अविश्वासाचं राजकारण

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर सुमारे दहा तास चर्चा झाली. चर्चेत विरोधकांनी बिर्ला यांचा पक्षपातीपणा उघड करण्याचा प्रयत्न केला, तर सत्ताधारी भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांनी विरोधकांच्या प्रस्तावावर जोरदार टीका करून बिर्ला यांची पाठराखण केली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावत चर्चेचा समारोप केला. शेवटी ठराव आवाजी मतदानाने फेटाळून लावण्यात आला. यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून भाजपाचेच जगदंबिका पाल होते. विरोधकांचे संख्याबळ लक्षात घेता ठराव फेटाळला जाणार होताच. मात्र, बिर्ला यांचा पक्षपातीपणा लोकांच्या नजरेस आणून देण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आसूड ओढण्यासाठीच विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी हा ठराव मांडला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल केलेल्या विधानावरून काँग्रेस सदस्यांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ केला, अशा गोंधळातच हा ठराव नामंजूर करण्यात आला. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी हा ठराव मांडला होता. चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर कडाडून टीका केली. “हे सभागृह म्हणजे काही बाजारपेठ नाही. सदस्यांनी नियमांचे आणि प्रक्रियेचे पालन करणे अपेक्षित आहे. अध्यक्ष हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांचेही प्रतिनिधित्व करणारे निष्पक्ष रक्षक असतात. तुम्ही थेट या मध्यस्थावरच संशय व्यक्त करून भारताच्या लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावला आहे,” असे विधान शहा यांनी केले. भाजपाने अनेक वर्षे विरोधी पक्षात असूनही कधीही लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध असा ठराव आणला नाही, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. ठरावावरील चर्चेत एकूण 42 सदस्यांनी सहभाग घेतला. चर्चेच्या शेवटी, पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल यांनी काँग्रेस खासदारांना त्यांच्या जागेवर जाऊन बोलण्याचे आवाहन केले; परंतु गदारोळ न थांबल्याने त्यांनी आवाजी मतदान घेतले. बहुमताने हा ठराव फेटाळला गेल्याचे पाल यांनी जाहीर केले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सभागृहात महत्त्वाचे मुद्दे मांडतात तेव्हा जाणीवपूर्वक त्यांचा माइक बंद केला जातो आणि त्यांना बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही, असा आरोप करून अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. काँग्रेसचे गौरव गोगोई आणि इतर विरोधी खासदारांनी बिर्ला यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. सभागृहात विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जात आहे आणि अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने वागत आहेत, याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले. अविश्वास प्रस्तावामागे राजकारण असले, तरी अध्यक्षांचे सभागृहातील वर्तन हा गेल्या काही दिवसांतील आक्षेपाचाच मुद्दा ठरला. विरोधी पक्ष सदस्यांना बोलूच द्यायचे नाही, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणात सतत अडथळे आणून त्यांचा माइक बंद करणे किंवा त्यांच्या भाषणाचा तपशील रेकॉर्डवरून काढून टाकणे असे सगळे प्रकार गेल्या काही दिवसांत घडले. ते लोकशाहीला अनुसरून नाहीत. ओम बिर्ला यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येत होते. काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी चर्चेला सुरुवात करताना माइकचा उल्लेख केला. माइकवर नियंत्रण कोणाकडे असते, तर ते अध्यक्षांच्या हातात असते, असे म्हणत माइकचा वापर शस्त्रासारखा केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी सभागृहात बोलत असताना त्यांचा माइक बंद करण्यात आला होता, याकडे गोगोई यांनी लक्ष वेधले. यापूर्वी राज्यसभेत डिसेंबर 2024 मध्ये तत्कालीन सभापती तथा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या कार्यकाळातही विरोधी पक्ष सदस्यांची अशीच मुस्काटदाबी सुरू होती. त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, तो नियमांना धरून नाही आणि चुकीच्या पद्धतीने आणला गेला असल्याचे कारण सांगून उपसभापती हरिवंश यांनी दाखल करून घेतला नव्हता. धनखड यांनी काही काळानंतर उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा दिला. ते आजारी असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्यांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण समोर आलेले नाही. धनखड यांची झालेली अवस्था सर्वत्र दिसून आली. त्यांना राजीनामा देण्यास सरकारनेच भाग पाडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेता हे पद घटनात्मक आहे. त्यामुळे या पदाचा मान राखला गेला पाहिजे. ती जबाबदारी पीठासीन अधिकार्‍याची असते. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांचा सन्मान केला आणि घटनात्मक पदाचा मान राखला तर संघर्ष निर्माण होणार नाही. पण, संसदेत मानापमानाचेच नाट्य रंगत असते. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर अविश्वास व्यक्त करतात. अमित शहा यांनी सभागृहात काही मुद्दे उपस्थित करून राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले. त्यांनी राहुल गांधींच्या उपस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केला. मागील तीन लोकसभांमध्ये त्यांची उपस्थिती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी होती. तरीही त्यांना बोलू दिले जात नाही, असा दावा राहुल गांधी करतात, असे म्हणत त्यांनी टीका केली. लोकसभेत बोलताना संसद ही जत्रा नाही. येथे प्रत्येकाला नियमांनुसारच बोलावे लागते. काही लोक हे सर्व भाजपमुळे होत असल्याचे म्हणतात. मात्र, लोकसभेचे नियम भाजपाच्या काळात बनलेले नाहीत, तर ते जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत. काँग्रेसने अनेकदा संसद नियमांचे उल्लंघन केले आहे, यावर चर्चा करण्यास मी तयार आहे, असेही शहा यांनी सांगितले. त्यांचे मुद्दे बरोबर मानले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत बर्‍याच वेळा उपस्थित राहत नाहीत, हा काँग्रेसचा आक्षेप आहे. काहीही झाले तरी भाजपा नेत्यांना आणि मंत्र्यांना नेहरूंना बाहेर काढल्याशिवाय करमत नाही. नेहरू संसदेत उपस्थित राहून सर्वांची भाषणे ऐकत असायचे, येथे मोदी कोणाचेच काही ऐकून घेत नाहीत. हा काँग्रेसचा आक्षेप आहे. संसद अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात पश्चिम आशियातील युद्ध, इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा हल्ल्यात मृत्यू, इंधन टंचाई, भारताने हल्ल्याचा निषेध केला काय? ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल घेण्यास दिलेली परवानगी, इंधन टंचाई, परराष्ट्र धोरण, ट्रम्प यांच्यासमोर सरकार झुकले काय इत्यादी मुद्दे उपस्थित करून चर्चा करण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्ष आग्रही होते. सरकारची यांवर चर्चा करण्याची तयारी नव्हती. परंतु, विरोधकांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर दहा तास चर्चा ठेवून सत्ताधार्‍यांनी वेळ मारून नेली. विश्वासाला सामोरे जाणारे ओम बिर्ला चौथे अध्यक्ष ठरले. सन 1954 मध्ये जी. व्ही. मावळणकर, 1966 मध्ये हुकूम सिंग, 1987 मध्ये बलराम जाखड यांना अविश्वासाला सामोरे जावे लागले होते. तिघेही काँग्रेसचे होते. त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोप होते. अविश्वास ठराव फेटाळला जाणार होताच. पण, विरोधक संसदेत आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, भारताचे परराष्ट्र धोरण, इंधन टंचाई इत्यादी कळीचे मुद्दे उपस्थित करतीलच. याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अविश्वास आणण्याचा विरोधकांचा विचार असून, ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही पक्षपातीपणाचा आरोप आहे. ज्ञान कुमार यांना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोग दाखल करण्याचा विरोधकांचा विचार आहे. अविश्वास ठराव
फेटाळला गेल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी (गुरुवारी (12 मार्च 2026) ओम बिर्ला सभागृहात आले. लोकसभेचे कामकाज नियमाप्रमाणे चालेल, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. कोणत्याही सन्मानीय सदस्याला अगदी पंतप्रधानांनादेखील पीठासीन अधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय बोलता येणार नाही, हेच त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांची भूमिका रास्त आहे. त्यांनी नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजेच. पण, सत्ताधारी आणि विरोधक नियम व शिस्त प़ाळतील, याकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे.

Politics of mistrust