समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासात मोलाची भर टाकणार असल्याचा एक विश्वास निश्चितच आहे. या महामार्गाच्या
नागपूर ते शिर्डी (कोकमठाण) या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी सकाळी झाले. सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचा हा महामार्ग पाच टप्प्यात पूर्ण होणार असून, पहिला नागपूर-शिर्डी टप्पा (५२० किमी) पूर्ण झाला आहे. नागपूर-सिन्नर हा दुसरा टप्पा (५६५ किमी) फेब्रुवारीमध्ये पूर्ण होणार आहे. नागपूर-भरवीर हा ६०० किमीचा तिसरा टप्पा मार्च २०२३ मध्ये, नागपूर-इगतपुरी हा ६२३ किमीचा चौथा टप्पा मे २०२३ मध्ये पूर्ण होणार आहे. नागपूर-ठाणे (मुंबई) हा पाचवा ७०१ किमीचा टप्पा जुलैमध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन असले, तरी तो डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल, असा एक अंदाज आहे. दोन ते पाच टप्प्यांचे उद्घाटन त्या त्या वेळी होईल. राज्यातील १० जिल्हे आणि ३९० गावांना जोडणारा हा महामार्ग सहापदरी असून, राज्याची राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी दरम्यानचे अंतर या महामार्गावरुन आठ तासांत कापणे शक्य होणार आहे. राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील हा समृद्धी महामार्ग आहे. फडणवीस नागपूरचे असल्याने त्यांनी मुंबईला जोडणारा महामार्ग विकसित करण्याची संकल्पना मांडली तेव्हा त्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी जमिनी देण्यास विरोध करुन आंदोलने केली. सत्तेत असूनही या शिवसेनेने शेतकर्‍यांच्या बाजूने भूमिका घेतला होता. शेवटी शेतकर्‍यांना वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय झाला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात एकीकडे शिवसेना सक्रिय असताना तत्कालीन बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शेतकर्‍यांना जमिनींच्या मोबदल्याचे धनादेश वाटप करण्याचे कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडत होते. कोणत्याही परिस्थितीत या महामार्गाचे काम मार्गी लावण्याचा संकल्प फडणवीस यांनी केला होता. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे त्यावेळी भाजपाला सहकार्य लाभत होते. आज परिस्थिती बदललेली आहे. शिंदे उध्दव ठाकरे यांच्यापासून दूर झाले आहेत. तरीही आपलीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा करुन दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा सांगत आहेत. महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आल्याचा त्यांनाही एक सार्थ अभिमान वाटत आहे. महामार्ग मार्गी लावण्याचे श्रेय शिंदे आणि फडणवीस यांनाच आहे, याविषयी वादच नाही. मात्र, या महामार्गाला विरोध झाल्याचे शिंदेनी निदर्शनास आणून दिले. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी अनेक बैठका झाल्या. जमीन अधिग्रहणाला खूप विरोध झाला. लोकांना विरोध करायला लावला. हा प्रकल्प होऊ नये, जमिनी दिल्या जाऊ नयेत म्हणून बैठका झाल्या, असे म्हणत शिंदेंनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. आधीच्या सरकारने जमिनी देऊ नका म्हणून प्रयत्न केल्याचा उल्लेख फडणवीस यांनी केला. शिंदे यांचा सुरुवातीपासून आपल्यावर विश्वास होता, असे फडणवीस यांनी सांगून महामार्गाचे महामार्गाचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांनाही दिले. पंतप्रधानांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण झाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला ‘समृद्धी’चा ‘डबल इंजिन’ आनंद होणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्राकडे लक्ष हवे
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे किंवा विचाराचे सरकार असावे ही भाजपाचा ‘डबल इंजिन’ संकल्पना आहे. एकनाथ शिंदेच्या माध्यमातून ती राज्यात साकार झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी डबल इंजिनचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. विरोधकांची हजेरी घेताना ते नेहमी विकासाची गोष्ट करतात. महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प गुजरात गेले. ते पंतप्रधानांनी पळवून नेल्याचा आरोप राज्यातील विरोधी पक्षांनी सातत्याने केला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले असताना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे कौतुक केले. डबल इंजिन सरकार वेगाने काम करत असल्याची पावती देताना त्यांनी विरोधी पक्षांचा नेहमीच्या शैलीत समाचार घेतला. शॉर्टकट घेणारे हे राजकीय पक्ष, नेते देशातील प्रत्येक करदात्याचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. सत्तेत येणे हाच यांचा हेतू असतो, अशी टीका त्यांनी केली. शॉर्टकटने कोणताही देश चालू शकत नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी स्थायी विकास, दूरचा विचार गरजेचा आहे, असेही ते म्हणाले. विरोधकांवर हा नेहमीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप असला, तरी शॉर्टकटने कोणते सरकार कोणत्या मार्गाने आले, हे लोकांना माहिती असल्याचेही स्पष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाची गोष्ट त्यांनी केली असली, तरी महाराष्ट्रात केंद्राच्या मदतीने नवीन प्रकल्प देण्याची घोषणा त्यांनी केली नाही. गुजरातकडे जितके लक्ष त्यांनी दिले तितके लक्ष महाराष्ट्राकडे त्यांनी द्यायला पाहिज, ही अपेक्षा वावगी ठरत नाही. त्यांनी देशाच्या विकासाची गोष्ट करुन त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास’वर जोर दिला. गुजरातचा विकास लक्षात घेता देशातील प्रत्येक राज्याला विकासाची आस लागली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासाला गती मिळणार असली, तरी राज्यात मोठे प्रकल्प आवश्यक आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये विकासकामांचा धडाका दिसत होता. महाराष्ट्रात निवडणुका नसल्याने तसा धडाका दिसत नाही. मराठी माणसांचा विश्वास वृध्दींगत करण्यासाठी मोदींना महाराष्ट्राकडे विशेष लक्षही द्यावे लागेल.
शेतकर्‍यांच्या अडचणी
समृद्धी महामार्गाच्या निर्माणातील अडचणी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशद केल्या. शेतकर्‍यांना जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी कोणतीही बँक देण्यास तयार नव्हती. काही संस्थांकडून पैसे उधार घेऊन सर्व जमिनींचे अधिग्रहण केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. शेतकर्‍यांना जादा मोबदला द्यावा लागला. अनेक अडचणींवर मात करत महामार्ग मार्गी लावण्यात फडणवीस यशस्वी झाले, याविषयी वादच नाही. मात्र, काही शेतकर्‍यांची अद्यापही नाराजी असून, त्याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी पार पाडणे तितकेच महत्वाचे आहे. लोकार्पण होत असताना नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविल्याचे दुर्लक्षून चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी वावी येथे समृद्धी महामार्गावर काळे झेंडे दाखवत आपला विरोध दर्शविला. राज्य सरकारने समृद्धी बाधित शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करून उद्घाटन करणे आवश्यक होते. समृद्धीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. शेतांमध्ये जायला रस्ते नाहीत, पावसाचे पाणी थेट शेतांमध्ये शिरते, समृद्धी ठेकेदाराच्या वाहनांमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. यावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. स्वराज्य पक्ष, छावा संघटना, शेतकरी संघटना आदी संघटनांच्या माध्यमातून काळे झेंडे दाखवत लोकार्पणला विरोध दर्शविण्यात आला. शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी देखील केली. हा विरोध महामार्गाला नसून, महामार्गामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी मांडण्यासाठी आहे. राज्यातील रस्त्यांचे जाळे विकसित झाले, तर आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या अडचणी दूर करणे फारसे काही अवघड नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार याकडे लक्ष देईल, अशी अपेक्षाही करायला काही हरकत नाही.