नऊ वर्षापूर्वी २६ मे २०१४ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यावेळी भाजपाला लोकसभेत २८२ जागा म्हणजे स्पष्ट बहुमत मिळाले असतानाही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे नेते म्हणून मोदी यांनी देशाचा कारभार हाती घेतला. सन २०१४ साली उसळलेली मोदी लाट २०१९ साली अधिक तीव्र झाली. भाजपाला ३०३ जागा मिळाल्या. तरीही भाजपाने मित्र पक्षांना सोडले नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच सरकार मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी स्थापन केले. म्हणजे मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ९ वर्षे पूर्ण करुन दहाव्या वर्षात पदार्पण केले. गेल्या नऊ वर्षात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात असले, तरी ते खऱ्या अर्थाने भाजपाचे सरकार असून, पंतप्रधान या नात्याने मोदींनी आपली प्रतिमा देशविदेशात उज्ज्वल केली. आज देशात मोदींइतका दुसरा कोणताही महान नेता नाही. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीत त्यांचाच करिश्मा कामी येऊन पुन्हा भाजपाला बहुमत मिळेल आणि मोदी तिसर्‍यांदा देशाचे पंतप्रधान होतील, असा विश्वास पक्षांच्या नेत्यांना वाटत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा भाजपाचे सरकार असले, तरी ते मोदींच्या नावाने ओळखले जात आहे. गेल्या नऊ वर्षात देशाने केलेल्या विकासाचे श्रेय भाजपाचे नेते, केंद्र व भाजपाासित राज्य सरकारमधील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी मोदींना देत आहेत. विरोधकांनी गेल्या नऊ वर्षात भाजपा किंवा केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्याऐवजी मोदींना लक्ष्य करुन त्यांच्या धोरणांवर टीकाच केली आहे. विरोधकांच्या टीकेची कोणतीही तमा बाळगता मोदींनी आपलेच धोरण पुढे नेताना विरोधकांना प्रसंगी झोडपूनही काढले. सांगायचे तात्पर्य इतकेच की, गेल्या नऊ वर्षांत देशातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मोदीच दिसून येतात. येत्या वर्षभरात तेच केंद्रस्थानी राहणार असून, पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत तेच भाजपाचे ‘सर्वोच्च स्टार प्रचारक’ राहणार आहेत. लोकसभेच्या ५४३ पैकी ४५० जागां जिंकण्याचे लक्ष्य भाजपाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी यंत्रणा आतापासूनच कामाला लागली आहे. नऊ वर्षांतील कामगिरीचे चित्र जनतेसमोर आणण्यासाठी पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर नियोजन केले असून, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय मंत्री पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारने केलेल्या कामाचा पाढा वाचणार आहेत, तर राज्य, जिल्हा आणि स्थानिक आणि गावपातळीवरही नेते आणि कार्यकर्ते सरकारची कामगिरी मतदारांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोधकांचे आव्हान मोडून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे.
बाहेर पडणारे पक्ष
सन २०१४ साली सोबत असलेले अनेक पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. यामध्ये सर्वांत म्हणजे महाराष्ट्रातील शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदावरुन काडीमोड घेतला. (शिवसेनेचा शिंदे गट भाजपाबरोबर आला आहे.) दुसरा जुना मित्रपक्ष म्हणजे पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल वादग्रस्त कृषी कायद्यावरुन बाहेर पडला. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा दिला नाही म्हणून तेलुगु देसमने साथ सोडली. पश्चिम बंगालमधील गोरखा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचे आश्वासन पाळले नाही म्हणून गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने काढता पाय घेतला. मतदारांना दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत म्हणून ऑल झारखंड स्टुडंटस् युनियनने सोडचिठ्ठी दिली. भाजपाशी गेल्या वर्षी काडीमोड ेणारे बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडने नेते सध्या देशभरातील विरोधकांना एकत्र करण्यात कामात मग्न आहेत. बिहारमधील रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर लोकजनशक्ती पक्षात फूट पडली असून, कोणता गट कुठे? याचा मागमूस नाही. याच राज्यातील उपेंद्र कुशवाह यांचा लोकसत्ताक समता पार्टी हा पक्षही दूर गेला असून, माजी मुख्यमंत्री जीतनराम माझी यांचा हिंदुस्थानी अवाम मोर्चाही दूर गेला आहे. याशिवाय दक्षिणेकडील तामिळनाडूतील पीएमके ( पट्टाली मक्कल कच्ची), देसिया मोरपोक्कू द्राविड कझहघम (डीएमडीके), आणि मुरलामारची द्राविड मुनेत्र कझगहम (एमडीएमरे) तसंच केरळमधील रेव्होल्यूशरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरळ (बोल्शेविक), आंध्र प्रदेशातील सिनेस्टार पवन कल्याण ह्यांची जनसेना असे अनेक पक्ष भाजपाला सोडून गेले आहेत. महाराष्ट्रात स्वाभिमानी पक्षही भाजपापासून दूर गेला असून, महादेव जानकर यांची राष्ट्रीय समाज पार्टी तळ्यात मळ्यात आहे. उत्तर प्रदेशातील सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भाजपाबरोबर नाही. ईशान्येकडील काही लहान पक्षही दूर गेले आहेत. इतके लहानमोठे गेल्या नऊ वर्षांत सोडून गेल्याची भाजपाला चिंता नाही. विरोधी पक्षांची आघाडी बांधण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी चिंता नाही. सर्व विरोधक एकत्र येणार नाहीत यावर भाजपाचा विश्वास आहे आणि तसे दिसतही आहे. मोदींच्या नावात एक जादू आहे. त्या जादूवर आणि त्यांनी गेल्या नऊ वर्षांत केलेल्या कामगिरीच्या बळावर पुन्हा सत्तेत येण्याची भाजपाला शंभर टक्के खात्री आजही वाटत आहे. मोदींच्या दहाव्या वर्षाच्या कारकिर्दीत सर्व लक्ष निवडणुकांवर केंद्रीत करण्याचे भाजपाने ठरविले आहे.
काही प्रश्न, काही दावे
विरोधी पक्षांची आघाडी उभी राहो अथवा न राहो, देशातील बहुसंख्य राज्यांत भाजपाचा काँग्रेसशी थेट मुकाबला असून, काही राज्यांत प्रादेशिक पक्षांशी दोन हात करताना काँग्रेसकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. काँग्रेस पक्ष आज कमकुवत दिसत असला, तरी कधीही उसळी घेण्याची त्या पक्षाची क्षमता असल्याचे भाजपाच्या लक्षात आले आहे. गेल्या नऊ वर्षात भाजपाने काय केले? असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेसला भाजपाचा ६० वर्षांचा नेहमीचा सवाल असतोच. पण, आता त्यावरच अवलंबून राहता येणार नाही. भाजपाने काय केले? हाही प्रश्न लोक विचारू शकतात. पण, काँग्रेसने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी का वाढली? केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेताना शेतकऱ्यांना जी आश्वासन दिली होती त्याचं काय झालं? किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी का दिली जात नाही? एलआयसी आणि एसबीआयमधील जनतेचा पैसा अदानींना का दिला जात आहे? मोजक्या लोकांनाच देश सोडून पळून जाण्याची परवानगी का मिळत आहे? महिला, दलित, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर सरकार गप्प का आहे? सन २०२० मध्ये चीनला क्लीन चिट देऊनही ते पुन्हा भारतीय भूमीवर आलेच कसे? कोविड-१९ मुळे ४० लाखांहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले. त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई का दिली नाही? असे बरेच प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत. काळा पैसा परत आणणे, वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करणे, प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये जमा करणे, शंभर स्मार्ट शहरे बनविणे, बुलेट ट्रेन सुरू करणे, सर्वांना पक्की घरे देणे, प्रत्येक कुटुंबाला २४ तास वीज देणे, अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच् उत्पन्न दुप्पट करणे इत्यादी आश्वासने सरकारने पाळली नसल्याची टीकाही काँग्रेसने केली आहे. भाजपानेही काँग्रेसला उत्तर दिले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात महागाईचा दर सरासरी ८.७ टक्के होता. तो आता ४.८ टक्के आहे. काँग्रेसने मित्रपरिवाराला कोळसा खाणींचा परवाना दिला. पण, सरकारने पारदर्शक यंत्रणा लागू केली.यूपीएच्या काळात तांदळाच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी ३.०९ लाख कोटी देण्यात आले. हीच रक्कम १०.६४ लाख कोटी इतकी झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले. एलआयसीचा नफा एका वर्षात २७ पट वाढला, एसबीआयने एका तिमाहीत प्रचंड नफा कमावला. यूपीए किंवा नेहरूंच्या काळातच चीनने भारतीय भूमीवर पाय ठेवले. पण, सरकार चीनपुढे झुकलेले नाही. काँग्रेसने ओबीसी आयोगाच्या घटनात्मक दर्जाला विरोध केला. पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपतींचा अपमान केला. तिहेरी तलाकला विरोध केला. सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची धमकी दिली. कोविड-१९ च्या काळात काँग्रेसने भीती पसरवली, पण कोविडच्या व्यवस्थापनात भारत सरकारने केलेल्या कामाचे जगाने कौतुक केले. असे अनेक मुद्दे भाजपाने जनतेसमोर आणले आहेत. यावरुन सरकार कूचकामी ठरल्याचे म्हणता येत नाही. पण, काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.