जमीन महसुलाची 58 कोटी, तर गौणखनिजाची 100 कोटींची वसुली
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा प्रशासनाने 4 डिसेंबरपर्यंत 158 कोटी 68 लाख 85 हजार रुपयांचा महसूल वसूल केला आहे. एकूण वसुलीच्या तुलनेत हे प्रमाण 33.22 टक्के आहे. त्यात जमीन महसुलाचे 58 कोटी 57 लाख 5 हजार, तर गौणखनिजच्या 100 कोटी 11 लाख 79 हजार रुपयांचा समावेश असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. आर्थिक वर्ष संपायला अवघा साडेतीन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे या कालावधीत 319 कोटींच्या वसुलीचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
राज्य शासनाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी 477 कोटी 75 लाख 68 हजार रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. त्यात जमीन महसुलाचे 277 कोटी 75 लाख 68 हजार, तसेच गौणखनिजच्या 250 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीची तुलना केल्यास जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात यंदा 175 टक्क्यांंची वाढ झाली आहे. राज्यस्तरावरून दरवर्षी साधारणतः ऑगस्ट महिन्यात जिल्हा प्रशासनांना महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. पण यंदा सप्टेंबरअखेर ते कळविण्यात आले आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात भरघोस वाढ केली गेली आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण उद्दिष्ट 273 कोटी 73 लाख 10 हजार रुपयेहोते. त्यात जमीन महसुलाचे 73 कोटी 10 लाख 64 हजार, तर गौणखनिजचा 200 कोटींचा वाटा होता. मार्चअखेरीस प्रशासनाने एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत जवळपास 150 टक्के वसुली केली होती. त्या तुलनेत यावर्षी आता शासनाने उद्दिष्टामध्ये थेट 204 कोटी 11 लाख 58 हजारांची वाढ केली आहे. शासनाने जिल्ह्याला नव्याने उद्दिष्ट देताना जमीन महसुलात 73 कोटींवरून थेट 227 कोटी 75 लाख 68 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. गौणखनिजाचे उद्दिष्ट दोनशे कोटींहून अडीचशे कोटी केले आहे.
स्था.स्व.सं. निवडणुकांमुळे उद्दिष्टपूर्तीबाबत साशंकता
मागील चार वर्षांचा अनुभव बघता जिल्हा प्रशासनाने उद्दिष्टापेक्षा अधिकची वसुली केली आहे. पण यंदा शासनाने उद्दिष्टात जवळपास 175 टक्क्यांंनी वाढ केली आहे. मार्चएंडसाठी अवघा साडेतीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. अशा परिस्थितीत उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासनाला 319 कोटी 6 लाख 83 हजारांची वसुली करावी लागणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुका असतील. त्यामुळे या वर्षी उद्दिष्टपूर्ती होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.