पुरोगामी महाराष्ट्राच्या छातीवर आज जे काळेकुट्ट डाग उठले आहेत, ते केवळ सामाजिक अधःपतनाचे लक्षण नाही. ते राज्यकर्त्यांच्या निष्ठुर, निर्ढावलेल्या आणि माणुसकीशून्य धोरणांचे थेट परिणाम आहेत. या भूमीत शाहू-फुले-आंबेडकरांनी मानवमुक्तीचा दिवा पेटवला, पण आज या दिव्याभोवती दलालांच्या सावल्या जाड होताहेत. पुरोगामित्वाचा डांगोरा पिटणार्या शासनव्यवस्थेने समाजात पुन्हा सरंजामशाही, पितृसत्ताक गुलामगिरी आणि आर्थिक शोषणाचे थैमान मांडू दिले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मुलींची 50 ते 80 हजारांत होणारी विक्री हा केवळ बातमीचा विषय नाही. तो महाराष्ट्राच्या शासनाच्या प्रत्येक थराला हादरवणारा समाजशास्त्रीय पुरावा आहे की, राज्य दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि असुरक्षित घटकांना वाचवण्यात पुरते अपयशी ठरले आहे. एका 14-15 वर्षांच्या मुलीचा काही हजारांत सौदा केला जातो, हे ऐकताना छातीवर धोंडा बसावा तशा वेदना निर्माण होतात. पण शासन मात्र या मुलींच्या नशिबावर काळ्या शाईने सह्या करत बसले आहे. या मुलींच्या घरातील भिंती गवताच्या असल्या तरी सरकारच्या मनातील कठोरता दगडाची आहे. जेथे अन्न, शिक्षण आणि सुरक्षा देणे ही मूलभूत जबाबदारी आहे, तेथे आज सरकारने मानवतेची शेवटची शिल्लकही विकली आहे. विकास हा शब्द जिथे दररोज जाहिरातीत चमकतो, तिथेच आदिवासी मुलींच्या नशिबावर काळोखाचा गडद रंग पसरत आहे.
पालघरच्या वाड्या-वस्त्यांतील झोपडीत ही मुलगी जगत असताना, शहरातील मंत्रिमंडळ वातानुकूलित दालनात बसून पुरोगामी महाराष्ट्राचे गुणगान करत असतात. प्रश्न असा नाही की, एजंटांनी या मुलींचा सौदा का केला. प्रश्न असा आहे की हे भयाण वास्तव सरकारच्या नजरेतून कसे सुटले? की या सत्ताधार्यांनी डोळे मिटून बसणेच धोरण बनवले आहे? समाजाच्या तळाशी राहणार्या मुलींना संरक्षण देणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे, पण येथे राज्यच या मुलींच्या दारिद्रयाचा, अज्ञानाचा आणि असुरक्षिततेचा कैवारी बनले आहे. सामाजिक न्याय हा शब्द शासनाच्या भाषणात तर आहे, पण कृतीत मात्र सामाजिक अन्यायाचीच नांदी दिसते. शहरापासून काही मैलांवर या मुलींचं आयुष्य नरकासमान होत आहे, तरीही शासनाने केलेली कारवाई फक्त चार्जशीट दाखल या पोकळ औपचारिकतेपुरती आहे. प्रश्न असा आहे की, हे दलाल पाड्यांवर वर्षानुवर्षे कसे फिरले? कोणत्या प्रशासनाने त्यांना रोखले? पोलीस यंत्रणा या राक्षसी व्यापाराकडे आंधळी का? की या आंधळेपणातही काही लाभाचे नातेसंबंध गुंतले आहेत? शासनाची निष्काळजी, शिथिल आणि भ्रष्ट कारभार या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतो.
आदिवासी भागातील दारिद्रय, बालमृत्यू आणि कुपोषण हे सर्वांना माहीत आहे. पण या समस्यांवर वास्तविक उपाय न करता, सरकारने त्यांचा गैरफायदा घेणार्या एजंटांना मोकळीक दिली. पोट भरायला दगड चावणार्या कुटुंबांना मुलीच्या सुखी संसाराची खोटी स्वप्ने दाखवून आर्थिक शोषणाचा व्यवसाय सुरू राहू शकतो, यापेक्षा शासनाची अधिक लाजिरवाणी स्थिती कोणती? एका बाजूला बेटी बचाओचे फलक उभे राहतात, तर दुसर्या बाजूला मुलींचा सौदा करणार्या संरचनेला राजकीय आणि शासकीय दुर्लक्षाची खुली परवानगी मिळते. हा दांभिकपणा महाराष्ट्राच्या आत्म्याला पोखरत आहे. 14 वर्षांच्या निरागस आदिवासी मुलीला लग्न नावाच्या पाशात अडकवून तिचा दोनदा गर्भपात करवून तिला माहेरी पाठवले गेले. हा केवळ कौटुंबिक अत्याचार नाही, हा शासनाने परवानगी दिलेला सामाजिक गुन्हा आहे. तिच्या शरीरावर, मनावर, जीवनावर झालेल्या अत्याचारांचे ओझे केवळ त्या आरोपींचे नाही. ते शासनाच्या निष्क्रिय धोरणांचेही आहे. ज्यांनी या भागात शिक्षण, आरोग्य, पोषण, पुनर्वसन, महिला सुरक्षा यावर कोणतीही प्रभावी कृती केली नाही, त्यांना या मुलींच्या अश्रूंवर बोलण्याचा नैतिक अधिकारच नाही.
जेव्हा संविधान लिहिले, तेव्हा प्रत्येकाला समान हक्क, समान संरक्षण आणि जीवनाची संधी मिळावी, हा त्यामागचा ध्यास होता. आज त्या संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी जबाबदारी असलेल्या लोकांनीच त्याचे तुकडे केले आहेत. राज्याच्या पोटात बसलेली ही उदासीनता, असंवेदनशीलता आणि पितृसत्ताक संरचना मोडून काढणे अत्यावश्यक आहे. समाजातील सर्वात दुर्बल व्यक्ती, या आदिवासी मुली यांच्यावरील अत्याचार जर थांबवता येत नसेल, तर असे शासन कोणत्या नैतिकतेवर सत्तेत बसले आहे? या भागात पायाभूत सुविधा नाहीत, शिक्षणाचा अभाव आहे, पोषणाचे कार्यक्रम ढिसाळ आहेत, महिला सुरक्षा यंत्रणा जवळपास अस्तित्वातच नाही. आणि या अभावांच्या पोकळ्या भरून काढायची जबाबदारी कोणाची? सरकारचीच. पण सरकारने या पोकळ्या भरल्या नाहीत, उलट त्या अधिक खोल केल्या. परिणामी सरंजामशाहीचे अवशेष पुन्हा नव्याने रुजू लागले. हजारो वर्षे स्त्रीशोषणाविरुद्ध आपण लढलो, पण आजही मुलींना खरेदी-विक्रीच्या बाजारात उतरवले जात आहे. हा बाजार फक्त एजंटांचा नाही, तो राज्याच्या निकम्म्या धोरणांचा आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख ही जत्थेबंदी कार्यक्रमांनी, जाहिरातींनी किंवा निवडणूक सभांनी ठरत नाही. ती ठरते राज्यातील शेवटच्या माणसाच्या, विशेषतः दुर्बल घटकातील मुलींच्या संरक्षणावर. आणि जर त्या मुलींचे जीवन सुरक्षित नाही, तर या भूमीवरचे पुरोगामित्व केवळ शब्दांचा धंदा आहे. आज समाजाला प्रश्न विचारावा लागेल, शासनाच्या कोणत्या धोरणामुळे ही मुली सुरक्षित नाहीत? कोणत्या धोरणामुळे दलालांचा हा व्यापार अबाधित आहे? आणि कोणत्या धोरणाच्या अपयशामुळे पालघर हे बालविक्रीचे अड्डे म्हणून ओळखले जाऊ लागले? शासनाने ही अवस्था निर्माण केली आहे आणि शासनानेच तिची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. या असंवेदनशील सत्ताधार्यांनी त्यांच्या पोकळ, अकार्यक्षम आणि जनविरोधी धोरणांचा हिशेब दिल्याशिवाय महाराष्ट्राला श्वास घेता येणार नाही. संविधानाला सचोटीने मानणार्या प्रत्येक नागरिकाने हे विचारले पाहिजे, मुलींच्या अश्रूंवर उभारलेला विकास कोणत्या पातळीचा असतो? आज आपण ज्या समाजात जगतो, तो समाज मानवतेचा नाही, तर उदासीनतेचा बनत चालला आहे. ही उदासीनता मोडण्यासाठी सत्ता बदलण्यापेक्षा वृत्ती बदलणे आवश्यक आहे. पण सत्ताधार्यांनीच जर आपली वृत्ती बदलण्यास नकार दिला, तर त्यांना लोकशाहीतूनच उत्तर द्यावे लागते. पालघरच्या मुलींचे रडणारे चेहरे महाराष्ट्राच्या मनात कायमची खूण उमटवून जातील आणि जर शासनाने आंधळेपणा सोडला नाही, तर ही खूण उद्या एका मोठ्या जनआंदोलनाची ठिणगी बनेल.
Policies on paper, girls in the market!