अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणार्या विदेशी नागरिकांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशात परत पाठविले. यात भारतीयांचा समावेश आहे. भारतातील सुमारे साडेसात लाख नागरिक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहत असल्याचे सांगितले जातेे. गेल्या वर्षी जानेवारीत अमेरिकेने काही भारतीयांना विमानात बसवून परत मायदेशी पाठविले होते. त्यावेळी त्यांना चांगली वागणूक दिली गेली नव्हती, म्हणून भारतात विरोधी पक्षांनी सरकारचा निषेध केला होता. अमेरिकेतील 104 भारतीयांची पहिली तुकडी अमृतसर येथे पाठवण्यात आली होती. त्यांना मालवाहू विमानातून पाठवण्यात आले. त्यांच्या हातात बेड्या आणि पायात साखळदंड होते. त्यांना अशा अपमानास्पद पद्धतीने भारतात पाठवल्याबाबत देशात संतापाची लाट उसळली होती. संसद परिसरात विरोधकांनी सरकारचा निषेध केला होता. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली होती. मोदी सरकार जागे व्हा! हिंदुस्थानींचा अपमान सहन करणार नाही, अशी घोषणाबाजी करत विरोधकांनी मोदी सरकारला चांगलेच खडसावले होते. घुसखोरीचा प्रश्न भारतातही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार घुसखोेरांचा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. पश्चिम बंगालमधील घुसखोरांना तेथील तृणमूल काँग्रेेस सरकार आश्रय देत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी अनेकदा केलेला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना याच आरोपाचा पंतप्रधानांनी संसदेत पुनरुच्चार केला. यामागे पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका हेच कारण आहे. आसाममध्ये काँग्रेसमुळे घुसखोरी प्रचंड वाढली, असाही आरोप पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात केला होता. घुसखोरीला सीमेवरील कोणतेही राज्य जबाबदार नाही. घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमा सुरक्षा दल कार्यरत आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी याच दलावर आहे. या दलाची स्थापना 1 डिसेंबर 1965 रोजी झाली, ती पाकिस्तान सीमेवरील धोका रोखण्यासाठी. सीमेवरील गुन्हे, तस्करी, घुसखोरी इत्यादी प्रकार रोखणे, स्थानिकांना सुरक्षितता देणे, सीमांचे रक्षण करणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे इत्यादी कार्ये या दलावर सोपविण्यात आलेली आहेत. सन 1990-2008 दरम्यान हजारो घुसखोर पकडले आणि शस्त्रे जप्त केली. असे असूनही सीमा ओलांडून विदेशी नागरिक विशेषत: बांगलादेशी, पाकिस्तानातील नागरिक, म्यानमारमधील रोहिंगे भारतात कसे येतात, हा प्रश्न आहे. सीमा सुरक्षा दल केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आहे. गृहमंत्री भाजपाचे अमित शहा आहेत. घुसखोरीला केंद्र, मोदी व शहा हेच जबाबदार असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांचा आहे. हा आरोप त्यांनी अनेकदा केलेला आहे. भाजपाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही घुसखोरीकडे लक्ष वेधून सरकारचे कान टोचले. देशात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची ओळख पटवून त्यांची हकालपट्टी करणे, ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी हैदराबादमधील एका कार्यक्रमात नुकतेच म्हटले. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये देश आपापल्या हितसंबंधांनुसारच वागत असतात, असे म्हणत भारतानेही कोणतीही तडजोड न करता आपला स्वतंत्र मार्ग ठरवायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला. संघाच्या 100 वर्षांच्या प्रवासातील ’नवे क्षितिजे’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात हैदराबादमध्ये भागवतांनी आपले मत व्यक्त केले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांची हकालपट्टी करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. नागरिकांनीही संबंधित अधिकार्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणू शकतात, असेही भागवतांनी म्हटले. त्यांनी मांडलेली भूमिका अजिबात चुकीची नाही. तैनात असलेल्या सीमा सुरक्षा दलाचा डोळा चुकवून भारतात घुसखोरी होत असते याविषयी वाद नाही. घुसखोरी आजकालची नाही. बांगलादेश मुक्त करण्यात आल्यानंतर बांगलादेशी नागरिकांनी 1971 पासूनच घुसखोरी सुरू केली होती. बांगलादेशात अलीकडे राजकीय अस्थिरता वाढल्यानंतर बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी वाढली. याला सीमेवरील राज्ये जबाबदार नाहीत. भागवतांनी मांडलेली भूमिका चुकीची नाही. घुसखोरांना हुडकून त्यांना परत पाठवावे, ही भागवतांची भूमिका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखीच आहे. घुसखोरांना हाकलून लावण्याचा सल्ला भागवतांनी सरकारला विशेषतः पंतप्रधानांना दिला पाहिजे किंवा त्यांनी मांडलेली भूमिका सरकारने स्वीकारून घुसखोरांची हकालपट्टी केली पाहिजे. तसे केले नाही, तर पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ या शेजारी देशांतील लोक भारताच्या कानाकोपर्यांत जाऊन बसतील. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो. दहशतवाद फोफावू शकतो. पहलगाम हल्ल्याला घुसखोर जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. घुसखोरीचा प्रश्न राष्ट्रवादाशी निगडित आहे. परंतु त्याचे राजकारण न करता सरकारने सर्व पक्षांना विचारात घेऊन घुसखोरांना हाकलले पाहिजे. तसे म्हटले, तर सर्व पक्षांना विचारात घेण्याची गरज नाही. मात्र, भागवत जे म्हणत आहेत ते काही चुकीचे नाही. सरकारने मागचापुढचा विचार न करता घुसखोरांना हाकलून लावले पाहिजे. ट्रम्प यांनी जे केले, तेच करायला कोणाचीही हरकत नसेल.
The intruders were chased away!