एजन्सीमार्फत वसुली; पत्र परत घ्या, अन्यथा आंदोलन : चारोस्कर
दिंडोरी : प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांना क्रमांक देणे आवश्यक असल्याच्या कारणावरून एका एजन्सीला तालुक्यातील प्रत्येक गावात पाठवून नागरिकांकडून त्या बदल्यात 50 रुपये वसुलीसाठी दिंडोरी गटविकास अधिकार्‍यांनीच पत्र काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
गटविकास अधिकार्‍यांनी सक्तीचे पत्र काढताना मोबदल्याचाही बंदोबस्त त्यांनी स्वतःच करावा आणि तरतूद नसेल तर घरमालकांना त्यांच्या सोयीनुसार घर क्रमांकाचे प्लेट बसवण्यासाठी सांगावे, त्यासाठी ठराविक एजन्सीला घरापर्यंत पाठवून सक्ती करण्याचे पत्र गटविकास अधिकार्‍यांनी मागे घ्यावे, अन्यथा ग्रामीण जनतेवर लादत असलेल्या या सक्तीच्या प्रक्रियेवर आवाज उठवला जाईल, असा इशारा माजी आमदार रामदास चारोस्कर आदींनी दिला आहे. गटविकास अधिकार्‍यांनी सर्व तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींना पत्र काढले. त्यात नमूद ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरांची संख्या, जनगणना, कर आकारणी, बीपीएल, मतदारयादी, शिधापत्रिका तयार करणे आदी कामांसाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांना क्रमांक देणे आवश्यक आहे. यासाठी कृपाशंकर गुप्ता हे घर क्रमांकाचे नंबरप्लेट बनवून देण्याचे काम पन्नास रुपयांच्या मोबदल्यात करत आहेत. सदरच्या घर क्रमांकाच्या नंबरप्लेटवर कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, लाडकी बहीण, एडस नियंत्रणाबाबत संदेश, बेटी बचाव, बेटी पढाव, हर घर शौचालय अशा शासनाच्या विविध योजनांची प्रसिद्धीस मदत होईल, अशा आशयाचे पत्र गटविकास अधिकारी भास्कर रेंगडे यांनी काढले आहे. परंतु ही सक्ती कशासाठी? ठराविक व्यक्तींच्या एजन्सीकडूनच आम्ही का घ्यावे? संबंधित गटविकास अधिकारी भास्कर रेंगडे यांनी सदर दिलेले पत्र मागे घेत गावस्तरावर निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यावा, अन्यथा आवाज उठवला जाईल व त्यास गटविकास अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशाराच माजी आमदार चारोस्कर, शिवसेना उबाठा पक्षाचे योगेश बर्डे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शामराव हिरे, वसंत थेटे, विठ्ठलराव अपसुंदे, तुकाराम जोंधळे,राकेश शिंदे आदींनी दिला आहे.
विनाकारण एजन्सी नागरिकांच्या माथी
गटविकास अधिकार्‍यांनी फक्त सूचना कराव्यात आणि आवश्यक असल्यास गावस्तरावर कमी खर्चामध्ये जर कोणी काम करून देत असेल, तर त्यांच्याकडून घर नंबरचे प्लेट बनवण्याची परवानगी द्यावी. विनाकारण आपल्या हितसंबंधातून नागरिकांच्या माथी एखादी एजन्सी लावून त्यांच्याकडून आर्थिक वसुली करण्याचा प्रकार गटविकास अधिकार्‍यांनी करू नये, अशी मागणी होत आहे.