दरवर्षी 1 डिसेंबर हा दिवस ‘जागतिक एड्स दिन’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. या दिवसाचे महत्त्व केवळ वैद्यकीयदृष्ट्या नसून, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि मानवी मूल्यांच्या स्तरावर अत्यंत मोठे आहे. कारण एड्स हा आजार मानवी शरीरावर जितका परिणाम करतो, त्याहून अधिक तो सामाजिक मनोवृत्ती, पूर्वग्रह, भीती, अज्ञान आणि विषमता यांच्याशी संबंधित आहे. एड्सविषयी बोलताना जगाला सर्वप्रथम जे शिकावे लागले, ते म्हणजे हा आजार वैद्यकीय उपचारांनी काही प्रमाणात नियंत्रित होऊ शकतो. पण, समाजातील भीती, तिरस्कार आणि भेदभावाविरुद्धची लढाई अधिक कठीण आहे. त्यामुळेच जागतिक एड्स दिवस हा केवळ स्मरणदिन नसून, जाणीव, संवेदनशीलता आणि सामाजिक जबाबदारीची आठवण करून देणारा दिवस आहे.
एचआयव्ही आणि एड्सचा इतिहास पाहिला तर 1980 च्या दशकात जेव्हा हा आजार जगासमोर आला, तेव्हा विज्ञानापेक्षा अफवा, संशय आणि अंधविश्वास अधिक वेगाने पसरले. हा आजार ‘पाप’, ‘अनैतिकता’, ‘भ्रष्ट वर्तन’ किंवा ‘सामाजिक अधःपतन’ यांचे प्रतीक मानला जाऊ लागला. त्यामुळे एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तीला लागणारा धक्का हा आजारापेक्षा समाजाच्या प्रतिक्रिया, बहिष्कार आणि मानसिक तणावामुळे जास्त गंभीर होता. समाजशास्त्र सांगते की, कोणताही रोग हा केवळ शरीराशी संबंधित नसतो; तो समाजाच्या मूल्यव्यवस्था, नैतिकता, सत्ता, आर्थिक स्थिती आणि सांस्कृतिक मनोवृत्तीशी जोडलेला असतो. एड्स या आजाराने हे सत्य स्पष्ट केले.
आज जगात एचआयव्हीवर उपचार उपलब्ध आहेत. ‘अँटी रेट्रो व्हायरल थेरपी’मुळे एचआयव्हीसह दीर्घायुषी, निरोगी आणि सन्मानाने जीवन जगणे शक्य झाले आहे. तरीही ग्रामीण भागात आजही अनेक मिथके जिवंत आहेत, एड्स स्पर्शाने पसरतो, भांडी शेअर केल्याने होतो, रक्तदानातून किंवा एकत्र बसल्याने लागतो, अशी चुकीची धारणा अनेकांची आहे. या अज्ञानामुळे तपासणी न करण्याकडे झुकणारा मानसिकतेचा अडसर निर्माण होतो आणि वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. समाजाने रोगापेक्षा त्या रोगाशी जोडलेल्या चुकीच्या समजुतींविरुद्ध लढा देणे आवश्यक आहे.
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर एड्स ही केवळ आरोग्य समस्या नाही, तर सामाजिक अन्याय, गरिबी, लैंगिक असमानता, दलित-वंचित गटांवरील भेदभाव, स्थलांतर, हिंसा, वेश्या व्यवसाय, औषधांचे व्यसन, लैंगिक शिक्षणाचा अभाव आणि लिंगविषयक पूर्वग्रह यांचे प्रतिबिंब आहे. एचआयव्हीचा प्रसार जिथे जास्त आहे, तेथील लोकसंख्या ही केवळ वैद्यकीयदृष्ट्या नाही तर सामाजिकदृष्ट्याही असुरक्षित आहे. स्थलांतरित कामगार, लैंगिक हिंसा सहन करणार्या महिला, तृतीयपंथी समुदाय, वेश्या व्यवसायात असलेल्या महिला, इंजेक्शनच्या माध्यमातून ड्रग्ज घेणारे व्यक्ती, तरुण वयातील लैंगिक शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थी आणि उपेक्षित समुदाय हे सर्व जास्त धोक्यात असतात. त्यांच्या जीवनातील असुरक्षितता आणि संसाधनांचा अभाव हा संसर्गाच्या जोखमीला वाढवतो.
विशेषतः महिलांच्या संदर्भात एड्सचा प्रश्न समाजातील पितृसत्ताक रचनेशी थेट जोडलेला आहे. अनेक महिलांना विवाहानंतरही सुरक्षित लैंगिकतेबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. कौटुंबिक नातेसंबंधातील असमानता महिलांना एड्सच्या धोक्यापासून दूर राहण्याचा अधिकार हिरावून घेते. समाजात अजूनही ‘पुरुषांच्या लैंगिक वर्तनाबाबत सहनशीलता’ आणि ‘स्त्रियांनी शांतपणे स्वीकारण्याची अपेक्षा’ ही मानसिकता अनेक ठिकाणी दिसते. त्यामुळे एड्सविरोधातील लढाई ही स्त्री-पुरुष समानतेची लढाईही आहे.
तृतीयपंथी समुदायाची स्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. सामाजिक बहिष्कार, रोजगाराचा अभाव, शिक्षणातील दुय्यमता आणि आरोग्य व्यवस्थेतील दुर्लक्षामुळे त्यांना उपचार, समुपदेशन आणि सन्मानाने सेवा मिळणे कठीण ठरते. समाजाने लैंगिकता आणि लैंगिक अभिव्यक्तीच्या विविधतेला स्वीकारल्याशिवाय एड्स नियंत्रणाचा उद्देश पूर्ण होणार नाही.
एचआयव्ही प्रतिबंधामध्ये जागरूकता, सुरक्षित लैंगिकतेचा प्रसार, रक्त आणि सुईंचे सुरक्षित नियमन, लैंगिक शिक्षण, समुपदेशन आणि तपासणी यांना फार महत्त्व आहे. परंतु, त्याहून अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलणे. एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींविषयीचा तिरस्कार संपला पाहिजे. त्यांच्याशी गुन्हेगारासारखे नव्हे तर सहानुभूती, सन्मान आणि समजुतीने वागण्याची गरज आहे. आजाराशी झुंज देणार्या व्यक्तीला समर्थनाची आवश्यकता असते, न्यायाची नव्हे. आज तंत्रज्ञानाद्वारे माहिती मिळवणे सोपे झाले आहे आणि युवा पिढी वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारत आहे, ही बदलाची खूण आहे. शाळा-कॉलेजस्तरावर आरोग्य आणि लैंगिक शिक्षण अनिवार्य होणे गरजेचे आहे. माध्यमांनी सनसनाटीपेक्षा जागरूकतेची भूमिका निभावली पाहिजे. डॉक्टर, समाजशास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, शासन आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे वैज्ञानिक माहिती, संवेदनशीलता आणि मानवाधिकार यांवर आधारित कार्ययोजना राबवणे आवश्यक आहे.
एड्सविरोधातील चालू मोहिमेत ‘उपचार’, ‘प्रतिबंध’ आणि ‘जागरूकता’ यांच्याबरोबरच ‘मानवता’ आणि ‘समानतेचा अधिकार’ हे दोन मुद्दे केंद्रस्थानी असायला हवेत. कारण एड्सविषयीचा सर्वांत मोठा धोका हा रोग नाही, तर त्याच्याशी जोडलेला कलंक, भीती आणि सामाजिक न्यायाचा अभाव आहे. समाज बदलला, विचार बदलले आणि प्रत्येक व्यक्तीला न्याय्य सन्मान मिळाला तर एड्स हा आजार नियंत्रणात आणणे आणि भविष्यात त्याचे उच्चाटन करणे शक्य होईल.
म्हणूनच जागतिक एड्स दिन आपल्याला आठवण करून देतो की, एचआयव्हीग्रस्त व्यक्ती ‘इतर’ कोणी नाही तर तो आपल्याच समाजाचा, आपल्या मानवतेचा भाग आहे. आजारी शरीराला औषध मिळते, पण जखमी मनाला स्वीकार, आधार आणि सन्मान लागतो. आणि जेव्हा समाज उपचाराइतकाच सन्मान देईल, तेव्हा एड्सविरोधातील खरी लढाई जिंकली जाईल.