132 कोटींच्या कर्जावरून आक्षेप; महापौरांना मंजुरीचे सर्वाधिकार
मालेगाव : प्रतिनिधी
मालेगाव महानगरपालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीवरून विशेष महासभेत बुधवारी जोरदार गदारोळ झाला. उत्पन्नवाढीच्या मुद्द्यावरून ‘इस्लाम’ आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाच्या सदस्यांमध्ये तीव्र वाद झाला. शब्दयुद्धातून सुरू झालेला वाद पाहता पाहता विकोपाला गेला आणि दोन्ही बाजूंचे सदस्य एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याने सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर अन्य सदस्यांच्या मध्यस्थीनंतर परिस्थिती निवळली आणि कामकाज पुन्हा सुरू झाले.
महापौर नसरीन बानो खालिद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने थेट महासभेसमोर अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र, सभापतीची निवड झालेली नसताना स्थायी समितीचे 16 सदस्य निवडले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत अंदाजपत्रक थेट महासभेकडे पाठवणे कायदेशीर आहे का, असा सवाल एमआयएमचे खालीद परवेज यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानंतर सभेचे कामकाज पुढे सुरू झाले.सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात 599 कोटी रुपयांचे उत्पन्न आणि 512 कोटी रुपयांचे सरकारी अनुदान गृहीत धरण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, 132 कोटी रुपयांची कर्जरक्कमही प्रस्तावित केली आहे. यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या महापालिकेवर आणखी कर्जाचा बोजा का, असा प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. कर्ज घेण्याऐवजी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधावेत, अशी सूचनाही सदस्यांनी केली.
उत्पन्नाच्या स्रोतांवर चर्चा सुरू असताना समाजवादी पक्षाचे मुस्तकीन डिग्निटी यांनी मालमत्ता कर वसुलीतील ढिसाळपणाचा मुद्दा उपस्थित केला. एमआयएमचे गटनेते अब्दुल मलिक यांनी मालमत्ता कराव्यतिरिक्त पर्यायी उत्पन्न स्रोतांचा विचार करण्याची भूमिका मांडली. या भूमिकेला इस्लाम पक्षाचे गटनेते खालीद शेख यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर मलिक आणि शेख यांच्यात वाद चिघळला. दोन्ही नेते एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याने सभागृहात एकच खळबळ उडाली. गोंधळामुळे काही काळ कामकाज तहकूब करावे लागले. गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीत करण्यात आले. अखेरीस आयुक्तांनी सादर केलेल्या मूळ अंदाजपत्रकात आवश्यक ते फेरफार करून अंतिम मंजुरी देण्याचे सर्व अधिकार महापौरांना देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले असले तरी कर्जप्रस्ताव आणि उत्पन्नवाढीच्या मुद्द्यावरून राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Ruckus in the General Assembly over the Malegaon budget