लोकशाहीच्या डोळ्यात ‘बिनविरोधा’चा गुलाल
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांमध्ये अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे लवकरच महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका इतिहासात एका महत्त्वाच्या गोष्टीने नोंदवल्या जाणार आहेत. ते म्हणजे या निवडणुकीत अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल 68 उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. विशेष म्हणजे, हे सर्व उमेदवार हे सत्ताधारी महायुतीचे आहेत. त्यात आता माघार घेतलेल्या उमेदवारांची चौकशी करण्याचे चॉकलेट निवडणूक आयोगाने दिले आहे. त्याची चौकशी होऊन काय अहवाल येईल, ते सध्या राज्यातील लहान मुलेही सांगू शकतील.
या उमेदवारांचे बिनविरोध निवडून येणे एका अर्थाने चांगले असते. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रियाच राबवावी लागत नाही. त्याचा खर्च वाचतो. इतर उमेदवारांची दगदग व त्यांचाही खर्च वाचत असतो. अनेकांना आपण बिनविरोध यावे, असे वाटत असते. त्याची इच्छापूर्ती होते. मात्र, का कोण जाणे हा बिनविरोध उमेदवारांच्या विजयाचा गुलाल चक्क लोकशाहीच्याच डोळ्यात गेला आहे की काय, त्यामुळे तिला आपले डोळे चोळावे लागत असल्याचा भास होतो. असे का व्हावे, या प्रश्नाची आताच उत्तरे शोधणे महत्त्वाचे आहे.
यातील पहिली शंका यासाठी यावी, कारण की हे सर्व उमेदवार हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. या सत्ताधार्यांवर सत्ता मिळवण्यासाठी मतदार याद्या व इतर गैरप्रकाराचे आरोप झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेला हा वेगळ्या प्रकाराचा गैरप्रकार आहे का, अशी शंका विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे. त्याची चौकशी होण्याची व त्यातून काही सत्य बाहेर येण्याची सुतराम शक्यता नाही. मात्र, शंका उत्पन्न झालेली आहे हे निश्चित. कोणताही उमेदवार जेव्हा बिनविरोध निवडून येतो, त्याची जी मूळ लोकशाहीतील कारणे आहेत. त्याच्याशी या उमेदवाराचे निवडून येणे सुसंगत आहे का, याचा शोध घ्यायला हवा आहे. उमेदवार बिनविरोध केव्हा निवडून येतो तर त्याची काही ढोबळ कारणे आहेत. त्यातील एक आदर्श कारण म्हणजे हा उमेदवार या विभागाशी इतका परिचित असतो. त्याचे या आधीचे काम इतके प्रभावी असते की, त्यामुळे जनमाणसात त्याची प्रतिमा इतकी चांगली असते की, जनता त्याच्या विरोधात इतर कोणत्याही उमेदवाराला संधी देणार नाहीत. हे निश्चित असते. या उमेदवाराविषयी विरोधी लोकांच्या मनातही इतका आदर असतो की, ते त्याच्या विरोधात जात नाहीत. त्यामुळे तो बिनविरोध निवडून येतो. यातील सर्व 68 उमेदवार त्या त्या योग्यतेचे आहेत का, याचा शोध घेतला पाहिजे. त्याची पूर्वपीठिका त्यांची कामे, त्याचा संपर्क व विभागात त्याचा असलेला प्रभाव हे तपासून पाहिले पाहिजे. दुसरे महत्त्वाचे कारण असते ती पक्षाची प्रतिमा. एखाद्या पक्षाची प्रतिमा इतकी चांगली असते. जनमाणसांमध्ये या पक्षाच्या व त्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याप्रति इतका आदर असतो की, त्यामुळे इतर पक्षांचे नेते त्याच्या विरोधात जात नाहीत. ही प्रतिमाही कामामधून तयार झालेली असते. अगदी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा इतकी जनमाणसात रुजलेली होती की, देशातील लोकांसाठी काँग्रेस सर्वस्व होते. त्याच्या जीवनाचा व प्रगतीचा भाग होते. त्यावेळीही काँग्रेसचे उमेदवार इतक्या संख्येने बिनविरोध निवडून येत नव्हते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेची प्रतिमाही इतकी चांगली होती तरीही त्यांना हे भाग्य लाभले नव्हते. त्यांनाही लोकशाहीतील संघर्षाचा सामना करत आपले उमेदवार विजयी करावे लागत होते. बाळासाहेबांच्या प्रति जनमाणसात इतका आदर होता की, ते दगडही निवडून आणू शकतात, असे लोक गमतीने म्हणत. त्या काळात खरोखरच शिवसेनेच्या तिकिटावर अनेक सर्वसामान्य घरातील व्यक्ती, कार्यकर्ते नेते झाले होते. तरीही शिवसेनेचे उमेदवार मोठ्या संख्येने बिनविरोध विजयी झाले असे कधी घडले नव्हते. बिनविरोध निवडून येण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण असते ते सहानुभूती. एखाद्या दुःखद घटनेनंतर आलेल्या निवडणुकीत काही महत्त्वाच्या व चांगल्या नेत्याच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीमुळे त्यांच्या कुटुंबातील उमेदवार विजयी होऊ शकतात. असे असले तरी अशा काळातही कधी हे उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले नाहीत. अगदी वांद्य्राच्या निवडणुकीत चक्क नारायण राणे यांच्यासारख्या दिग्गज उमेदवारालाही या सहानुभूतीचा फटका पडल्याने पराभव स्वीकारावा लागला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर देशात निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा काँग्रेसला फायदा झाला होता. तोही इतका नव्हता. देशाच्या जडणघडणीत इंदिरा गांधी यांच्या आक्रमक नेतृत्वाने देशाची मान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावलेली होती. असे असले तरी त्यांनाही निवडणुकीत बिनविरोध जिंकून येता आले नव्हते. राजीव गांधी यांना त्यानंतरच्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले होते, मात्र त्यातही त्यांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचे प्रमाण दिसले नाही.
The rose of ‘unopposed’ in the eyes of democracy