ठेकेदाराकडून अटींचे उल्लंघन, ‘महसूल’चा कानाडोळा
नाशिकरोड : प्रतिनिधी
नाशिक तालुक्यातील जाखोरी गावालगत असणार्‍या दारणा नदीपात्रात शासनाने वाळू लिलाव काढला आहे. या वाळू लिलावाला जाखोरीच्या नागरिकांनी बहुमताने विरोध दर्शवला असूून, शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा निषेधदेखील दि. 29 एप्रिलच्या एका विशेष ग्रामसभेत करत लिलाव रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली होती. मात्र, लिलाव रद्द होणे दूरच; परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन ठेकेदाराकडून होत आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून वाळू वाहतूक करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप सरपंच अर्पणा कळमकर, उपसरपंच राहुल धात्रक यांनी केला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा याची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.
शासनाने ग्रामसभेला अधिकार दिलेले असतानादेखील शासनाच ग्रामपंचायतीच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. अनेक दिवसांपासून जाखोरीचा वाळू लिलाव बंद व्हावा, यासाठी जाखोरीकर लढा देत आहेत. मात्र, शासनाने आपली मनमानी कायम ठेवत लिलाव सुरूच ठेवला आहे. वाळू लिलाव बंद होत नाही? याचा अर्थ काय समजायचा, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत असताना यात काही अर्थकारण झाले का? अशीही शंका आता नागरिकांना येत आहे. शासनाने लिलाव घेताना काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. वाळू वाहतूक करत असताना केवळ सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा दरम्यान करायची. शिवाय ज्या ट्रॅक्टरद्वारे वाळू वाहतूक करतो त्या वाहनाला जीपीएस असणे आवश्यक आहे. असे अनेक नियम असताना रात्रीच्या वेळी वाळूची वाहतूक होणे म्हणजे वाळूची चोरी तर होत नाही ना? असे अनेक प्रश्न उभे आहेत. वाळू लिलाव रद्द होण्याकामी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची सोसायटी व जाखोरी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांनी भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली होती. राज्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याशीदेखील निवेदन देऊन चर्चा केली. मात्र, कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नसल्याने काही गोष्टी कुणाच्या संगनमताने घडत आहेत का? असा सवाल लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.