जुन्या कामगार कायद्यांऐवजी चार नवीन सुटसुटीत कायदे कामगार हितासाठी करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असला, तरी कामगार संघटनांना नवीन कायदे मान्य नाहीत. दुसरीकडे, भारत – अमेरिका व्यापार करारात शेतकर्यांचे हित पाहण्यात आले असल्याचा दावाही केला असला, तरी शेतकर्यांना करार मान्य नाही. कामगार कायदे आणि कराराला विरोध करण्यासाठी कामगार व शेतकर्यांनी गेल्या 12 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रव्यापी बंद किंवा संपाची हाक दिली होती. संप किंवा बंदचा सरकारवर काहीही परिणाम झाला नसला, तरी संप किंवा बंद कशासाठी करत आहोत, हेच संघटनांनी कामगार आणि शेतकर्यांच्या लक्षात आणून दिले. सरकार आपल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे कामगार आणि शेतकर्यांच्या लक्षात आले तरच संप किंवा बंद यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल. कोणतेही कायदे, करार कितीही चांगले असले, तरी त्यांची दुसरी बाजू चांगली असतेच असे नाही. हेच कामगार आणि शेतकर्यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी आणि सरकारचा निषेध करण्यासाठी बंद किंवा संप करण्यात आला. अर्थात, या बंद किंवा संपाचा सरकारवर काहीच परिणाम झाला नाही किंवा होणार नाही. मात्र, कोणत्याही आंदोलन वा निदर्शनांकडे सरकारला डोळेझाक करून चालता येणार नाही. शेतकर्यांनी आंदोलन केले तर शेतकरी सरकारला अडचणीत आणू शकतात, हे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. याचा विचार करता, शेतकरी व कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालता येत नाही. केंद्र सरकारच्या कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांविरोधात 30 कोटी कामगारांनी देशव्यापी संप पुकारला. वीज, बँकिंग, विमा आणि वाहतूक यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील कर्मचारी व कामगार या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे काही प्रमाणात दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले. नवीन कामगार कायदे, वीज खासगीकरण आणि मनरेगाच्या मुद्यांवरून कामगार संघटनांनी सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त समितीने तसेच भारतीय किसान मोर्चा व किसान युनियनने संपाचे आवाहन केले होते. आंदोलनात बँकिंग, वीज, विमा, वाहतूक, आरोग्य आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील सुमारे 30 कोटी कामगार सहभागी झाले, असा दावा संघटनांनी केला. वीज कर्मचार्यांचा खासगीकरणाला विरोध आहे. शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला विमा कर्मचार्यांचा विरोध आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतातील कृषी उत्पादनाला फटका बसणार असण्याने शेतकरी कराराला विरोध करत आहेत. चार नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांना संरक्षण मिळणार नाही तसेच त्यांना युनियन स्थापन करण्याचा अधिकार राहणार नाही म्हणून कामगार विरोध करत आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न आयटक व भारतीय किसान मोर्चा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न सीटू, काँग्रेसशी संलग्न इंटक यांसह भारतीय किसान युनियन व अन्य संघटनांनी बंदची हाक दिली होती. वीज क्षेत्रातील खासगीकरण आणि विद्युत (सुधारणा) विधेयक 2025 विरोधात देशातील 27 लाख वीज कर्मचारी आणि अभियंते या संपात उतरले. प्रस्तावित राष्ट्रीय वीज धोरण 2026 हे सामान्य ग्राहकांच्या आणि लघुउद्योगांच्या हिताच्या विरोधात आहे. आउटसोर्सिंग बंद करून नियमित भरती सुरू करावी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशनने केली. मनरेगात बदल, कामगार कायद्यात बदल, भीरत-अमेरिका व्यापार करार यांना समस्त विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहेच. हाच विरोध रस्त्यावर येऊन करण्यासाठी संप व बंदचे हत्यार उपसण्यात आले होते. चार कामगार संहिता आणि नियम पूर्णपणे रद्द करणे, विद्युत (सुधारणा) विधेयक 2025 आणि नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण मागे घेणे, वीज क्षेत्रात आउटसोर्सिंग बंद करून कंत्राटी कर्मचार्यांना कायम करणे, मनरेगाची पुनर्स्थापना करणे आणि नवीन ग्रामीण रोजगार मिशन रद्द करणे, विमा क्षेत्रात शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणे इत्यादीसाठी हा संप होता. त्यासाठी संघटनांनी संयुक्त मंचची स्थापना केली होती. त्यामध्ये इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (सीटू), स्वयंरोजगार महिला संघ (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन (एआयसीसीटीयू), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (एलपीएफ) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (यूटीयूसी) यांचा समावेश होता. सरकारच्या नवीन कामगार संहिता, ज्या कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षा कमी करतात आणि मालकांना सोयीच्या ठरतात, असा या संघटनांचा आरोप आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि नवीन शिक्षण धोरण रद्द करणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकरी संघटनांनीदेखील या संपात उडी घेतली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करारावर शेतकर्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या करारामुळे अमेरिकेतील स्वस्त कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत येतील आणि त्याचा थेट फटका भारतीय शेतकर्यांच्या उत्पन्नाला बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. रोजगार हमी योजनेची तरतूद वाढवून ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी मिळावी, अशीही मागणी शेतकरी संघटनांची आहे. कामगार कायद्यांना तीव्र विरोध होत आहे. कंत्राटीकरण राजमान्यता मिळाली आहे, कायदे कामगारांच्या हिताच्या विरोधी आहेत, कामगारांनी संघर्ष करून मिळवलेले 44 कामगार कायदे रद्द करण्यात आले आहेत, पुन्हा एकदा वेठबिगारी आणली जात आहे. यांकडे कामगारांचे लक्ष वेधले गेले आहे. कामगार हिताचे 44 कामगार कायदे रद्द करत सरकारने चार ‘कामगार संहिता’ लागू केल्या आहेत. यामुळे मालक वर्गाला कामगारांच्या शोषणाचे जणू परवानेच बहाल केले आहेत, जागतिक भांडवलदार व कॉर्पोरेट कंपन्यांना अनिर्बंध लुटीची नवी मोकळीक दिली आहे, आक्षेप आहेत. नव्या संहितांमध्ये कामगार, मालक, उद्योग, कार्य दिवस या सगळ्यांच्या व्याख्या बदलण्यात आल्या आहेत. आता कंत्राटदारालाही मालक मानण्यात येईल. म्हणजे कंत्राटी कामगाराला वेतनमान, प्रॉव्हिडंड फंड, रजा आदी सुविधा पुरवण्याची कायदेशीर जबाबदारी मूळ कंपनीवर राहणार नाही. रु. 18,000/- पेक्षा कमी मासिक वेतन मिळणार्या व्यक्तीला ‘कामगार’ मानण्यात येईल. त्याहून अधिक वेतन मिळणार्यांना ‘कर्मचारी’ असे गोंडस नाव देत त्यांना कामगारांचे कायदे लागू होणार नाहीत. युनियन बनवता येणार नाही. कायम कामगारांच्या जागी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अर्थात ‘नियत कालावधी रोजगार’ असणार. कामगाराला असलेली कामाची व नियमित मिळकतीची शाश्वती संपणार. कंत्राटीकरण राजमान्य होणार. कंत्राटदारांना परवाना घेण्याची आवश्यकता उरणार नाही. यामुळे कामगार अस्वस्थ झाले आहेत. भारत-अमेरिका करार वादग्रस्त ठरू पाहत आहे. या करारानुसार अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली झाली आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकर्यांच्या कृषी उत्पादनांना तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे. अमेरिका तेथील शेतकर्यांना अनुदान देत असते, भारतीय शेतकर्यांना अनुदान मिळत नाही. यामुळे भारतीय शेतकरी कराराला विरोध करत आहेत. एकूण कामगार कायदे आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराला विरोध होत असून, त्याविरुद्ध कामगार आणि शेतकरी संपाच्या निमित्ताने एकवटले. एक दिवसाचा बंद संपला असला, तरी कामगार आणि शेतकर्यांचा एल्गार संपला, असे म्हणता येत नाही.
The Elgar of workers and farmers