सीमावासियांना दिलासा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही राज्यांकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. पण, कर्नाटक सरकारला सीमाप्रश्न मान्यच नाही. कर्नाटक सरकारने उलट बेळगाव आपलाच भाग असल्याचा दावा करुन या जिल्ह्याचे बेळगावी असे नामकरण करुन या ठिकाणी नागपूरसारखेच विधीमंडळ निर्माण केले आहे. अत्यंत ताठर भूमिका घेणाऱ्या कर्नाटकला महाराष्ट्राचा कोणताही दावा मान्य नाही. तेथील मराठी माणसावर अन्याय केला जात असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष व संघटना वेळोवेळी आक्रमक झालेल्या आहेत. शिवसेना नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सीमा भागात जाऊन आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांची दखल घेण्यास कर्नाटक सरकार तयार नाही. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल येणे अपेक्षित आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयातही प्रश्न प्रलंबित आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र विधान परिषदेत मार्चमध्ये अल्पकालीन चर्चा झाली होती. सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन प्रलंबित सीमाप्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा ठराव करून तो सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते यांच्यासह शेकापचे आमदार जयंत पाटील, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, अरुण लाड, सुभाष देसाई आदींनी सहभाग घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयात ठराव पाठविण्याच्या निर्णयाला दरेकर यांनी समर्थन दिले होते. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सभागृहाने एकमताने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. त्यावर तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबतच्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील अशी ग्वाही दिली होती. यानंतर हालचाली थंडावल्या होत्या. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत गेले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराजे देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ पत्रकार किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली, तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राचे काहीच ऐकण्याच्या तयारीत नसल्याने या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णयाची महाराष्ट्र सरकारला अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
दिवंगत विचारवंत य. दि. फडके यांच्या सूचनेनुसार २००४ साली राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्याने हा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. त्याला गती देण्यासाठी शिंदे सरकार नव्याने प्रयत्न करू पाहत आहे. त्यासाठीच दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. “सीमाप्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत.”, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिली. याशिवाय अन्य पर्याय सरकारसमोर दिसत नाही. सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंतच्या प्रत्येक राज्य सरकारने अशीच भूमिका घेऊन सीमावासियांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शिंदे सरकारने मागील सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. मात्र, जेव्हा केव्हा सीमा भागातील मराठी माणसांवर अन्याय झाला तेव्हा तेव्हा शिवसेना नेते आणि कार्यकर्त्यांनी तेथे जाऊन आंदोलने करुन मराठी माणसांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यावेळी शिंदे शिवसेनेत होते. आताही ते त्यांच्या भाषेतील त्यांच्या खऱ्या शिवसेनेतच आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी मराठी माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सीमाप्रश्नाचे राजकारण
सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा नवीन काय भूमिका घेऊ शकतात? हा प्रश्न आहे. तरीही सीमाभागातील जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची भेट घेण्याचे शिंदे आणि फडणवीस यांनी ठरविले आहे. मूळात हा प्रश्न न्यायालयाबाहेर सोडविता येऊ शकतो. परंतु, त्यात राजकारण आणले जात आहे. कर्नाटकात भाजपाची सत्ता असून, महाराष्ट्रातील सत्तेत भाजपाची भागीदारी आहे केंद्रातही भाजपाचीच सत्ता आहे. ही बाब लक्षात घेता भाजपाने ठरविले, तर हा प्रश्न दोन्ही राज्यांचे समाधान करुन निकाली काढता येईल. परंतु, तशी तयारी दिसत नाही. निवडणुकीत हा प्रश्न नेहमीच चर्चेला येत असतो. कर्नाटकात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने तेथील सत्ताधारी भाजपाची या प्रश्नावर कोठेही माघार घेण्याची तयारी नाही. जेव्हा केंद्र आणि दोन्ही राज्यांत काँग्रेसची सत्ता होती. त्यावेळीही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नव्हती. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांची असलेली एकसमान भूमिका कर्नाटकातील राजकीय पक्षांची आहे. परिणामी सीमाप्रश्नावर त्या त्या राज्यांतील पक्ष आपली भूमिका सोडण्यास तयार नसल्याने महाराष्ट्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विसंबून आहे. त्यासाठी दोन मंत्री नियुक्त करण्यात आले असले, तरी सरकारच्या निर्णयावर शिवसेना-ठाकरे गटाने टीकाच केली आहे. सामाभागात अनेकदा जाऊन आलेल्या संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. सीमा प्रश्नावर आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्या असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. युतीमध्ये असताना एकनाथ शिंदे या विषयाचे मंत्री होते. चंद्रकांत पाटलांवरही त्यावेळी जबाबदारी होती. हे दोघेही त्यावेळी किती वेळा बेळगावला गेले? असा सवाल राऊतांनी केला आहे. त्यावेळी वारंवार विनंती करुनही शिंदे बेळगावला गेले नव्हते. आतातरी त्यांनी बेळगावला जाऊन सीमा भागातील मराठी तरुणांवरील खोटे गुन्हे काढून घेण्याची मागणी तिकडच्या मुख्यमंत्र्यांना करावी, अशी सूचना राऊत यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमावासियांना दिलासा देण्यासाठी बेळगावात जायला पाहिजे आणि तेथील सरकारशी चर्चाही करायला पाहिजे. याविषयी वाद नाही. परंतु, या प्रश्नाचे राजकारण होत असल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीही अभेद्य राहिलेली नाही. तेथील मराठी माणूस समितीच्या नावाने निवडणुका लढवायचा. आता तेथील सर्वच पक्षात मराठी माणूस आहे. तेथील मराठी माणसांना संघटित करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.