मुख्यमंत्र्यांकडून पुन्हा स्पष्टीकरण, कर्नाटक सरकारचा केला निषेध
मुंबई :
मराठा आरक्षण जीआरला ओबीसी नेत्यांकडून विरोध होत आहे. छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा या जीआरवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटण्याची शक्यता आहे. आम्हीदेखील छगन भुजबळ यांना जशास तसे उत्तर देऊ, असा हल्लाबोल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. यावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सरसकट आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार नाही. ज्यांची कुणबी नोंद सापडेल, त्यांनाच दाखले देऊ, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
नागरिकांना आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर 200 सेवा
मुंबई :
मी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा सेवा हमी कायदा केला होता, याची आपल्याला कल्पना आहे. आता आपले सरकारचे व्हर्जन जुने झाले असून, समग्र नावाच्या संस्थेशी करार केला आहे. त्यानुसार, 200 सेवा आणि योजना 26 जानेवारीपर्यंत नागरिकांना व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे मिळण्यास सुरुवात होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
राज्यात सेवा आणि सुविधांसंदर्भातील डिजिटाइज पद्धतीचा पहिला टप्पा 26 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. तर, 200 सेवा आणि योजना 26 जानेवारीपर्यंत आणि संपूर्ण सेवा 1 मेपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. सरकारकडील रेकॉर्डवरूनच आपण माहिती भरणार आहोत. त्यामुळे आपले सरकारचं हे दुसरं व्हर्जन येत आहे. त्यामध्ये 4 टप्पे असतील, त्यामुळे नागरिकांना केलेला अर्ज सध्या कुठे आहे? हेही पाहता येणार आहे. लोकांना डिजिटल सेवा मिळणं आणि
ओबीसी नेत्यांनी जीआर नीट वाचावा
सरकारने जो मराठा आरक्षण जीआर काढला, तो कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. ज्यांच्याकडे पुरावा आहे, कुणबी पुरावे आहेत, त्यांनाच सर्टिफिकेट मिळण्याकरिता हा जीआर मदत करतो. त्यामुळे कोर्टातही आम्ही राज्य शासनाच्या वतीने योग्य ती भूमिका मांडू, मी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना सांगू इच्छितो की, आपण जीआर नीट वाचा, कुठेही सरसकट कोणालाही आरक्षण दिलेले नाही. कायद्याने पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील, त्यांचा पुरावा तपासून तो योग्य असेल तरच याच्यामध्ये आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे हा जीआर कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय करत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा जीआरवर दिले.