कर्जमाफी देऊ नका आणि जखमेवर मीठही चोळू नका
महायुतीतील भाजपा, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तीन मुख्य पक्षांनी विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्ती महायुती सरकारला करता आलेली नाही. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, तर हात वर केले. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणार, असे आपण कधी भाषणात म्हटले होते का? असा सवाल अजित पवार यांनी मागे एकदा केला होता. कर्ज माफ करण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नाही, पैशांचे सोंग आणता येत नाही, असेही अजित पवार यांनी म्हटले होते. अजित पवारांच्या भूमिकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुजोराही दिला होता. यावरुन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देता येत नसेल, तर नका देऊ पण वाकडं-तिकडं बोलून त्यांच्या किमान भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची दक्षता मंत्र्यांनी घेतली पाहिजे.
भावनांना ठेच
शेतकरी सतत कोणत्या ना कोणत्या संकटाना तोंड देतच असतो. अतिवृष्टी, अवर्षण, अवकाळी पाऊस, वादळवारे, अशा अनेक संकटाना शेतकरी तोंड देत आला आहे. ज्यावेळी संकट येते त्यावेळी त्याला सरकारकडूनच मदतीची अपेक्षा असते. राज्यात अनेक ठिकाणी एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला अवकाळी पाऊस झाला. या पावसाने शेतमालाचे, बागांचे नुकसान झाले. या नुकसानीची पाहणी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्ह्यात केली. शासकीय नियमाप्रमाणे मदत देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. अर्थात, निकषांनुसार मदत द्यावीच लागणार आहे. पण, याच ठिकाणी कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर जे काही मत व्यक्त केले ते त्यांच्या रोखठोक स्वभावाला धरुन असले, तरी शेतकर्‍यांना भावनांना, अपेक्षांना ठेच पोहचविणारे ठरले.
काय म्हणाले कृषिमंत्री?
मागेपुढे न पाहता कोकाटे बेधडक विधाने करतात. तसा त्यांचा तो स्वभाव आहेच. कर्जमाफी होऊ शकत नाही, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल की नाही? असा प्रश्न एका शेतकऱ्याने कोकाटे यांना नुकसानीची पाहणी करताना केला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले, “मग जे नियमित कर्ज भरतात त्यांनी का बरं कर्ज भरावं? कर्ज घ्यायचं आणि पाच-दहा वर्ष कर्जमाफीची वाट पाहायची. तोपर्यंत कर्ज भरायचं नाही.” पुढे ते म्हणाले, “मला एक सांगा, आता येथे मीडिया आहे. मीडियासमोर असं बोलत नाही. पण तुम्ही मला सांगा. तुमची (शेतकर्‍यांची) कर्जमाफी झाल्यानंतर जे पैसे येतात त्या पैशाचं तुम्ही काय करता? शेतीमध्ये एक रुपयांची तरी गुंतवणूक करता का? सरकार तुम्हाला आता शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे देणार आहे. सरकार तुम्हाला पाईपलाईनाला पैसे, सिंचनासाठी पैसे, शेततळ्यासाठी पैसे देणार आहे. सरकार भांडवली गुंतवणूक करतं. मग शेतकरी भांडवली गुंतवणूक करतात का? शेतकरी म्हणतात, पीक विम्याचे पैसे पाहिजे, मग त्यातून साखरपुडे करा, लग्न करा.” या विधानांनी शेतकर्‍यांच्या जखमेवरच मीठ चोळले गेले आहे.
बेधडक वक्त्तव्यांनी वाद
एक रुपया भिकारीसुद्धा घेत नाही, सरकार एक रुपयात पिकविमा देतं, एक रुपयात पीकविमा योजनेचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला, अस् वक्तव्य कोकाटे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात केले होते. सदनिका प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार असताना त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावरच बोट ठेवले होते. आमचे ओएसडी आणि पीएस राज्याचे मुख्यमंत्री ठरवतात. आमच्या हातात काहीच नाही, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. पहिल्या दिवशीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यासह अधिकाऱ्यांना दम भरल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मी गेल्याने किंवा तुमच्या जाण्याने सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. यामुळे कोणीही जास्त मस्ती करू नका. अन्यथा घरी जाल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे, असे ते म्हणाले होते. लाडकी बहीण योजनेमुळे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देता येत नाही, असेही ते एकदा म्हणाले होते. आपल्या बेधडक वक्त्तव्यांनी कोकाटे आपल्याभोवती वाद ओढवून घेतात, असे सरळ सरळ दिसत आहे.
निरुपणाची गरज होती काय?
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल की नाही? हा प्रश्न एका शेतकऱ्याने विचारला होता. कर्ज माफ करण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नाही, असे अजित पवार यांनी म्हटले होते. तेच उत्तर कोकाटे देऊन कोकाटे यांना विषय संपवता आला असता. परंतु, त्यांनी आपल्या शैलीत या प्रश्नावर निरुपण केले. ते करण्याची गरज होती काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांनी निरुपण केले नसते, तर वाद निर्माण झाला नसता. कर्जमाफी दिली, तर शेतकर्‍यांना पैसे मिळत नाहीत. कर्जमाफी दिली, तर कर्जाचा बोजा निघून जातो. कर्जमाफीतून पैसे मिळत नसतील, तर शेतकरी शेतीत गुंतवणूक कशी करणार? हा प्रश्न उपस्थित होतो. पीकविम्याच्या पैशांतून शेतकरी मुलामुलींचे साखरपुडे, लग्न करतात, असे कोकाटे यांना म्हणायचे आहे काय? हाही प्रश्न उपस्थित होणारा आहे. अर्थात, काही शेतकरी तसे करत असतील किंवा केले असेल, असे कोकाटेंच्या निदर्शनास आलेही असेल किंवा तसे त्यांचे निरीक्षणही असेल. पण, या गोष्टी बोलायच्या असतात काय? हाही प्रश्न आहे. बेधडक बोलण्याने शेतकरी नाराज होईल, याचे भान कृषिमंत्र्यांनी ठेवले पाहिजे होते.
वादग्रस्त वक्तव्ये टाळण्याची गरज
विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन महायुतीने जाहीरनाम्यात दिले होते. लाडकी बहीण योजना आधीच लागू केली होती. लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. याचमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मते पडली. लाडक्या बहिणींमध्ये शेतकर्‍यांच्या परिवारातील महिलाही आहेत. लाडक्या बहिणींना दिलेला शब्द सरकारने पाळला नाही. शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुदान १२ हजारावरून १५ हजार करण्याचा शब्दही हवेत विरला आहे. दिलेली आश्वासने पाळता येत नसतील, तर निदान ज्यांना आश्वासन दिले, त्यांच्या भावनांना ठेच लागणार नाही. काही देता येत नसेल, तर देऊ नका पण उगीच वादग्रस्त वक्तव्ये टाळण्याची काळजी मंत्र्यांनी काळजी घेतली, तर सरकारची प्रतिमा खराब होणार नाही.