आदिवासी प्रकल्पाच्या कारभाराचे निघाले धिंडवडे

आदिवासी समाजात असंतोष; आश्रमशाळांतील गलथानपणा चव्हाट्यावर

गेल्या काही महिन्यांत कळवण एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाच्या कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत. प्रशासकीय ढिलाई, बेजबाबदार वृत्ती आणि निष्काळजी धोरणामुळे आदिवासी समाजात असंतोष प्रचंड वाढला आहे. आदिवासी समाजासाठी उभारलेल्या योजना आता त्यांच्या विरोधात काम करत असल्याची भावना नुकत्याच घडलेल्या घटनांमधून अधिक दृढ होत आहे.

आमदार नितीन पवार यांनी गेल्या महिन्यात आदिवासी आश्रमशाळांतील असुविधा, शिक्षक व कर्मचार्‍यांचा तुटवडा, अन्नपुरवठ्यातील ढिसाळपणा आणि आरोग्य सेवांच्या अभावाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. सत्तेत असूनही त्यांनी “टाळे ठोको” आंदोलन छेडले. या आंदोलनानंतर अनेक पालकांनी मुलांना आश्रमशाळेतून परत नेले. त्यांच्या वक्तव्यावर विरोधकांनी टीका केली असली तरी, ही आक्रमकता प्रशासनाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि आदिवासी समाजाच्या हितासाठीच होती, हे स्पष्ट होते. याच पार्श्वभूमीवर दळवट आणि कनाशी आश्रमशाळांमध्ये तब्बल शंभरहून अधिक विद्यार्थिनी आजारी पडल्या. उलट्या, जुलाब आणि तापाने फणफणल्या, त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. आमदार पवार यांनी तातडीने कनाशी आरोग्य केंद्राला भेट दिली व प्रकल्प अधिकार्‍यांना कळविले. मात्र, अधिकारी तब्बल तासाभरानंतरच घटनास्थळी दाखल झाले. या दुर्लक्षामुळे माध्यमांत खळबळ उडाली. त्याची दखल घेत आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दुसर्‍याच दिवशी कनाशी येथे भेट दिली. विद्यार्थिनींची चौकशी करून प्रशासनाला उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. पण दूषित पाणी आणि निकृष्ट अन्नपुरवठ्याच्या तक्रारींना नाकारत त्यांनी ‘व्हायरल इन्फेक्शन’ असा दावा केला. त्याच वेळी शाळेसमोर उभे असलेले सडका भाजीपाल्याचे वाहन व त्यांच्याशी हितगुज घालायला आलेल्या पालकांना नजरेआड केले, ही बाब संशय निर्माण करणारी ठरली.
या दुर्लक्षानंतर दुसर्‍याच दिवशी चणकापूर आश्रमशाळेत तिसरीतील चिमुकल्याचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. पालकांनी संतापात मुलाचा मृतदेह तब्बल पाच तास मुख्याध्यापकांच्या टेबलावर ठेवून प्रशासनाचा निषेध केला. या अमानवी घटनेने आदिवासी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. आदिवासी आश्रमशाळांमधील प्रमुख समस्या म्हणजे निकृष्ट भोजन, दूषित पाणी, आरोग्यसेवेचा अभाव व शिक्षक आणि कर्मचारी यांचा तुटवडा या आहेत.
राज्यातील इतर भागांत सेंट्रल किचनमधून स्वच्छ व पौष्टिक अन्न पुरवले जाते, तर कळवण तालुक्यातील आश्रमशाळेत मात्र सडका भाजीपाला व निकृष्ट अन्न विद्यार्थ्यांना दिले जाते. परिणामी, त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यातच शिक्षकांची प्रचंड कमतरता असल्याने शैक्षणिक नुकसान अपरिहार्य ठरते. विकासाच्या प्रश्नांवर राजकारणाचा गालबोट लागणे हे आदिवासी समाजासाठी अन्यायकारक आहे.

विकास केवळ कागदावरच

आदिवासी समाजाच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करून आश्रमशाळांना शुद्ध पाणी, पौष्टिक भोजन, आरोग्य सुविधा आणि पुरेसे शिक्षक व कर्मचारी उपलब्ध करून देणे हीच काळाची गरज आहे. तसेच प्रकल्पप्रमुख म्हणून महाराष्ट्रातील व मराठी अधिकारी नेमले गेले तरच आदिवासी समाजाचा सरकारवरील विश्वास परत येईल. अन्यथा हा असंतोष उद्रेक होऊन समाजातील दरी आणखी खोल होईल आणि विकासाचे स्वप्न केवळ कागदावरच राहील.