राहुल गांधी यांना मोठा धक्का, खासदारकी रद्द
नवीदिल्ली : कर्नाटकमधील सभेत केलेले वक्तव्य राहुल गांधी यांना चांगलेच भोवले असून, सूरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर काल संसदीय समितीने खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली.या निर्णयाने कॉंग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. यासंदर्भात लोकसभा सचिवालयाकडून पत्र जारी करण्यात आले आहे. मानहानीच्या प्रकरणात सूरतच्या कोर्टाने गुरुवारी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये असा निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहुून अधिक काळ शिक्षा झाली तर त्याचे पद रद्द करण्यात यावे. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वायनाडमधून राहुल गांधी हे आठ लाख मतांनी विजयी झाले होते. भारतीय इतिहासात सर्वांत मोठा विजय त्यांनी नोंदविला होता.
सूरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधी यांना तीस दिवसांची मुदत दिलेली आहे. यानिर्णयाविरोधात अद्यापतरी राहुल गांधी यांच्या वकिलाने याचिका दाखल केलेली नाही.
नवीदिल्ली : कर्नाटकमधील सभेत केलेले वक्तव्य राहुल गांधी यांना चांगलेच भोवले असून, सूरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर काल संसदीय समितीने खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली.या निर्णयाने कॉंग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. यासंदर्भात लोकसभा सचिवालयाकडून पत्र जारी करण्यात आले आहे. मानहानीच्या प्रकरणात सूरतच्या कोर्टाने गुरुवारी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये असा निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहुून अधिक काळ शिक्षा झाली तर त्याचे पद रद्द करण्यात यावे. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वायनाडमधून राहुल गांधी हे आठ लाख मतांनी विजयी झाले होते. भारतीय इतिहासात सर्वांत मोठा विजय त्यांनी नोंदविला होता.
सूरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधी यांना तीस दिवसांची मुदत दिलेली आहे. यानिर्णयाविरोधात अद्यापतरी राहुल गांधी यांच्या वकिलाने याचिका दाखल केलेली नाही.