स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा आणि राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्यात यावा यांसह बेरोजगारी व इतर मागण्यांसाठी गेल्या महिन्यांत लडाखमध्ये सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. उपोषण करणारे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करण्यात आली. केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्यावर देशद्रोहाचाही गुन्हा दाखल केला. सध्या देशभर व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वांगचुक यांच्या अटकेची चर्चा झाली आणि होत आहे. केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही. आता लेह-लडाखमधील काही संघटनांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. केंद्राच्या प्रस्तावाला काही संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार 22 ऑक्टोबर (बुधवारी) रोजी बोलणी होणार आहे. या बोलणीत अटकेत असलेले वांगचुक आणि त्यांच्या संघटना सहभागी होणार नाहीत. लडाखच्या प्रतिनिधींनी 22 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत होणार्‍या बैठकीसाठी आमंत्रण स्वीकारले असल्याची माहिती लेह शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरुक यांनी रविवारी दिली. या निर्णयामुळे केंद्राशी चर्चेबाबत अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला तिढा सुटला आहे. लेह शिखर परिषद आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या दोन्ही संस्थांचे प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी, लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा जान आणि त्यांचे वकील यांच्यासमवेत चर्चेत सहभागी होतील. या बैठकीत राज्याचा दर्जा आणि भारतीय राज्यघटनेतील सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण ही त्यांची मुख्य मागणी असेल, असे लाकरुक यांनी पत्रकारांना सांगितले. 29 सप्टेंबर रोजी लेह शिखर परिषदेने 6 ऑक्टोबरसाठी ठरलेल्या गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या चर्चांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ही संघटना बोलणी करण्यास राजी झाली आहे; परंतु वांगचुक नसतील, तर ही बोलणी किंवा चर्चा फलदायी होईल काय, हा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने वांगचुक यांनाही निमंत्रण दिले असते, तर चांगले झाले असते. वांगचुक अटकेत आहेत. त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्यात आला आहे. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या अटकेला त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावरून केंद्र सरकारने त्यांना निमंत्रण देण्याचे टाळले असल्याचे दिसून येते. नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला लडाख हा एक डोंगराळ (पर्वतीय) प्रदेश आहे. लडाखच्या सीमा चीनशी जोडलेल्या असल्याने प्रादेशिक व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा केंद्रशासित प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लडाख याआधी जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग होता. दि. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील कलम 370 व 35 (अ) हटवून जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष राज्याचा दर्जा संपवला. तसेच जम्मू-काश्मीरचे द्विविभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत चार व विधान परिषदेत दोन आमदार निवडून जायचे, तर दोन खासदार निवडून जात होते. लडाख केंद्रशासित झाल्यामुळे केंद्राचा कारभार आला. लोकनियुक्त प्रतिनिधित्व संपले आणि केवळ एक खासदार या प्रदेशातून निवडून येऊ लागला. कलम 370 हटवताना केंद्राने दिलेली आश्वासनेही पाळली नाहीत, असे लडाखवासीयांचे म्हणणे आहे. 1) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा. 2) राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करण्यात यावे. (या सहाव्या परिशिष्टानुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मणिपूर या राज्यांना विशेष तरतुदी लागू आहेत. यानुसार त्यांना स्वायत्त जिल्हा परिषद स्थापन करता येते, प्रादेशिक परिषद स्थापन करता येते. आदिवासी भागांमध्ये स्थानिक कायदे, जमीन वापर वनक्षेत्र आणि जमावबंदीसंबंधित बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या परिषदांना अधिकार प्राप्त होतो. तसेच स्थानिक पातळीवर कायदे बनवण्याचा व अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. ज्यामुळे त्या विशिष्ट प्रदेशाच्या गरजा आणि परंपरांचे जतन होण्यास मदत होते.) 3) लडाखमध्ये लोकसभेची आणखी एक जागा वाढवण्यात यावी. 4) तसेच लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. या मागण्यांसाठी लडाखमधील अ‍ॅपेक्स बॉडी लेह, कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्यासह अनेक सामाजिक-राजकीय संघटना आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा म्हणजे सोनम वांगचुक. विविध मागण्यांसाठी फेब्रुवारी 2024 साली लडाखमध्ये बंद पाळण्यात आला होता. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. 6 मार्च रोजी लेहमध्ये कडाक्याच्या थंडीत व शून्य तापमानात शेकडो नागरिकांसह सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले. त्यांनी 21 दिवस उपोषण केले होते. 1 सप्टेंबर रोजी चलो दिल्ली पदयात्रा काढत शेकडो आंदोलकांसह दिल्लीच्या दिशेने प्रयाण केले. मात्र, या आंदोलकांना वाघा बॉर्डरवर अडवण्यात आले. अशा प्रकारे लेह-लडाख प्रांत आपल्या मागण्यांसाठी शांततामय मार्गाने आंदोलन करत होता. याच मागण्यांसाठी सप्टेंबरमध्ये सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले होते. सरकार पूर्ण राज्याच्या मागणीची दखल घेत नसल्यामुळे लडाखमधील हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. दि. 24 सप्टेंबर रोजी लेह-लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचारात जमावाने भाजपाचे कार्यालय जाळून आपला संताप व्यक्त केला. यावेळी सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात चौघांंचा मृत्यू झाला, तर पोलिसांसह साठहून अधिक लोक जखमी झाले. या हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली. त्यांना राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर प्रक्षोभक भाषणं व जमावाला चिथावणी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख या संस्थेचा विदेशी निधीचा परवाना रद्द करण्यात आला असून, त्यांच्या संस्थेला दिलेली जमीन सरकारने परत घेतली आहे, तर त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेला मिळालेल्या देणग्यांची व त्यांच्या संपत्तीची सीबीआय आणि आयकर माध्यमातून चौकशी सुरू आहे. त्यांनी भेट दिलेल्या पाकिस्तान व चीनच्या दौर्‍यांचीही चौकशी सुरू आहे. पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलासंदर्भातील परिषदेसाठी सोनम आपल्या पत्नीसह पाकिस्तानला गेले होते. अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामुळेच पाकिस्तानला गेले म्हणून षडयंत्र रचणे, आयएसआयशी संबंध आहेत, असा आरोप करणे हे पूर्णपणे खोटे आरोप असून, बदनामीचे षडयंत्र आहे, असे त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. पतीच्या सुटकेसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. गीतांजली यांच्या अर्जावरील सुनावणी 29 ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. सोनम वांगचुक हा आता एक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विषय बनला आहे. त्यानिमित्ताने लेह-लडाखवासीयांचे प्रश्नही केंद्रस्थानी आले आहेत. जगभरातील प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संस्था, न्यायसंस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था, सरकारे सोनम प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. केवळ सूडबुद्धीने कारवाई केल्यास सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा, लडाखचा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश व बेरोजगारी या प्रश्नांची तड लावण्याची लावण्याची तरुणांची मागणी अनाठायी नाही. पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी लेह-लडाखमधील लेह येथे असलेल्या शांततामय आंदोलनाला हिंसक गालबोट लागले. याचे खापर शिक्षणतज्ज्ञ व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक आणि काँग्रेसवर फोडण्याचे प्रयत्न झाले. खरेतर हिंसाचार सुरू होताच याच मागणीसाठी 10 सप्टेंबरपासून सुरू असलेले उपोषण थांबवत वांगचुक यांनी तरुणांना शांततेचे आवाहन केले होते. हिंसाचारामुळे आपल्या उद्दिष्टांना धक्का बसत असून, लडाखमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ नये, अशी आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी म्हटले. आहे. वांगचुक यांची विधाने प्रक्षोभक होती आणि त्यामुळेच तरुणांना हिंसाचारास प्रवृत्त केले गेले, असा आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ठेवला गेला. त्यांनी स्थापन केलेल्या दोन संस्थांविरुद्ध सीबीआय कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आणि या दोन्ही संस्थांचा परदेशात देणगी मिळवण्याचा परवाना रद्द करण्यात आला. परदेशातून देशविघातक कृत्यासाठी या संस्थांना निधी मिळाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन भाजपाने 2020 मध्ये झालेल्या लडाख स्वायत्त पर्वतीय परिषदेच्या निवडणुकीत दिले होते.
ते पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या पाच वर्षांत शांततामय मार्गाने आंदोलने सुरू होती. आता पुन्हा तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक तोंडावर आली असताना पूर्ण राज्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने तरुणांमधील अस्वस्थतेने आंदोलनाला हिंसाचाराचे गालबोट लागले. त्यातूनच भाजपाचे कार्यालय जाळण्यात आले, असे दिसते. आपले कार्यालय का जाळण्यात आले, याचा भाजपाने विचार केला पाहिजे. पण, केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपाने वांगचुक यांना धडा शिकविण्यासाठी तपास संस्थाना कामाला लावले. वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा (रासुका) कायद्याखाली अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. वांगचुक प्रकरण सरकारला महागात पडण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष हा प्रश्न निश्चित उपस्थित करतील. वांगचुक यांची देशभर चर्चा होत आहे. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात उध्दव ठाकरे यांनी सोनम वांगचुक यांचा प्रश्न उपस्थित केला. वांगचुक पाकिस्तानात गेले म्हणून देशद्रोही आणि तुम्ही (मोदी) नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसाचा केक खायला गेले. त्याचे काय? असा थेट सवाल उध्दव ठाकरे यांनी केला. वांगचुक कोण आहेत. त्यांना अटक का झाली? अशा काही प्रश्नांवर देशभर चर्चा होत आहे. लडाखींच्या मागण्यांसाठी वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या उपोषणामुळे आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आणि आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. प्रामुख्याने या मागणीमागे स्थानिक लोकांना स्वायत्तता, जमिनीचे हक्क, सामाजिक व आरक्षणविषयक लाभ मिळावेत हा उद्देश आहे.
या आंदोलनास केंद्र सरकारने वांगचुक यांना जबाबदार धरले. आंदोलनाच्या दिवशी वांगचुक यांच्यावर गृह मंत्रालयाने केलेले आरोप आणि त्याच्या दुसर्याच दिवशी त्यांच्या दोन संस्थांच्या विरोधात सुरू झालेल्या सीबीआय चौकशी हा योगायोग म्हणता येत नाही. वांगचुक यांनी संस्थेतील अनियमिततेचा आणि विदेशी मदतीचा आरोप फेटाळला आहे. आम्हाला विदेशी मदतीवर अवलंबून राहायचे नाही, आम्ही आमचे ज्ञान निर्यात करतो आणि त्यातून महसूल मिळवतो असे त्यांनी म्हटले आहे. एफसीआरए (परकीय चलन नियंत्रण कायदा) सर्व संस्थांना लागू आहे आणि परकीय निधीचा वापर आणि हिशेब तपासणीचा सीबीआयचा अधिकार ही सामान्य प्रशासकीय बाब आहे. हे मान्य केले तरी आंदोलनापाठोपाठ ही कारवाई सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. लडाखमधील तरुणांची अस्वस्थता सरकारने समजून घेतली पाहिजे. लेह-लडाखचा प्रदेश चीनलगत असल्याने या प्रदेशाला कितपत स्वायत्तता द्यायची, हा केंद्र सरकारपुढील खरा प्रश्न आहे. प्रश्न गुंतागुंतीचा असला तरी सरकारला चर्चा आणि संवादातून मार्ग काढावा लागेल. आश्वासन देऊनही प्रश्न सुटला नसल्याने फसवणूक झाल्याची तरुणांची भावना आहे. यातूनच वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. वांगचुक यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर केंद्र सरकारने लडाख प्रश्नावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. लडाखमध्ये आंदोलन होत असताना, वांगचुक उपोषणाला बसले तेव्हाच सरकारने चर्चा करण्यासाठी एक पाऊल उचलले असते, तर लडाख पेटले नसते. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये युवकांनी आंदोलन करुन तेथील सरकारांना पायउतार होण्यास भाग पाडले. या पार्श्वभूमीवर लडाखमधील आंदोलनाची केंद्र सरकारला गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे होती. वांगचुक यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई आणि त्यांना झालेली अटक लडाख व्सनयामध्ये संशय निर्माण करणारी आहे.
लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक नेते सोनम वांगचूक यांना लोकांचा पाठिंबा का मिळत आहे, याचा विचारही सरकारने केला पाहिजे. आंदोलन दडपून टाकण्याचा किंवा चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. वांगचुक हे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलेले आहे पर्यावरणवादी शिक्षणतज्ज्ञाचा, समाजसेवकाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याची भावना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाईल. देशभरात तीच भावना पसरत आहे. याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी वांगचुक यांच्या अटकेला आव्हान दिले आहे आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. वांगचुक यांच्यावर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) लादण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.वांगचुक यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याच्या आदेशाची प्रत आपणास मिळाली नाही, असा दावा गीतांजली यांनी केला आहे. नजरकैदेच्या आदेशाची प्रत न मिळणे म्हणजे नियमांचे उल्लंघन आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या कारवाईची छाननी होईल. त्यातून वांगचुक यांची अधिक चर्चा होईल.
सोनम वांगचूक यांना करण्यात आलेली अटक हा सध्या गरमागरम चर्चेेचा विषय झाला आहे. वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक का करण्यात आली?
त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप का ठेवण्यात आला? त्यांच्या संस्थांची सीबीआय चौकशी का करण्यात येत आहे? आयकर चौकशी का करण्यात येत आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे त. या प्रश्नांवर देशभरातील लोक चर्चा करत आहेत आणि या चर्चेला विरोधक फोडणी देत आहेत.
लडाखच्या नागरिकांच्या स्पष्ट मागण्या असूनही, केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणांमध्ये संवादाद्वारे सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यावर सहमती का साधली गेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.. सोनम वांगचुक यांनी गेल्या वर्षभरात या विषयावर दोनदा दीर्घकाळ उपोषणे केली; परंतु सरकारकडून आश्वासनांच्या पलीकडे त्यांच्या हातात काहीच पडले नाही. चीनला लागून असलेला हा भाग व्यूहात्मक दृष्टीने भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. येथे मुस्लिम आणि बौद्ध असे दोन समाज मोठ्या प्रमाणात आहेत. लडाखच्या मूलभूत प्रश्नांवर या दोन्ही समाजातील युवक एकत्र आले आहेत. प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्यात किंवा समस्येवर सार्वत्रिक स्वीकारार्ह्य तोडगा काढण्याकडे दुर्लक्ष आणि दिरंगाई केली जाते, तेव्हा परिस्थिती हातात राहत नाही. त्याचे भान केंद्र सरकारला राहिले नाही. आताही आंदोलनकर्त्यांच्या देश भक्तीबद्दल आणि त्यांच्या संघटनेला मिळालेल्या परकीय निधीच्या मुद्द्यावरून चौकशी करण्याचा निर्णय सूडबुद्धीचा ़असल्याचे दिसून येत आहे. तुरुंगात असलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी लडाखमधील जनतेला शांतता आणि एकता राखण्याचे आवाहन करत राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण आणि राज्याच्या दर्जासाठी सुरू असलेला संघर्ष गांधीवादी अहिंसेच्या मार्गाने सुरू ठेवावा, असे आवाहन जनतेला केले आहे, अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली. तसेच न्यायिक चौकशीच्या आदेशापर्यंत आपण तुरुंगात राहण्यास तयार आहोत, असे वांगचूक यांनी सांगितले.
वांगचूक यांनी हा संदेश लेह शिखर परिषदेचे कायदेशीर सल्लागार हाजी मुस्तफा यांच्यामार्फत दिला. मुस्तफा आणि वांगचुक यांचे मोठे भाऊ त्सेतन दोर्जे लेय यांनी शनिवारी राजस्थानमधील जोधपूर तुरुंगात त्यांची भेट घेतली.वांगचूक म्हणाले की, 24 सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी होईपर्यंत ‘मी तुरुंगात राहण्यास तयार आहे.’ ‘मी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे ठीक आहे. सर्वांना असलेली काळजी आणि प्रार्थनांसाठी आभारी आहे. हिंसाचारात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती मनःपूर्वक संवेदना आणि जखमी व अटक झालेल्यांसाठी मी प्रार्थना करतो,’ असे वांगचूक म्हणाले. वांगचूक यांनी चार जणांच्या मृत्यूबाबत स्वतंत्र न्यायिक चौकशीची मागणी पुन्हा केली आणि सांगितले की, ती चौकशी होईपर्यंत मी तुरुंगात राहण्यास तयार आहे.
दरम्यान, लडाखमध्ये परिस्थिती पूर्ववत झाली असून या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य परत येत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. लोकांचे सहकार्य आणि जबाबदार वर्तन लक्षात घेऊन प्रशासनाने लादलेले निर्बंध उठविले आहेत. त्याचवेळी, इंटरनेट सेवा विनाव्यत्यय सुरू आहेत, शैक्षणिक संस्था सुरळीत कार्यरत आहेत आणि सार्वजनिक वाहतुकीसह नागरी उपक्रम पुन्हा सुरू झाले आहेत. तरीही वांगचुक यांना झालेली अटक लडाखवासीय विसरणार नाहीत. सोनम वांगचूक यांचा जन्म लडाखमध्ये झाला, ते मेकॅनिकल इंजिनिअर आहेत. त्यांनी 1988 मध्ये स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मुव्हमेंट ऑफ लडाख संस्थेची स्थापना केली, जी लडाखमधील शिक्षण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी कार्यरत आहे. ‘सेकमोल’च्या माध्यमातून त्यांनी सौरऊर्जेवर आधारित कॅम्पस विकसित केले, ज्यात विद्यार्थी स्वावलंबी बनतात. त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना 2018 मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. वांगचूक यांनी हिमालयातील ग्लेशियर वितळणे, पाणीटंचाई आणि सांस्कृतिक संरक्षणावर सातत्याने काम केले आहे.
वांगचूक यांचे कार्य मुख्यतः शैक्षणिक सुधारणा आणि शाश्वत तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. त्यांच्या अनेक प्रकल्प जगभर गाजले आहेत. उदाहरण द्यायचं झाल्यास; ’ऑपरेशन न्यू होप’ (1994) हा लडाखमधील सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार, गावकरी आणि नागरी समाज यांचा सहकार्याने सुरू केलेला कार्यक्रम. यात शिक्षक प्रशिक्षण, गाव शिक्षण समित्या आणि स्थानिक भाषेतील पाठ्यपुस्तके यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांच्या यशाचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत वाढले. आइस स्टूपा प्रकल्प हिमालयातील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून कृत्रिम हिमनग (आइस स्टूपा) तयार करण्याची नवकल्पना. हिवाळ्यात वाया जाणारे पाणी गोळा करून वसंत ऋतूत शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध करणे. हे कमी खर्चाचे आणि पर्यावरणस्नेही आहे. ’हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्स लडाख’ ही 2015पासून विकसित होत असलेली उच्च शिक्षण संस्था, जी डोंगराळ भागातील पारंपरिक विद्यापीठांच्या अप्रासंगिकतेवर उपाय शोधते. येथे स्थानिक आणि शाश्वत शिक्षणावर भर आहे. त्यांची पत्नी गीतांजली अंगमो या संस्थेच्या प्रमुख कार्यवाह आहेत. फार्मस्टेज लडाख 2016 : पर्यटकांना स्थानिक कुटुंबांसोबत राहण्याची संधी देणारा पर्यावरणस्नेही पर्यटन प्रकल्प आहे. यात आई आणि मध्यमवयीन महिलांनी चालवलेले होमस्टे आहेत, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होते. ’पॅसिव्ह सोलर हिटिंग हाऊसेस आणि मड हट्स’ म्हणजे मातीपासून तयार केलेली कमी खर्चाची सोलर-उष्ण घरं आणि हट्स, जे थंड हवामानात 15 डिग्री सेल्सिअस तापमान टिकवतात. ’लो-कॉस्ट आइस टनल आयडिया’ जोजिला पास रोडसाठी कमी खर्चाची बर्फाची सुरंग, ज्यामुळे हिवाळ्यात रस्ते खुले राहतील. हे प्रकल्प स्थानिक समुदायांना सशक्त करतात आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन देतात.वांगचुक यांनी भारतीय सैन्यासाठीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. 2021मध्ये त्यांनी उच्च उंचावरील थंड भागांमध्ये, सियाचीन आणि गलवान खोर्‍यात तैनात सैनिकांसाठी सौरऊर्जेवर चालणारे उष्ण तंबू (सोलर हिटेड टेंट) विकसित केले. हे तंबू 10 सैनिकांना सामावून घेऊ शकतात, वजनाने 30 किलोपेक्षा कमी असून, -14 डिग्री सेल्सिअस थंडीत आत 15 डिग्री सेल्सिअस उष्णता देतात. केरोसिनचा वापर नसल्याने प्रदूषण कमी होते. भारतीय सेनेसोबतच्या भागीदारीतून त्यांनी हे विकसित केले असून, त्यांची उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी प्रशंसा केली होती. हे तंबू सैनिकांना थंडीत लढण्यास मदत करतात. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्यात आला आहे. देशद्रोहाचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या अटकेला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवर सुनावणी 28। ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. ञांगचुक यांना लडाख-लेहमध्ये समर्थन मिळत आहे. त्यांच्याविषयी सहानुभूती आहे. वांगचुक यांच्याविषयी चर्चा होत असल्याने केंद्र सरकारची डोकेदुखी हळूहळू वाढत आहे.