जागतिक व्यापारात डॉलरचे वाढते वर्चस्व आणि भारत

– समाधान कदम

भारतीय रुपयाचे नुकतेच अवमूल्यन होऊन एका अमेरिकन डॉलरची किंमत 100 रुपयांच्या उंबरठ्याजवळ पोहोचल्याने देशाच्या आर्थिक वर्तुळात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार अर्थव्यवस्थेसाठी डॉलरची वाढती ताकद हे केवळ चलन विनिमयाचे गणित नसून आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक आव्हानही आहे. तेल आयातीपासून ते परदेशी शिक्षण, पर्यटन आणि उद्योगांच्या उत्पादन खर्चापर्यंत डॉलरच्या वाढत्या किमतीचा परिणाम सर्व स्तरांवर जाणवू लागतो. या पाश्वर्र्भूमीवर जागतिक व्यापारातील डॉलरचे वाढते वर्चस्व हे भारतासमोरील आव्हान ठरते आहे.

आज अमेरिकन डॉलर हे जगातील सर्वांत प्रभावशाली चलन मानले जाते. जागतिक व्यापारातील बहुतांश व्यवहार, परकीय चलनसाठा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय देवाणघेवाण डॉलरमध्येच केली जाते. जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे डॉलरच्या चढउतारावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे डॉलरच्या मूल्यामध्ये होणारी वाढ किंवा घट ही केवळ अमेरिकेची बाब राहत नाही, तर ती संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारी घटना ठरते. डॉलरच्या या वर्चस्वाची मुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या जागतिक व्यवस्थेत सापडतात. 1944 मधील ब्रेटन वूड्स करारानंतर डॉलरला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचे केंद्रस्थान प्राप्त झाले. त्या काळात अमेरिका ही जगातील सर्वांत मोठी औद्योगिक आणि आर्थिक शक्ती होती. प्रचंड सोन्याचा साठा, मजबूत उद्योगव्यवस्था आणि राजकीय स्थैर्य यामुळे जगातील अनेक देशांनी डॉलरवर विश्वास ठेवला. पुढे डॉलर आणि सोन्याचा थेट संबंध संपुष्टात आला, तरीही अमेरिकेच्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे डॉलरचे महत्त्व टिकून राहिले.
आज कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, सोने आणि इतर महत्त्वाच्या वस्तूंचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतो. यामुळे जगातील प्रत्येक देशाला व्यापारासाठी डॉलरची आवश्यकता भासते. विशेषतः तेल आयात करणार्‍या देशांसाठी डॉलर हा जीवनावश्यक आर्थिक घटक बनला आहे. भारत जगातील सर्वांत मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक असल्याने डॉलरच्या किमतीतील प्रत्येक वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त भार टाकते. डॉलर मजबूत होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अजूनही जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांना अमेरिकन बाजारपेठ आणि सरकारी रोखे सुरक्षित वाटतात. जागतिक संकटांच्या काळात गुंतवणूकदार डॉलरमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात डॉलरची मागणी वाढते आणि त्याचे मूल्य अधिक मजबूत होते.
गेल्या काही वर्षांत रशिया-युक्रेन युद्ध,
मध्यपूर्वेतील संघर्ष, जागतिक महागाई आणि आर्थिक अस्थिरता यांमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढली आहे. याचा फायदा डॉलरला झाला. परिणामी अनेक देशांच्या चलनांचे अवमूल्यन झाले आणि डॉलर अधिक मजबूत बनला. भारताचाही रुपया या प्रक्रियेपासून अलिप्त राहू शकला नाही.
भारतासमोरील आव्हान
डॉलरच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे भारतासमोर अनेक आर्थिक आव्हाने उभी राहतात. सवार्ंत मोठे आव्हान म्हणजे आयात खर्च वाढणे. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो. डॉलर महाग झाल्यास तेल खरेदीसाठी अधिक रुपये खर्च करावे लागतात. यामुळे पेट्रोल, डिझेल, वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढून महागाईला चालना मिळते. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा थेट परिणाम होतो. परदेशात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही डॉलरच्या वाढत्या किमतीचा फटका बसतो. अमेरिकेसह इतर देशांतील शिक्षण शुल्क, राहणीमानाचा खर्च आणि इतर खर्च अधिक महाग होतात. त्याचप्रमाणे परदेश प्रवास आणि पर्यटनही खर्चिक बनते. उद्योग क्षेत्रासाठी यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल आयात करण्याचा खर्च वाढतो. मात्र, डॉलरच्या वाढत्या किमतीचे काही सकारात्मक परिणामही असतात. भारतीय निर्यातदारांना त्याचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. कारण परदेशी ग्राहकांना भारतीय वस्तू तुलनेने स्वस्त पडतात. माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती आणि इतर निर्याताभिमुख क्षेत्रांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असते. तथापि, भारताची आयात अवलंबित्वाची पातळी अधिक असल्याने एकूण परिणाम बहुधा नकारात्मकच ठरतो. डॉलरच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी जगातील अनेक देश प्रयत्न करत आहेत. इठखउड समूहातील राष्ट्रे स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चीन युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रशियाने पाश्चिमात्य निर्बंधांनंतर डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, डॉलरला तत्काळ पर्याय उपलब्ध होणे कठीण आहे. कारण जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील विश्वास, तरलता आणि स्वीकारार्हता या बाबतीत डॉलर अजूनही आघाडीवर आहे.
भारताने या बदलत्या परिस्थितीत संतुलित धोरण स्वीकारले आहे. एका बाजूला अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा आर्थिक आणि सामरिक भागीदार आहे, तर दुसर्‍या बाजूला भारत स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढविण्याचाही प्रयत्न करीत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपयामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. काही देशांसोबत रुपयातील व्यापार वाढविण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत.
याशिवाय भारताची णझख आधारित डिजिटल पेमेंट व्यवस्था जागतिक स्तरावर लोकप्रिय होत आहे. सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स आणि इतर काही देशांमध्ये भारतीय डिजिटल व्यवहार प्रणालीचा विस्तार होत आहे. जरी यामुळे डॉलरचे वर्चस्व लगेच कमी होणार नसले तरी भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होत आहे.
भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय होण्याची शक्यता आहे. डॉलरचे वर्चस्व कायम राहील; परंतु त्यासोबत इतर चलनांचाही वापर वाढेल. भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे रुपयाला अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बनविणे. त्यासाठी उत्पादनक्षमता वाढविणे, निर्यात मजबूत करणे, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि वित्तीय शिस्त राखणे आवश्यक आहे.
एकूणच डॉलरचे जागतिक साम्राज्य आजही भक्कम आहे; परंतु बदलत्या जागतिक राजकारणामुळे आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या वाढत्या प्रभावामुळे नव्या आर्थिक व्यवस्थेची चाहूल लागली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने केवळ डॉलरच्या चढ-उतारांवर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी
स्वतःची आर्थिक ताकद वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. मजबूत अर्थव्यवस्था, सक्षम रुपया आणि दूरदृष्टीचे परराष्ट्र धोरण यांच्या साहाय्यानेच भारत भविष्यातील जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकेल.

The Growing Dominance of the Dollar in Global Trade and India