हमीभाव, भावफरक भरपाई आणि पिकानंतरच्या नुकसानीसाठी कायदेशीर संरक्षणाची मागणी
नाशिक : प्रतिनिधी
देशातील शेतकर्यांच्या आर्थिक हक्कांच्या लढ्यात ऐतिहासिक ठरणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल लोकसभेत पडले आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत “शेतकर्यांचा किफायतशीर किंमत प्राप्तीचा हक्क, खरेदी आणि जोखीम संरक्षण विधेयक, 2026 हे व्यापक आणि दूरदृष्टी असलेले खासगी विधेयक सादर केले आहे. शेतकर्यांच्या उत्पादनाला किमान लाभदायक दराची कायदेशीर हमी, बाजारभावातील घसरणीपासून आर्थिक संरक्षण, तसेच पीक काढल्यानंतर होणार्या नुकसानीसाठी भरपाईची ठोस व्यवस्था या सर्व बाबींचा समावेश या विधेयकात करण्यात आल्यामुळे ते भारतीय कृषी धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजेंनी मांडलेल्या या विधेयकाचा मुख्य आधार म्हणजे हमीदार किफायतशीर किमान किंमत ही संकल्पना. या अंतर्गत प्रत्येक शेतकर्याला त्याच्या कृषी उत्पादनासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या किमान लाभदायक दरापेक्षा कमी किंमत मिळू नये, असा कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. आजपर्यंत किमान आधारभूत किंमत ॠठचझ ही मुख्यतः धोरणात्मक घोषणा म्हणून अस्तित्वात आहे; मात्र या विधेयकाद्वारे ती कायदेशीर अंमलबजावणीसह बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात
आली आहे.
या विधेयकानुसार शेतकर्याला हमीभाव मिळण्यासाठी सरकारने दोन प्रमुख यंत्रणा लागू कराव्यात. जर बाजारात शेतकर्याला कमी भाव मिळाला तर त्या फरकाची भरपाई 15 दिवसांच्या आत शेतकर्याच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल. या कालावधीत विलंब झाल्यास सरकारला व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. या विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, बाजारातील अनिश्चितता, हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी नसणे आणि नुकसानभरपाईतील विलंब यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. या पार्श्वभूमीवर खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी मांडलेले हे विधेयक शेतकर्यांच्या उत्पादनाला कायदेशीर संरक्षण देणारे आणि त्यांच्या उत्पन्नाला स्थैर्य देणारे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल ठरू शकते.
शेतकरी अनेकदा पीक काढल्यानंतरही मोठ्या संकटांना सामोरे जातो. साठवणूक, वाहतूक, हवामानातील अचानक बदल किंवा बाजारातील घसरण यामुळे उत्पादनाचे मोठे नुकसान होते. या समस्येचा विचार करून या विधेयकात पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसानभरपाईचा हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकात व्यापार्यांवर कठोर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यापार्याने शेतकर्याकडून कमी दराने उत्पादन खरेदी केले तर ते बेकायदेशीर मानले जाईल. अशा प्रकरणात संबंधित व्यापार्यावर मोठा आर्थिक दंड, वारंवार गुन्हा केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास अशी कठोर शिक्षा
होऊ शकते.
कृषी धोरणात नवा अध्याय?
भारतीय कृषी व्यवस्थेत अनेक वर्षांपासून हमीभावाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत संसदेत मांडले गेलेले हे विधेयक केवळ कायद्याचा प्रस्ताव नसून, शेतकर्यांच्या आर्थिक सन्मानासाठी उभारलेली एक नवी विचारधारा म्हणून पाहिले जात आहे. जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर भारतातील कृषी व्यवस्थेत हमीभाव, बाजार संरक्षण आणि शेतकरी उत्पन्न स्थैर्याचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो.
पिकानंतरच्या नुकसानीसाठी भरपाई
राष्ट्रीय आयोग आणि निरीक्षण प्राधिकरण या विधेयकाद्वारे दोन महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना प्रस्तावित आहे : 1. नॅशनल कमिशन फॉर रिमूनेरटिव्ह प्राइसेस अँड फार्म इनकम हा आयोग पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करून किमान लाभदायक दर निश्चित करण्यासाठी शिफारसी करेल. 2. फार्मर्स ’रिमूनेरटिव्ह प्राइस अथॉरिटी’ ही स्वतंत्र संस्था या कायद्याची अंमलबजावणी, तपासणी आणि शेतकर्यांच्या तक्रारींचे निवारण करेल.
विधेयकातील महत्त्वपूर्ण बाबी
1) प्रत्येक शेतकर्याला त्याच्या उत्पादनासाठी ॠठचझ मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार. 2 वित्त् सरकारी संस्थांनी शेतकर्याचे उत्पादन GRMP दराने खरेदी करणे बंधनकारक. 3) बाजारभाव कमी असल्यास GRMP आणि बाजारभावातील फरक सरकार भरून देणार. 4) भावफरक भरपाई 15 दिवसांच्या आत शेतकर्याच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक. 5) GRMP पेक्षा कमी भावाने खरेदी करणार्या व्यापार्यांवर दंड आणि कारावासाची तरतूद. 6) गावांच्या समूहासाठी खरेदी केंद्र, गोदाम आणि कोल्ड स्टोअरेज सुविधा. 7) पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करून किमान लाभदायक दर निश्चित करणारा राष्ट्रीय आयोग. 8) कायद्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी Farmers’ Remunerative Price Authority. 9) साठवणूक, हवामान किंवा बाजारातील संकटामुळे झालेल्या पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे; परंतु आजही त्याच्या घामाच्या किमतीवर बाजारातील अस्थिरतेचे सावट आहे. सरकार जाहीर करते, पण तो भाव प्रत्यक्षात शेतकर्याला मिळेल याची हमी नसते. म्हणूनच शेतकर्याला उत्पादनासाठी योग्य दर, वेळेवर भरपाई आणि बाजारातील संरक्षण देण्यासाठी या विधेयकाद्वारे हमीभावाला कायद्याचे बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे विधेयक केवळ किमान दराचा प्रश्न नाही, तर शेतकर्याच्या आर्थिक सन्मानाचा, उत्पन्नातील स्थैर्याचा आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या भक्कम पायाचा प्रश्न आहे. – खासदार राजाभाऊ वाजे, नाशिक
Provisions for complete eradication of agricultural issue; MP Vaje introduces private bill