन व गटविकास अधिकारी कार्यालयाचे विद्युतीकरण करणे, पंचायत समिती भंडाराची दुरुस्ती करणे या 11 कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.