पोषण आहारासाठी निविदांची छाननी सुरू

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकरिता पोषण आहारासाठी पालिकेकडून 26 मेपासून निविदा मागविण्यात आलेल्या होत्या. दरम्यान, या निविदेसाठी एकूण 55 निविदा पालिकेकडे प्राप्त झाल्या असून, आता या निविदांची छाननी करण्यास सुरुवात झाली आहे. तीन युनिटमध्ये पोषण आहाराचे काम दिले जाणार आहे.
पालिका आयुक्तांनी 21 जूनपर्यंत निविदांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. मात्र, यासाठी आणखी काही दिवसांचा अवधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
10 हजार विद्यार्थी संख्येसाठी दोन ठेके द्यायचे असून, यासाठी एकूण आठ निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. तर 4 हजार विद्यार्थ्यांसाठी 10 ठेके द्यायचे असून, 19 निविदा आल्या आहेत. तसेच 2 हजार विद्यार्थ्यांसाठी सर्वाधिक 25 कामे असून, यासाठी 28 जणांनी निविदा पालिकेकडे सुपूर्द केल्या आहेत. गुरुवार (दि.16)पासून पोषण आहाराच्या ठेक्यासाठी आलेल्या निविदांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे.
आहार पुरवठ्याचे काम पूर्ववत महिला बचत गटांनाच मिळावे तसेच निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्ती शिथिल करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने महासभेत केली होती. मनपा प्रशासनाने अटी-शर्तीत बदल करत मनपाने निविदा प्रक्रिया राबविली. परंतु, या प्रक्रियेवर आधीच्या 13 पैकी 7 ठेकेदारांनी हरकत नोंदवित उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन संबंधित ठेकेदारांना 21 जूनपर्यंत पोषण आहार पुरवठ्याचे काम देण्याबरोबरच नवीन निविदा प्रक्रियेत इतरांबरोबरच या ठेकेदारांना सहभागी करून घ्यावे, असे न्यायालयाने आदेश दिले. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागाने आता निविदा प्रसिद्ध करून पुन्हा प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिका हद्दीतील मनपाच्या व खासगी प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पुरविण्यात येणार्‍या शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करणार्‍या वादग्रस्त ठेकेदारांमुळे लांबणीवर पडलेली प्रक्रिया अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये कठोर अटी व शर्तीचा समावेश करून पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. मनपाने सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठ्यासाठी 13 ठेकेदारांची नियुक्ती केली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदारांकडून निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरविले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी संबंधितांची चौकशी करून त्यांना अपात्र ठरविले होते.