मुंबई :
राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देत फडणवीस सरकारने नवीन सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (सन 2025-26) ’जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
मागील वर्षांच्या तुलनेत
काय बदल?
मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, रेडीरेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते.
सन 2017-18 : राज्याकरिता सरासरी 5.86 टक्के वाढ झाली होती. सन 2020-21 : कोरोना संकटामुळे केवळ 1.74 टक्के इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती. सन 2022-23 : 4.81ट क्के वाढ झाली होती, जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली. सन 2025-26 (मागील वर्ष): मागील वर्षी ग्रामीण भागात 3.36टक्के , नगरपालिका क्षेत्रात 4.97टक्के , तर महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95टक्के वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ 3.39टक्के होती. मात्र, सन 2026-27 साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.
महसुलाचा आकडा 60 हजार कोटींच्या पार
दर स्थिर असले, तरी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्च 2026 पर्यंत) शासनाला एकूण 60,568.94 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ’आय-सरिता’ प्रणालीचा असून, त्याद्वारे 49,534 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.
♦ घर खरेदीदारांना मिळणार उभारी.
♦ फडणवीस सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला दिलासा.
♦ नवीन दर मागील वर्षाप्रमाणेच जैसे थे राहणार.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन: महाराष्ट्र राज्यात रेडी रेकनर दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाणे, हे राज्यातील घर खरेदी करणार्या सामान्य कुटुंबासाठी एक मोठा दिलासा आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला, यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि राज्याच्याआर्थिकवृद्धीला एक मजबूतीचा आधार मिळेल, या धोरणासाठी सरकारचं अभिनंदन !
– दीपक चंदे, बांधकाम व्यवसायिकजागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, क्रेडाईसारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. दस्त लेखनिक तसेच यासंदर्भातील सूचना, हरकती, विनंतींचा यथायोग्य विचार करून, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने दरवाढीची टक्केवारी ’निरंक’ ठेवली आहे. मिळकतींचे वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्रीReady reckoner rate stable in the financial year