चांदवड येथील ऐतिहासिक निकाल; लेकीने हडपलेली जमीन प्रांताधिकार्यांच्या आदेशाने परत
चांदवड : वार्ताहर
रक्ताच्या नात्यावर विश्वास ठेवून उतारवयात मुलीने सांभाळ करावा, या आशेवर असलेल्या रापली (ता. चांदवड) येथील एका 81 वर्षीय वृद्ध मातेची फसवणूक करून जमिनीचा ताबा घेणार्या मुलीला महसूल प्रशासनाने चांगलाच दणका दिला आहे. चांदवडचे प्रांताधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी कैलास कडलग यांनी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 अंतर्गत ऐतिहासिक निकाल देत, हडप केलेली जमीन पुन्हा संबंधित वृद्ध मातेच्या नावावर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रापली येथील 81 वर्षीय श्रीमती चंद्रभागाबाई संसारे यांची गट क्र. 29 मधील जमीन त्यांच्या मुलीने कोणताही मोबदला न देता फसवणुकीने खरेदीखत करून आपल्या नावावर करून घेतली होती. जमिनीची नोंदही मुलीच्या नावावर झाली. मात्र, जमीन नावावर होताच मुलीने आईचा सांभाळ करण्यास टाळाटाळ सुरू केला. उतारवयात हक्काची जमीन गेल्याने आणि पोटच्या गोळ्यानेच पाठ फिरवल्याने चंद्रभागाबाई हतबल झाल्या होत्या. अखेर त्यांनी अन्यायाविरुद्ध चांदवड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात धाव घेत ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 च्या कलम 5 व 23 (ब) अन्वये अर्ज दाखल केला. या अर्जाची गंभीर दखल घेत प्रांताधिकारी कडलग यांनी तातडीने सुनावणी घेतली. तथ्यांची पडताळणी केल्यानंतर, मुलीने करून घेतलेले खरेदीखत रद्द ठरवत ही जमीन पुन्हा मूळ मालक श्रीमती संसारे यांच्या नावावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या कामात महसूल सहाय्यक देवयानी व्यास यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली, तर अॅड. संग्राम थोरात यांनी अर्ज प्रक्रियेत कायदेशीर मार्गदर्शन केले.
वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळत नसलेल्या मुलांविरोधात ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 हे एक मजबूत कायदेशीर संरक्षण आहे. जी मुले-मुली वृद्ध पालकांचा सांभाळ करत नसतील, अशा पीडित ज्येष्ठांनी या कायद्याच्या कलम 5 व 23 (ब) अन्वये अर्ज दाखल केल्यास त्यांना प्रशासनाकडून नक्कीच न्याय दिला जाईल. रापली येथील प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण आहे.
– कैलास कडलग, प्रांताधिकारी, चांदवड
प्रशासकीय निर्णयाने वाढवला विश्वास
हा केवळ जमिनीचा वाद नव्हता, तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाचा लढा होता. प्रशासनाने तत्परतेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वाढला आहे. अन्याय कोणताही असो, ज्येष्ठांच्या हक्कांवर गदा आणल्यास प्रशासन पाठीशी खंबीरपणे उभे राहते, हा संदेश या निकालातून गेला आहे.