निर्यातदारांसाठी झटका; परकीय बाजारपेठेतील पकड ढिल्ली होण्याची शक्यता
लासलगाव ः वार्ताहर
भारत सरकारने 1 जून 2025 पासून कांद्याच्या निर्यातीवरील 1.9 टक्के परतावा करसवलत रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे कांदा निर्यातदारांना निर्यातीवर मिळणार्‍या कर सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या निर्यातीच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे चायना आणि पाकिस्तानच्या कांद्याची मागणी वाढेल आणि भारताची परकीय बाजारपेठेवरची पकड पुन्हा कमी होईल, या निर्णयामुळे कांदा निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे मत कांदा निर्यातदार विकास सिंग सांगितले.
यंदा भारतात कांद्याच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जागतिकस्तरावर किमतींमध्ये घट झाली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे. अलीकडच्या काळात भारताने लादलेल्या निर्यात निर्बंधांमुळे परदेशीय बाजारपेठेत स्थान डळमळीत झाले आहे. देशाच्या अस्थिर निर्यात धोरणामुळे इतर कांदा उत्पादक देशांकडून स्पर्धा वाढली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि भारतीय कांद्याची निर्यात वाढवण्याकरिता कांद्यासाठी निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये सूट दर 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. सवलत रद्द झाल्यामुळे निर्यातदारांना त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर अधिक खर्च करावा लागेल. कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे देशाच्या निर्यातीत घट होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कांद्याच्या किमती वाढल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशांच्या कांद्याशी स्पर्धा करणे कठीण होऊ शकते.
योजना म्हणजे काय ?
ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्याअंतर्गत निर्यातदारांना त्यांच्या निर्यातीवर लागू होणार्‍या विविध अप्रत्यक्ष करांचा परतावा दिला जातो. या योजनेचा उद्देश भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक बनवणे आहे.
यंदा देशामध्ये कांद्याचे बंपर उत्पादन आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीवरील प्रोत्साहन 1.9 टक्क्यांवरून 5 टक्के करणे अपेक्षित असताना त्यांनी ते शून्य केल्याने याचा पुनर्विचार करावा. यासंदर्भात ई-मेल करून बैठकीची वेळ मागितली आहे
– विकास सिंग, उपाध्यक्ष, फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटना, नाशिक