9 डिसेंबरला मंत्रालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
नाशिक : प्रतिनिधी
सेवेत रुजू करून घेताना आमच्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण पात्रता होती. एवढ्या वर्षे सेवा दिल्यानंतर तुम्ही आता आमची पात्रता परीक्षेच्या माध्यमातून तपासणार का? असे अनेक सवाल उपस्थितीत करत जिल्ह्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकांनी शुक्रवारी (दि.5) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विलंब करत असल्याचा निषेध नोंदवला.
या आक्रोश मोर्चात वीसहून अधिक प्रमुख माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. गोल्फ क्लब मैदानावरून दुपारी 12 वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चाच्या सुरुवातीला महिला शिक्षक, त्यानंतर पुरुष शिक्षक अशा क्रमवारीने मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्थ झाला. यावेळी शिक्षकांनी विविध घोषणा दिल्या. ’रद्द करा रद्द करा टीईटी परीक्षा रद्द करा’, ’शिक्षक एकजुटीचा विजय असो’ यांसारख्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. हा मोर्चा त्र्यंबक नाका, सीबीसीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येताच मोर्चेकरी शिक्षकांनी ठिय्या मांडल्याने मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. सुमारे एक तासाहून अधिक काळ ही सभा सुरू होती. यावेळी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी लवकरात लवकर
सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली.
या आहेत मागण्या
♦ जुन्या निकषाप्रमाणे संचमान्यता करावी.
♦ शाळास्तरावरील अशैक्षणिक कामे बंद करावीत.
♦ 1 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी नियुक्त व 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
♦ शिक्षणसेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी.
♦ शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे.
या संघटनांचा सहभाग
राज्यभरात शिक्षकांच्या वीसहून अधिक प्रमुख संघटना कार्यरत आहेत. या मोर्चात माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक मनसे सेना, मुख्याध्यापक, टीडीएफ, पदवीधर, आदिवासी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संघ, समता शिक्षक, मागासवर्ग शिक्षक संघटनांसह अन्य शासकीय-निमशासकीय संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
पंधराशेहून अधिक शाळा बंद राहिल्याचा दावा
आक्रोश मोर्चात जिल्हाभरातील आठ हजारांहून अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक सहभागी झाले होते. साडेअकरापर्यंत सुमारे सात हजार शिक्षक गोल्फ क्लब मैदानावर जमले होते. त्यानंतरही मोर्चात सहभाग घेण्यासाठी शिक्षक येतच होते. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद,तसेच विनाअनुदानित, अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या 1,500 हून अधिक शाळा शुक्रवारी बंद राहिल्याचा दावा आंदोलक शिक्षकांनी केला आहे.
मी कायम शिक्षकांच्या पाठीशी असून, तुमच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांना भेटलो असून, प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांमध्ये अशीच एकजूट राहू द्या. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मीदेखील मागे हटणार नाही.
– भास्कर भगरे, खासदार
सरसकट पात्रता परीक्षा लागू केली, ती रद्द करावी. 15 मार्च 2025 पर्यंत संचमान्यता निर्णय रद्द करावा. शिक्षकांवर निवडणुकीच्या कामासारखी अशैक्षणिक कामे लादू नयेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करून वस्तीशाळा शिक्षकाची सेवा नोकरीला लागल्यापासून ग्राह्य धरावी.
– काळूजी बोरसे, राज्य नेते, शिक्षक समिती
सन 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकाना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करू नये. त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.
– नंदलाल धांडे, अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघ, नाशिक