स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने महायुतीमधील तीनही पक्षांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. कोण कोणाचा मित्र आणि शत्रू, हेच कळेनासे झाले आहे. मविआ आघाकडेही काही वेगळी परिस्थिती नाही. मते खरेदी करण्यासाठी सगळ्यांनीच बाजार मांडला आहे. कुठे लपूनछपून, तर कुठे उघडपणे पाण्यासारखा पैसा वाटला जात आहे. अनेक ठिकाणी लाखो, करोडो रुपये सापडत आहेत. मात्र, ना कोणावर कारवाई ना कोणाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार. बरं पैसा वाटला जात आहे तो काही नेत्यांच्या खिशातून नाही की पक्षाच्या निधीतून, तर हा पैसा वाटला जात आहे तो जनतेच्या तिजोरीतून लुटलेल्या पैशातूनच.
सरकारची तिजोरी ही खरंतर जनतेच्या मालकीची. राज्यकर्ते हे जनतेच्या पैशाचे विश्वस्त आहेत आणि जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग करण्याची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी राज्यकर्ते म्हणून त्यांची आहे. मोठ्या विश्वासाने जनता राजकारण्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवते आणि सरकारी तिजोरीचा योग्य विनियोग होईल, ही आशा बाळगते. मात्र, लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाही नसानसांत भिनलेल्या राजकारण्यांमध्ये आपण जनतेचे विश्वस्त, सेवक नाही तर मालकच आहोत ही भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे आजवरच्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी सरकारी तिजोरीचा केवळ अपव्ययच केला आणि जनतेच्या तिजोरीची लूटच केली आणि ज्याला संधी मिळेल तो लूटच करत आहे म्हणूनच अर्थखात्यासाठी चढाओढ लागते. गृह खात्याखालोखाल अर्थ खाते हे अत्यंत महत्त्वाचे ’खाते’ आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीतील मंत्र्यामध्ये तिजोरीची चावी, तिजोरीचा खरा मालक यावरून रंगलेला कलगीतुरा चव्हाट्यावर येत आहे. सरकारची तिजोरी आपल्या मालकीची आहे, असे समजून गेल्या वर्षी लाडक्या बहिणींची मते मिळवण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही, तिजोरीत खडखडाट असतानाही मागेल त्याला पैसा वाटला आणि सत्ता मिळवली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अजितदादा पवार हे कोणाचेही सरकार असले, तरी तिजोरी सांभाळत आहेत. आपल्याकडे तिजोरीची चावी आहे, असे म्हणत ’दादा’ मतदारांना तुम्ही मतांवर कट मारली तर मी निधीवर कट मारेल, निधी दिला तर विकास होईल अशा भाषेत धमकावत, तर तिकडे दुसरे मंत्री गुलाबराव पाटील 1 तारखेला मतदारांना लक्ष्मीदर्शन होणार असल्याचे सांगत, जागे राहण्यास सांगत आहेत. लक्ष्मीदर्शन कोण आणि कसे घडवणार? मागे एकदा असेच रावसाहेब दानवे यांनीदेखील लक्ष्मी दर्शनाची भाषा केली होती. आणखी एक मंत्री मतदार, कार्यकर्ते यांना दमात घेत जिथे मते कमी मिळतील, मते मिळणार नाहीत तेथील कामे होणार नाहीत, असे सांगतात. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मतदारांना थेट इशारा देत जे काँग्रेसला मत देतील त्यांनी पाणी, रस्ते हे काँग्रेसकडे मागावे, असा मानभावीपणाचा सल्ला देत आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे कार्यकर्त्यांना म्हणतात, खर्चाची चिंता नको. होऊ द्या खर्च.
निवडणूक आयोग काय हिशोबच मागेल ना. मागू द्या. या सगळ्यात तिजोरीची चावी जरी दादांकडे असली, तरी तिजोरीचा मालक आमच्याकडे आहे आणि निधी वाटपात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच असतो, याची जाणीव चंद्रकांत पाटील दादांना करून देतात. असमान निधी वाटप, विरोधकांना निधी न देणे, हा आरोप दादांवर अनेकदा झाला आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी तर वारंवार आरोप केले आहेत.
ज्या चाव्या आणि मालकीवरून कलगीतुरा रंगला आहे त्या सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. आमदानी अठ्ठनी खर्चा रूपया, अशी परिस्थिती आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे. दिवसेंदिवस अर्थसंकल्पातील तूट वाढत चाललेली आहे. नवीन कर्ज
मिळणे अवघड झाले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही.
तिजोरीची ही अवस्था कोणी केली? त्याला जबाबदार कोण, याची उत्तरे कोण देणार? आपण सगळे भाऊ भाऊ मिळून सारे लुटून खाऊ, अशा पद्धतीने तर सरकारची तिजोरी लुटून खाल्ली. कोणीही मागणी केली नसताना समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ मार्गासारख्या खर्चिक प्रकल्पांचा अट्टाहास रेटून नेला जात आहे. हा तर जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. तिजोरीचा योग्य विनियोग तर होतच नाही, पण दुरुपयोगच अधिक होतो. लोकशाहीत जनता जनार्दन हीच मालक आहेत आणि लोकप्रतिनिधी, कार्यपालिका, राज्यकर्ते हे सेवक, विश्वस्त आहेत, याची जाणीव सगळ्यांनी ठेवायला हवी.